नेपाल भारत व्यापार समस्याबारे मोदीसँग कुरा गर्छु : प्रम ओली

शनिबार, १९ साउन २०७५, १६ : १५ नागरिक

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत व्यापारमा भएको समस्यालाई तत्काल समाधान गरिने बताएका छन्। हालसम्म देखिएका व्यापारका असमझदारीहरू हटाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक टोलीलाई  भारतीय समकक्षीसँग छलफल गर्न तत्काल पठाउन लागिएको ओलीले जानकारी दिए। 

उद्योग संगठन मोरङले शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले नेपालमा हुन लागेको विमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग व्यापार समस्याको बारेमा कुरा गरिने स्पष्ट पारे। 

“विमस्टेकमा आउनुभएका राष्ट्रप्रमुखसँग सामुहिक रुपमा र व्यक्तिगत रुपमा पनि हाम्रा व्यापारका समस्या समधानका लागि कुरा गर्छौं।”ओलीले  उद्यमी र सरकार मिलेर नेपालको परिचय बदल्नु पर्ने धारणा राखे। “नेपाललाई आयातकर्ताबाट निर्यातकर्तामा, गरिब नेपालबाट सम्पन्न नेपालमा, पछौटेपनबाट आधुनिक नेपालमा, बेरोजगार नेपालबाट रोजगारयुक्त नेपालमा बदल्नु पर्दछ” ओलीले भने, “नेपालको पुरानो परिचय बदल्नका लागि उद्यमी व्यवसायीले योजना ल्याए त्यसमा सरकारको साथ सहयोग हुन्छ।”

अहिलेको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्नुपर्ने, व्यापार सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने र समग्र आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। “हामी आर्थिक परिर्वतन त भनिरहेका छौं तर त्यो बाटो पक्रिरहेका छैनौ” उनले भने “सरकार र उद्यमीको संयुक्त प्रयासबाट आर्थिक परिवर्तनको बाटो तय गर्नुपर्दछ। यसमा कृषिलाई पनि जोड्नु पर्दछ।”

ओलीले नेपालीहरूमा उपभोक्तावादी चिन्तन बढेको बताए। “विश्वको जुनसुकै ठाउँमा निस्केको अत्याधुनिक फेसन पनि नेपालीले लगाएकै छन्। अत्याधुनिक खाना पनि खाएकै छन्” ओलीले भने, “तर आफ्नोमा त्यस्तो फेसन बनाउने वा खाना उत्पादन गर्नेतिर हाम्रो ध्यान छैन। व्यापार घाटा घट्ने मुख्य कारण पनि उपभोक्तावादी चिन्तन नै हो।”

अहिलेको सरकार स्थिर भन्नाले गतिहिन नभएको अाेलीले बताए। जनताले स्थिरताको अपेक्षा गरेको तर अगाडिनै नबढ्ने एकै ठाउँमा अडिरहने सरकार नचाहेको ओलीको भनाइ थियो। “जनताले स्थिरताका लागि पनि गतिशिल सरकारको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो पुरा भएको छ।  अब यो सरकाले तिनै जनताको अपेक्षा बमोजिमका काम गर्छ” ओलीले भने।

उद्योगको स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारले जे जति सहुलियत दिन सकिन्छ त्यसमा सरकारले कञ्जुष्याईं नगर्ने प्रम ओलीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। सरकारले दोहोरो तेहोरो कर नलिने प्रधानमन्त्रीले बताए। व्यवसायीहरूले कर वृद्धिको विषयमा गुनासो गरेपछि ओलीले त्यस बिषयमा आफूले थप जानकारी लिने तर दोहोरो करको व्यवस्था चाँही हटाइने बताए।

कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले नेपालको व्यापार सन्तुलनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने तत्कालिन र दीर्घकालिन कामका बारेमा एक कार्यपत्र प्रष्तुत गरेका थिए। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा मन्त्री र सचिवहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad