भात–तरकारी पकाउन, लुगा धुन, बस्तुभाउलाई खुवाउन दिनमा ८ गाग्रीसम्म पानी चाहिन्छ उनीहरूलाई। धारामा पानी थाप्न पालो कुरिरहेकी चुलाचुली–७ की राजकुमारी हिम्बाङले भनिन्, 'कहिलेकाहीँ त घन्टौंसम्म पालो पर्खिनुपर्छ। पानी थाप्दै एक जनाको दिन बित्छ।'

जिल्लामा तिर्खाले 'काकाकुल' बनेका चुलाचुलीजस्ता दर्जनौं गाउँ छन् जहाँ तिर्खा मेट्न पाउनु नै ठूलो हो। पानी अभावकै कारण सयौं गाउँले बसाइँसमेत हिँडेका छन्। जिल्लाका चुलाचुली, महमाई, बाँझो, इभाङ, जितपुर, सोयाक, दानाबारी, एकतप्पा, सिद्धिथुम्का, फाकफोकलगायत गाउँमा पिउने पानी हाहाकार छ। ती गाउँबासीलाई पिउने पानी पुर्या उन भइरहेको पहल पर्याप्त छैन।

सरकारले सन् २०१७ सम्ममा सबै नेपालीलाई खानेपानी तथा सरसफाइ पुर्यागउने लक्ष्य राखेको छ। तर, यी गाउँको अवस्थाले देखाइसकेको छ, जिल्लामा यो अवधिमा लक्ष्य पूरा हुँदैन। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले नै सरकारको लक्ष्य तोकिएको अवधिमा पूरा हुनै नसक्ने बताएको छ। डिभिजनले जिल्लाका विभिन्न गाउँमा करिब ३२ खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, आयोजनाहरूमा 'कनिका छरेजस्तो' मात्रै बजेट आएकाले लक्ष्य पूरा नहुने भएको हो। डिभिजन प्रमुख पदम कुँवरले अहिलेकै अवस्थाअनुसार मात्र काम हुने हो भने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नै नसकिने बताए। उनले भने, 'निर्माणाधीन र निर्माण निश्चित भएका आयोजनाले मात्रै जिल्लाका सबै गाउँमा पानी पुग्दैन। अरू आयोजनाका लागि माथिबाट बजेट आएको छैन।'

डिभिजनका अनुसार जिल्लाका मंगलबारे, शान्तिडाँडा, चुलाचुली, महमाई, माबु, बरबोटे, दानाबारी, चमैता, जोगमाईलगायत गाउँमा आयोजना बन्दैछन्। यी आयोजनाका लागिमात्रै १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अनुमानित छ। तर, त्यसमध्ये साढे ६ करोड रुपैयाँमात्रै आएको कुँवरले बताए। 'करिब डेढ अर्ब आवश्यक भएका ठाउँमा साढे ६ करोड रुपैयाँमात्रै आयो,' उनले भने, 'यही गतिमा बजेट आउने हो भने जिल्लाबासीलाई खानेपानी पुर्यााउन दशकभन्दा बढी लाग्छ।' जिल्ला विकास समिति र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले पनि खानेपानी आयोजनाका लागि काम गरिरहेका छन्। तर उनीहरूका कामले धेरै जनसंख्यालाई लाभ नपुग्ने कुँवरको भनाइ छ।

'अन्य क्षेत्रबाट भइरहेका काम २–३ प्रतिशत मात्रै छ। डिभिजनले सञ्चालन गरेका आयोजना धेरै र ठूलो लगानीका भएकाले बढी जनसंख्यालाई लाभ पुग्छ तर बजेट नै नहुँदा समस्या छ।'

डिभिजनका अनुसार नयाँ आयोजनाका लागि सुरुमा ५ लाख रुपैयाँ मात्रै आउँछ। अर्काे वर्ष 'राम्रो' बजेट आए १५ लाख रुपैयाँसम्म थपिन्छ। यस हिसाबले सन् २०१७ भरमा खानेपानीको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन। डिभिजनका इन्जिनियर विनोद योञ्जनले काम भइरहेका करिब तीन दर्जन आयोजनामध्ये सन् २०१७ सम्ममा ५–७ आयोजनाको मात्र काम सकिने बताए।

पछिल्लो समय वन फँडानी र विविधि कारण पानीका स्रोत सुक्नु पनि चुनौती थपिएको छ। विभिन्न गाउँको भौगोलिक विकटताले पनि सबैमा खानेपानी पुर्याणउन नसकिने अवस्था रहेको कुँवरले बताए। उनका अनुसार सबैलाई सुविधा पुर्यालउँछु भने पनि पातलो बस्ती भएकाले १०–१२ प्रतिशतमा यो सुविधा पुर्यासउन सकिँदैन।

अहिले जिल्लाको ७८.४ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानीको सुविधा पुगेको डिभिजनको तथ्यांक छ। ६५ हजार १ सय ९५ मध्ये ५० हजार ७ सय ५८ घरमा खानेपानी सुविधा पुगेको तथ्यांकडिभिजनसँग छ।

सन् २०१५ सम्ममा विश्वको ५० प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानी र सरसफाइ पुर्या उने अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य थियो। नेपालले भने २ वर्ष थपेर ०१७ सम्ममा शतप्रतिशतमा पुर्याफउने लक्ष्य राखेको छ। 'यो अत्यन्त महŒवाकांक्षी लक्ष्य भएकाले पूरा हुने देखिएन,' डिभिजन प्रमुख कुँवरले भने।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७३ १८:१५ शनिबार