काठमाडौं – लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव भएपछि १० बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट करिब २० अर्ब ऋण रुपैयाँ ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।

नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल) को २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा ऋण लिन र त्यसका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि  बैंकहरुलाई विदेशबाट रकम ल्याउन बाटो खुुलेको हो।

सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये १० वटाले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने आशय व्यक्त गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक भिष्म ढुंगानाले नागरिकलाई बताए। 

‘त्यसमध्ये केहीको निवेदन आएको छ, केहीको आउने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक बैंकले दुई अर्ब र १० बैंकले करिव २० अर्ब ल्याउने योजना बनाएका छन् ।’ उनीहरुले कम ब्याजदरमा ऋण ल्याएर बढी ब्याजदरमा लगानी गर्दै छन्।

एनएमबीले स्वीकृति पाए पनि अन्य बैंक राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पर्खिरहेका छन्।
 

हालसम्म एनएमबी बैंकलाई परिवत्र्य मुद्रामा करिब डेढ अर्ब ऋण ल्याउन स्वीकृति दिइसकेको कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले जानकारी दिए । उसले साढे पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा ऋण ल्याउन लागेको हो । एनएमबी जस्तै अन्य बैंक पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पर्खिरहेका छन्।

‘एनएमबी बैंकले स्वीकृति पाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य बैंकले पनि ऋण ल्याउने स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका छन् ।’ एनआइसी एसिया, ग्लोबल आइएमईलगायत बैंकले परिवत्र्य मुद्रामा ऋण ल्याउन निवेदन दिएको उनले बताए।

लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न बैंकहरुले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन थालेको एक बैंकर्सले बताए । ‘मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार भएसँगै निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग बढेपछि बैंकहरुले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन थालेका हुन्,’ उनले भने। 

एनएमबी बैंकले विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) सँग कर्जा लिँदैछ । आइएफसीसँग ऋण लिने अन्तिम चरण (फाइनल स्टेज) मा पुगेको एनएमबी बैंकको भनाइ छ । उक्त बैंकले अन्य वित्तीय संस्थासँग पनि कुराकानी गरिरहेको छ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, सानिमालगायत बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट पैसा ल्याएर नेपालमा ऋण लगानी  गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरुले यसका लागि आइएफसीसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । विदेशी संस्थाबाट लिइने ऋणले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा उनीहरुले गरेका छन् । आइएफसीबाट प्राप्त कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाइन्छ। 

केन्द्रीय बैंकले गत चैत २० गते वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म वित्तीय संस्थाबाट डलरमा ऋण लिन बाटो खोलिदिएको थियो । राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव कम गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्राको अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । यसले पनि थप विदेशी रकम भिœयाउन सहज हुने अनुमान गरिएको छ।

केही दिनअघि एक कार्यक्रमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आन्तरिक निक्षेपले मात्र कर्जाको माग नधान्ने भन्दै विदेशबाट ऋण ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढेका कारण तरलताको अभाव कम भए पनि दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान नभएकोे बैंकर्स बताउँछन् । निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जाको माग बढी भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट देखिएकोले अहिलेको समस्या आन्तरिक निक्षेपले मात्र समाधान गर्न नसक्ने बैंकर्सको भनाइ छ।

‘तरलता समस्या लामो समयसम्म समाधान गर्न विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुुको विकल्प छैन,’ एक बैंकर्सले भने, ‘आन्तरिक बचतले मात्र तरलता समस्या समाधान हुँदैन बाहिरबाट ऋण ल्याउनुपर्छ।’

बैंकहरुले निक्षेप परिचालनभन्दा कर्जा लगानी बढी गरेकाले आन्तरिक बचतले नपुग्ने देखिएको हो । निक्षेप सुस्त गतिमा र कर्जाको माग अधिक बढेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिँदै आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

तरलताको समस्या समाधान रेमिटेन्सले मात्र पनि गर्न नसक्ने बैंकर्सको भनाइ छ । वार्षिक ७–८ खर्ब रेमिटेन्स नेपाल भित्रने गरेको छ । त्यसरी आएको रेमिटेन्सको अधिकांश अंश आयातको भुक्तानीमा बाहिरिने गरेको छ । निक्षेपको तुलनाका कर्जा माग बढेपछि अहिले कर्जाभन्दा निक्षेप बढाउने अभियानमा बैंकहरु लागेका छन् । बैंकले मुद्दतीमा ११ प्रतिशत र बचतमा सात प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप संकलन गर्दै आएका छन्। 

प्रकाशित: २० श्रावण २०७५ ०६:११ आइतबार