बुटवल – जिल्लाका केही  स्थानीय तहले मध्य साउनसम्म पनि बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । असार १० गते बजेट ल्याएर असार मसान्तभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यहाँका तीनवटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पारित गरेका छैनन् । लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका, मर्चवारी गाउँपालिका र सम्मरीमाइ गाउँपालिकाले मध्य साउन बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका हुन। 

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेको छन । सम्मरीमाइ र मर्चवारी गाँउपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेपनि त्यसपछिका प्रक्रिया अवरुद्ध छ । अर्थात् योजनामा बजेट बाँडफाँड गरिएको छैन । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पारदर्शीता अपनाउन नसक्दा र जनप्रतिनिधिहरुबीच स्वार्थ बाझिदा समयमा बजेट आउन नसकेको जानकार बताउँछन् । यसमा कर्मचारीको पनि लापरबाही देखिएको छ। 

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकामा नगरप्रमुखले गत आर्थिक वर्षको लक्षित बजेट मनोमानी ढंगले बाँडेको र विकास बजेटमा भ्रष्टाचार गरेको  भन्दै वडाध्यक्षहरुले हिसाव मागेपछि नगरसभा बस्न सकेको छैन । लक्षित वर्गको बजेटमध्ये झण्डै साढे दुई करोड रुपैयाँ नगरप्रमुखले नजिकका व्यक्ति र कार्यकर्ताका एनजिओलाई गुपचुपमै बाँडेको उनीहरुको आरोप छ।

गत वर्षकै हिसाव दिन नसकेपछि नगरपरिषद् बस्न नसकेको वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष अकरामुद्धिन मुसलमानले बताए । १३ वटा वडामध्ये दुई वटाले मात्रै योजना पेस गरेका छन् । बाँकी ११ वटाले गत आर्थिक वर्षको हिसाव बुझाएपछि बल्ल योजना पेस गर्ने बताएका छन् । नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीले वडाध्यक्षहरुले समयमै योजना पेस नगर्दा बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको बताए । लुम्बिनीमा नगरप्रमुख र वडाध्यक्षहरुले आफूअनुकुल बजेट खर्च नपाउँदा एक अर्काको विरोधमा उत्रिएका हुन्। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा असार १० गते बजेट पेस गरेर मसान्तभित्र पास गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, यहाँका जनप्रतिनिधिले ऐन उल्लंघन गरी आफुलाई कानुनभन्दा माथि राख्न खोजिरहेका छन्।

यता सम्मरीमाइ गाँउपालिकामा असार १० गते एकमुष्ट बजेट प्रस्तुत गरिए पनि त्यसपछिको प्रक्रिया अवरुद्ध छ । गाँउपालिकामा अध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत प्राविधिक र ठेकेदारको मिलेमतोमा गत वर्षको बजेट अहिले पनि निकासा गरी बाटो पिच भइरहेको छ । आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा एकजना सदस्यले गतवर्षको बजेटमा साउनमा बाटो पिच, कम्बल वितरण जस्ता कार्यक्रम गरेको बताए । गाँउपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ (बब्लु) शुक्लाले सोमबारसम्म बजेट पास गर्ने बताए । प्रशासकीय अधिकृत टुकराज पाण्डेले बजेट आइसकेको तर बाँडफाँड हुन बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिए । कानुनी प्रावधान अनुरुपनै चलेको भन्दै उनले कमीकमजोरी ढाक्ने प्रयास गरे। 

मर्चवारी गाँउपालिकामा पनि जनप्रतिनिधिले गत आर्थिक वर्षको रकम मनपरी खर्च गर्न नपाएको निहुँमा बजेट पारित हुन दिएका छैनन् । गाँउपालिका अध्यक्ष र केही वडाध्यक्षहरुले असारको निकासा देखाएर साउनमा बजेट खर्च गर्न खोजेपछि प्रशासन र जनप्रतिनिधिबीच विवाद चुलिएको छ । छिमेकी सम्मरीमाइमा असारको निकासामा अहिले पनि काम भइरहेको भन्दै अध्यक्षले आफ्नो गाउँपालिकामा पनि त्यसैगरी विकास बजेट खर्च गर्न खोजेको कर्मचारी बताउँछन् । आफूअनुकुलको योजना र रकम पाउनुपर्ने माग यहाँका जनप्रतिनिधिको छ। 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेट ल्याउन नदिएको बताए । ‘प्रशासकीय अधिकृतले हामीले भनेकै मान्दैनन् । उनैले गर्दा बजेट पास नभएको हो,’ उनले भने । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण पौडेलले भने नियमविपरित लगाइएका काम गर्न अस्विकार गरेकाले आफूमाथि झुटो आरोप लगाइएको बताए । ‘बजेटको सबै तयारी पूरा छ । जनप्रतिनिधि अर्कै स्वार्थमा अल्झिएका छन्,’ पौडेलले भने। 

समयमै बजेट नआउँदा त्यसले योजना कार्यान्वयनमा असर गर्ने र विकास बजेट फ्रिज हुने सम्भावना देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा असार १० गते बजेट पेस गरेर मसान्तभित्र पास गरिसक्नुपर्ने, पास हुन नसके संशोधनका लागि कार्यपालिकामा पठाउन सकिने प्रावधान छ । तर, यहाँका जनप्रतिनिधिले ऐन उल्लंघन गरी आफुलाई कानुनभन्दा माथि राख्न खोजिरहेका छन्।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७५ ०५:४४ आइतबार