coke-weather-ad
१२ वैशाख २०८१ बुधबार
image/svg+xml
समाज

राेकिएन बलात्कार

काठमाडाैंकाे माइतीघर मण्डलामा शनिबार बलात्कारविरूद्ध प्रदर्शन गर्दै। तस्बिर : विजय गजमेर/नागरिक

काठमाडौं - गत बिहीबार साथीको बारीमा अम्बा टिपेर फर्किएकी कञ्चनपुर भीमदत्त पन्त नगरपालिका– २ महुलियाकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको शव भोलिपल्ट नग्न अवस्थामा घरदेखि पाँच सय मिटर पर फेला प-यो। घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको कञ्चनपुर प्रहरीले दुई व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । दोषीलाई कारबाही नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान पीडित परिवारको छ।

पानी माग्ने निहुँमा अछाममा आठ वर्षीया बलात्कृत भएकी छिन्। बालिकाका आफन्त रोपाइँ गर्न गएको मौका छोपी दुई वर्षीया बहिनीको हेरचारमा रहेकी ती बालिकालाई साँफेबगर नगरपालिका–११ देवीस्थानका २१ वर्षीय रेवन्त दासले असार २० मा बलात्कार गरेको पीडित परिवारले बताएका छन्।

बलात्कारको आरोप लागेका रेवन्तसहितको परिवार भागेर भारत पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रहरी निरीक्षक टेकबहादुर रावतले जनाएका छन्। पीडित पक्षले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि बालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ । आरोपी भागेर भारत पुगेको हुँदा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

हरेक दिन औसतमा कम्तीमा एक महिला/किशोरी बलात्कारको सिकार हुने गरेका छन् भने प्रत्येक दुई दिनमा एक महिला/किशोरीहरुमाथि बलात्कार प्रयास हुने गरेका छ।

सुर्खेतको पश्चिमी बराहतालमा छाउगोठमा सुतिरहेकी १५ वर्षीया एक किशोरी गत साता स्थानीय तीन किशोरबाट सामूहिक बलात्कारको सिकार भइन्।

चेतन गिरी, जनक शर्मा र पदम गिरीले छाउगोठमा सुतिरहेकी दुई किशोरीमध्ये एकलाई छाउगोठबाट भगाएर अर्कीलाई बलात्कार गरे। घटनालगत्तै तीनै जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जिल्ला अदालतमा म्याद थप गराएर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ।

बलात्कारका यी घटना प्रतिनिधि मात्रै हुन्। प्रहरीमा पर्ने उजुरीका अनुसार हरेक दिन औसतमा कम्तीमा एक महिला/किशोरी बलात्कारको सिकार हुने गरेका छन् भने औसतमा प्रत्येक दुई दिनमा एक महिला/किशोरीहरुमाथि बलात्कारको प्रयास हुने गरेका छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच वर्ष बलात्कारसम्बन्धी घटनाको उजुरी दर्ता बढेको छ। प्रहरीले प्रधान कार्यलयले दिएको तथ्यांकअनुसार वार्षिक औसत तीन सय ७५ महिला÷किशोरी बलात्कृत हुने गरेको र एक सय ८१ महिना/किशोरीहरुमाथि बलात्कारको प्रयास हुने गरेको छ।

‘बलात्कारको उजुरीमा मिलापत्र हुनु नै गलत हो। मिलापत्र गराउने प्रहरी र कर्मचारीलाई कानुनी रुपमा कारबाही गर्नेछौं,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शैलेश थापाले भने, ‘बलात्कारसम्बन्धी उजुरीको तत्थांकलाई आधार मान्ने हो भने बलात्कारको घटना पहिले पनि हुन्थ्यो र उजुरी हुँदैनथ्यो अहिले उजुरी बढेको हुनसक्छ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तत्थांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा नौ सय ५ वटा बलात्कारसम्बन्धी उजुरी परेका थिए। ०७१/७२ मा बलात्कारको नौ सय ८१ उजुरी प्रहरीमा परेको थियो भने बलात्कारको प्रयासका पाँच सय ६२ वटा उजुरी परेका थिए। ०७२/७३ मा भने एक हजार ८९ वटा बलात्कार र चार सय ५२ वटा बलात्कारको प्रयासका उजुरी परेका थिए। ०७३/७४ मा आइपुग्दा ११ सय ३७ पुगेको थियो । यसै वर्ष बलात्कारको प्रयाससम्बन्धी पाँच सय ३६ वटा उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका थिए। यस आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म १३ सय १५ वटा बलात्कारसम्बन्धी उजुरीहरु प्रहरीमा दर्ता भएका थिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीका अनुसार प्रहरी र अदालतले बेवास्ता गरेका घटनाहरु आयोगमा आउने गरेका छन्। बलात्कारका अधिकांश घटना प्रहरीमा पुग्ने गरे पनि मिलापत्रका कारण टुंगो लाग्ने गरेको उनले बताइन्। ‘विगतको तुलनामा बलात्कारको घटना बढेको देखिन्छ। फेरि प्रहरीले बलात्कारको उजुरीलाई प्राथमिकतामा नराख्दा मिलापत्र हुनु चुनौतीपूर्ण हो,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कारका सिकार भएका महिला र किशोरीहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर छ। उनीहरुको सुरक्षाको दृष्टिले गोपनीयता खुलाउन नचाहने हुँदा न्यायको लागि लड्ने भन्दा चुपचाप बस्ने गरेका छन्। यसले गर्दा पीडकहरु उम्किरहेका छन्।’

०७१ सालमा झापामा १२ वर्षीया बालिकालाई ४५ वर्षे पुरुषले बलात्कार गरेको मुद्दा परेको थियो। १२ वर्षे बालिकाको मुद्दामा बालिकाको बयानलाई आधार नमानेर प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले पीडकलाई धरौटीमा छाडी दिएको थियो। ‘बलात्कारका पीडितलाई ३५ दिने हदम्यादबारे जानकारी नहुँदा पीडकहरु उम्कने गरेका छन्,’ उनले भनिन्।

सर्वोच्च अदालतका महान्यायाधिवक्ताको ०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बलात्कारका ११ सय ३९ वटा मुद्दा परेका छन् भने जवरजस्ती करणी उद्योगका पाँच सय ३१ वटा मुद्दा चलेका थिए। प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाबाट १ सय ३७, पूर्व ३ सय ६१, मध्य २ सय १७, पश्चिम १ सय ८०, मध्य पश्चिम १ सय ७८ र सुदूरपश्चिम ६६ का मुद्दा छन् । त्यस्तै बलात्कार उद्योगमा उपत्यकामा ४१, पूर्व १ सय ३८, मध्य १ सय ३२, पश्चिम १ सय ५, मध्य पश्चिम ८२ र सुदूर पश्चिम ३३ मुद्दा छन्।

प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने बलात्कारसम्बन्धी जम्मा ५ सय ३८ को सुनुवाइ भइसकेका छन् । यसमध्ये १ सय २४ मुद्दामा कसुर ठहर भएको थियो। त्यस्तै, सफाइ पाएका ७९ गरी जसमा फस्र्यौट भएका मुद्दा संख्या २ सय ३ भई बाँकी मुद्दा संख्या ३ सय ३५ रहेको देखिन्छ। ‘बलात्कार मुद्दामा अभियुक्तको सम्पत्ति खुलाउने र रोक्का राख्नेतर्फ निर्देशन दिने, अभियोजन सम्बन्धी निर्णयमा उल्लेख गर्ने र अभियोगमा खुलाउने जस्ता कार्य भएको देखिएन। पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रयोजनका लागि अनुसन्धानको क्रममा अभियुक्तको सम्पत्ति विवरण लिई रोक्का गर्ने प्रक्रियामा लैजानु हुन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

बलात्कार (बलात्कार, बलात्कार उद्योग, अप्राकृति मैथुन र अन्य) मुद्दाको लगत संख्या २ हजार ८ सय २१ र प्रतिवादी संख्या ३ हजार ५ सय ८८ रहेको छ। यसमध्ये कसुर ठहर भएका मुद्दा संख्या ९ सय ५२ र प्रतिवादी संख्या १ हजार १ सय ७८ सफाइ भएका मुद्दा संख्या ६ सय २८ र प्रतिवादी संख्या ८ सय ९१ र फस्र्यौट संख्या ४८ रहेका थिए।

महिला, कानुन विकास मञ्चकी सुष्मा गौतमका अनुसार बलात्कार घटनामा प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान र चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गरे पनि सुरक्षा र गोपनीयताका विषयमा पीडितले दुःख पाउने गरेको बताइन्। ‘बलात्कारका पीडितलाई सुरक्षा र गोपनीयतालाई लिएर मानसिक रुपमा दुःख दिइएको पाएका छौं। फेरि अनुसन्धानको क्रममा मुद्दालाई फितलो बनाइन्छ । अधिकांश उजुरी मिलापत्रमार्फत टुङ्गाउन खोज्नु नै चुनौती हो,’ उनले भनिन्, ‘मिलापत्रका कारण दोषी सहजै उम्कने हुँदा पीडितले न्याय पाउँदैनन्।’

असारको दोस्रो सातासम्म आर्थिक वर्ष ०७४/७५ बलात्कारसम्बन्धी प्रदेश स्तरीय विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर १ मा ३ सय ४५ वटा उजुरी परेका छन् भने बलात्कार उद्योगमा १ सय ६५ उजुरी परेका छन्। उपत्यकामा मात्र १ सय ६४ बलात्कारका उजुरी र बलात्कार उद्योगमा ४९ उजुरी छन्। प्रदेश २ मा १ सय ५०, प्रदेश ३ मा १ सय ६४, प्रदेश ४ मा १ सय १८, प्रदेश ५ मा २ सय १२, प्रदेश ६ मा ७१ र प्रदेश ७ मा ७७ उजुरी प्रहरीमा परेका छन्। मिलापत्र गर्ने प्रचलन भएकाले यो संख्या कम भएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। बलात्कारका शिकार भएका अधिकांश पीडितहरु १३ देखि २७ वर्षका किशोरी र महिलाहरू हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पुरुषलाई सहज रुपमा विश्वास गर्ने हुँदा बलात्कारको घटना बढेका छन्।

मुलुकी ऐन २०२० को महल १४ मा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसैले कुनै महिलाको मञ्जुरीबिना करणी गरेमा बलात्कार गरेको ठहर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैमा १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग मञ्जुरी लिई गरे पनि बलात्कार गरेको ठहर हुने प्रावधान गरेको छ। बालिकालाई बलात्कार गरेको ठहर भएमा १ देखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, किशोरी बलात्कार गरेमा ६ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र महिलालाई बलात्कार गरेमा ५ देखि ७ वर्षसम्म कैद उल्लेख भएको छ। त्यसबाहेक सामूहिक बलात्कार गर्नेलाई उल्लेख गरिएभन्दा पाँच वर्ष बढी कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ।

‘बलात्कार विरुद्ध रोष’ नामक अभियान संचालन गरिरहेकी हिमा विष्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत बलात्कारविरुद्ध छलफल चलाएकी छिन्। ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ ह्यास–ट्याग मार्फत बलात्कारका दोषीलाई कडा रुपमा कानुनी सजाय दिएर पीडितलाई न्याय दिन लागि परेकी छिन्। ‘अपुग प्रमाणका कारण बलात्कार मुद्दाका दोषीहरु कानुनी कार्यान्वयन हुन नपाउँदै उम्कने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कारका घटनामा पीडितलाई कमजोरी देखाउनु गलत हो। पीडितलाई बिचरा भन्नुको साटो बलात्कारविरुद्ध खुलेर एकजुट भएर आवाज उठाउनु जरुरी छ।’

प्रकाशित: २० श्रावण २०७५ ०२:५० आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App