प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेको अस्वीकृतिले प्रस्तावक संवैधानिक परिषद्प्रति पनि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ। पहिलोपटक संसदीय सुनुवाइ समितिले यसरी प्रस्तावित व्यक्तिलाई अस्वीकार गरेको हो। प्रस्तावित व्यक्तिबारे प्रश्न सोध्ने औपचारिकतापछि स्वीकृति अनिवार्य हुँदै आएकोमा यसले नयाँ किसिमका जटिलता पैदा गर्ने निश्चित छ। पहिलो, संवैधानिक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू सबै राज्यका प्रमुख स्थानमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। अझ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्दा कानुन तथा न्यायमन्त्रीसमेत सदस्य रहने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्मा राज्यका सबैजसो प्रमुख अंगका व्यक्तिमात्र होइन प्रमुख विपक्षी दलका नेताको समेत उपस्थिति रहने हुँदा यसले गर्ने सिफारिसमा कुनै किसिमको अपजस आउने अवस्था नरहनुपर्ने हो। र, राज्यको सम्पूर्ण निकायका प्रमुख रहेको परिषद्ले गरेको सिफारिससमेत संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्न सक्ने अवस्था आउनु भनेको यी सबै व्यक्तिको क्षमतामाथि प्रश्न पनि हो। राज्यको यत्रो ठूलो संयन्त्रले गर्ने काममा यो तहको लापरबाही होला भन्ने विश्वास कसरी गर्नु?

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने र सुनुवाइ समितिले आस्थाका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी बस्दा लोकतन्त्र ‘आफन्तीतन्त्र’ मा अनूदित हुनेछ।

संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिको औचित्यमाथि पनि यसपटक प्रश्न उठेको छ। अमेरिकामा जस्तो राष्ट्रपतिले प्रस्तावित गरेका यस्ता व्यक्तिलाई सिनेटको सुनुवाइ समितिले हेर्छ। संस्थाभन्दा व्यक्तिमा कमजोरी हुन सक्छन्। राष्ट्रपति संस्था भए पनि त्यहाँबाट भएका काममा समेत सन्तुलन र नियन्त्रणको आवश्यकता महसुस गरी सुनुवाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको हो। हामीकहाँ संसदीय सुनुवाइ प्रभावशाली पदाधिकारीहरू रहेको परिषद्ले पनि गल्ती गर्ला कि भनेर राखेको जस्तो देखियो । राज्यका यी प्रभावशाली व्यक्ति सबैले मिलेर गरेको निर्णयमा समेत खोट देखिने अवस्था आउँदा यो एक नैतिक प्रश्नका रूपमा उठ्नु स्वाभाविक हो। अहिले सरकार दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन रहेको छ। त्यही सरकारको बल संसद्मा समेत देखिएको छ। संवैधानिक समितिमा राज्यका सबै अंगको उपस्थिति हुने भएको हुनाले त्यहाँबाट नियुक्ति भए पनि संसदीय समितिबाट त्यस्ता नियुक्तिलाई अस्वीकार गरेर पठाउन सकिने भएको छ। त्यतिमात्र होइन सत्तारूढ दलले नचाहेको व्यक्तिले अब नियुक्ति भएर जान सक्ने अवस्था रहेन। संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि पनि एक सातासम्म यसका सदस्यहरूले राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनको प्रतीक्षा गरेको घटनाले पनि यसको औचित्यबारे प्रश्न उठेको छ।

प्रश्न प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशीको अस्वीकृतिको मात्र होइन, हामीकहाँ अहिलेसम्म भइआएको नियुक्ति प्रक्रियाको पनि हो। न्यायालयमा आफूले नरुचाएका व्यक्तिलाई नियुक्ति नदिँदा अब त्यसले विश्वसनीय ढंगले काम गर्न सक्ला वा नसक्ला भन्ने पनि हो। न्यायालयले पनि सत्तारूढ दलकै इच्छाअनुसार काम गर्ने अवस्था आएमा मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य समाप्त हुनेछ। लोकमानसिंह कार्कीजस्ता अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको कुर्सीमा पु-याउने सामूहिक राजनीतिक निर्णय भएको र त्यो नियुक्तिले कालान्तरमा पारेको प्रभाव देशले महसुस गरेकै हो। राजनीतिक आग्रह नहेरी नियुक्तिलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अहिलेका संस्थालाई सुदृढ नबनाउने हो भने यसले हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ। संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्ति सरकारलाई सहज हुने गरी मात्र गरिने हो भने लोकतन्त्रका संस्था बन्ने छैनन्। सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव राख्ने उद्देश्यले गरिएको नियुक्तिको उत्कर्ष हो– जोशीको अस्वीकृति। न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि पार्टी कार्यालयमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न जाने जस्तो लज्जास्पद घटना पनि हाम्रै मुलुकमा भइसकेको छ। दलीय प्रभावमा हुने नियुक्तिले हाम्रो न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कम भएर जानेछ। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने र सुनुवाइ समितिले आस्थाका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी बस्दा लोकतन्त्र ‘आफन्तीतन्त्र’ मा अनूदित हुनेछ। संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयलाई गुणस्तरीय बनाइएन भने यसले प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वप्रतिको विश्वाससमेत कम भएर जानेछ। यो नियुक्ति अस्वीकृतिका क्रममा खडा भएको नैतिकताको प्रश्नमा यसको नेतृत्वले गम्भीरतासाथ मनन गर्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७५ ०२:४५ आइतबार