पाल्पा – सरकारले स्थानीय तहहरूले आफूखुसी कर असुल्न थालेपछि जनप्रतिनिधिहरुप्रति नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन् । आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने भन्दै जनप्रतिनिधि आएसँगै स्थानीय तहले कर असुली गर्न थालेका हुन् ।

जन्मदेखी मृत्युसम्मका क्रियाकलपमा कर तिनुपर्ने भएपछि संघीयताकै विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।पाल्पाका स्थानीय तहहरूले विभिन्न बहानामा सवारी कर अशुल गरिरहेका छन् । उनीहरूले सडकमा ढाट राखेर सवारी पटके कर असुल गरिरहेका हुन् । स्थानीय सरकारले जन्मदर्ता, बसाईंसराईं, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत, सहकारी, फोहोरमैला, सिंचाई, स्वास्थ्य, सवारीसाधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन, पर्यटन, कृषि जस्ता विषयमा स्थानीय सरकारले कर असुली गर्न थालेको हो।

तानसेन नगरपालिकाले गतवर्ष देखि नै तानसेनको होलाङ्दी, बतासे र मिसनको बाटोमा सवारी कर लिँदै आएको छ । सडकमा ढाट नराखेपनि तानसेन नगरपालिकाले सवारी कर अशुल गर्दै आएको छ । यस्तै रिब्दीकोट गाउँपालिकाले हार्थोकमा ढाट राखेर सवारी कर लिइरहेको छ। रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले ढाट राखेर सवारी कर असुल गर्न सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ।

 निस्दी गाउँपालिकाले समेत गाउँपालिकाभित्रका पाँच वटा सडकमा पूर्वाधार करको नाममा सवारी कर सङ्कलन गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । रामपुर नगरपालिकाले यसअघि नै तीन स्थानमा ढाट तेर्साएर सवारी कर असुल गरिरहेको छ । रम्भा गाउँपालिकाले समेत सडकमा ढाट राखेर सवारीसाधनबाट कर उठाइरहेको छ । बगनासकाली गाउँपालिकाले चिलाङ्दीमा बाँस राखेर सडक कर उठाईरहेको छ । तानसेन र रामपुर नगरपालिकाले नगरभित्रै तीन स्थानमा कर असुल्छन् । अन्य गाउँपालिकाले पनि पटके सवारी कर असुल्दै आएका हुन् । तानसेनले बतासे, होलाङदी र गैरागाउँ तथा रामपुर नगरपालिकाले कालीगण्डकी करिडोर, आर्यभञ्ज्याङ, रामपुरको रातामाटा र बहखोलालगायत स्थानमा कर उठाउने गरेका छन् ।नेपाली कांग्रेसका सचिव अजयमान कर्माचार्यले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तानसेनका जनताले सार्वजनिक रुपमा जानकारी पाउन पर्छ कि कुन शिर्षक मा कति रकम कर वृद्धि गरेको हो ।

जनता र जनप्रतिनिधिहरू समेतलाई ढाटेर कर एवं सेवा शुल्क बढाईएको छ ।’ उनले यसरी नै मनलाग्दी कर असुली गर्ने हो भने संघीयता नै धरापमा पर्न सक्ने बताए । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘जन्मदा कर, विवाहमा कर, मृत्यु पछि पनि कर ?’ जिल्लाको एउटै रूटमा सवारी साधनले अहिले तीनदेखि पाँच स्थानमा कर तिर्नुपर्छ । ‘बर्तुङबाट पर्यटक घुमाउन तानसेनका विभिन्न स्थान पुगेर पूनः बर्तुङ आउँदा तीनपटक कर तिर्नुपर्छ,’ श्रीनगर यातायात व्यवसायी समितिका कार्यालय प्रमुख भवीन्द्र गौतमले भने, ‘यस विषयमा पटक–पटक नगरपालिकालाई जानकारी गराएका छौं । अहिलेसम्म सुनुवाइ भएन ।’ तानसेन नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार शाहीले कानुनलाई मिचेर कर नउठाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नै हामीले कार्यविधि बनाएर कर उठाएका छौं ।’ यता माथागढी गाउँपालिकाले बाँसटारी, झडेवा सडकमा गरालो राखेर कर उठाइरहेको छ । रिब्दीकोट र रैनादेवीछहरा गाउँपालिकाले हार्थोकमा पटके सवारी कर लिएका छन्।

रामपुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानराज कोइरालाले असार मसान्तयता कर नलिएको बताए । ‘हामीले सूचना निकाल्ने तरखरमा थियौं,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारको परिपत्रले अलमलिएका छौं।’ निस्दी, माथागढी, रम्भा, रिब्दीकोट, रैनादेवीछहरा गाउँपालिकामा कर असुलिरहेका छन् । सबैले ठेक्का लगाएर असुल्छन् । जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी स्थानमा सवारीले पटके कर तिर्नुपर्छ । निस्दी गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत शालिकराम बस्यालले संविधानमा दिएको अधिकार प्रयोग गरेर भौतिक पूर्वाधार कर अन्तर्गतसडकमा ढाट राखेर कर उठाउने निर्णय गरेर सूचना प्रकाशन गरेको बताए ।

रिब्दीकोट गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत अनिल पौडेलले पूर्वाधार उपयोग कर लिन पाउने व्यवस्था अनुसार साविक जिविसले लिएको स्थानमै कर लिएको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले लिन पाउने भने पनि प्रदेश सरकारले लिन नपाउने भनेकाले छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको बताए । माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापाले भने प्रदेशबाट सवारी कर लिने नलिने विषयमा आधिकारिक पत्र नआएकाले कर संकलन गरेको बताए । उनी भन्छन, ‘हामीलाई कतैबाट पनि करका क्षेत्रका विषयमा लिने नलिने भन्ने पत्र आएका छैन । यदि लिन नमिल्ने भन्ने जानकारी आए हामी लिँदैनौं।’

पाल्पाका तिनाउ र पूर्वखोला गाउँपालिकाले भने सवारी कर लिएका छैनन् । तिनाउ गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुप्रसाद पनेरुले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सडकमा ढाट राखेर करसंकलन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकाले तिनाउले सडकमा कुनै पनि कर नलिएको बताए । पूर्वखोला गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद पौडेलले प्रदेश सरकारले सडकमा कर लिन नपाउने भनेपछि सूचना प्रकाशन नगरेको बताए।

रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थानेश्वर पराजुलीले टेण्डर प्रकाशित गरेर कर उठाउने प्रक्रियामा रहेको बताए  । ‘अहिले कर्मचारी राखेर हार्थोक छहरा तीनगीरे सडकमा सवारी कर लिइरहेका छौं, संक्रमण काल रहेकाले करको विषयमा अझ छलफल आवश्यक छ,’ उनले भने । रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले लसुने ओमभाङ्ज्याङ् सडकमा पहिले देखि नै तत्कालीन जिविसले लिएकाले सवारी कर लिएको बताए ।
साउन ४ गते ५ नं. प्रदेश सरकारले कर ऐनमा उल्लेख नभएकाले गाउँपालिकालाई सवारी कर नलिन आग्रह गरेको थियो । ५ नं. प्रदेश सरकारका सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद घिमिरेले स्थानीय तहहरूले सडकमा कुनै पनि बहानामा ढाट राखेर कर असुल गर्न नमिल्ने बताए।

यसअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले आर्यभाङ्ज्याङ्–रामपुर सडक, तानसेन–बतासे सडक र बाँसटारी–झडेवा सडकमा मात्र सडक कर असुल गरेको थियो । तर स्थानीय सरकार आएपछि निस्दी गाउँपालिकाले मात्र पाँच स्थानसम्म सवारी कर लिन प्रक्रिया थालेपछि यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । एउटै रूटमा पाँच पटकसम्म सडकमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता बनेको सवारी चालक तथा सवारी धनीहरूको गुनासो छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुनबमोजिम मात्रै कर असुली गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेर निर्देशन दिएको छ।  

स्थानीय तहले मनपरी ढंगले कर असुली गर्न थालेको गुनासो आएपछि सरकारले गत शुक्रबार नै सबै स्थानीय तहलाई जथाभावी रुपमा कर असुल नगर्न पत्राचार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत साता मात्रै जथाभावी कर लगाउन थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३ मा प्रदेश वा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपोसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, टिकट दस्तुर र जुवा÷चिठ्ठा तथा क्यासिनोमा कर लगाउन पाउँछन् । यस्तै, सेवा शुल्क दस्तुर र पर्यटन शुल्कको गैरकर पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने ऐनमा उल्लेख छ।

ऐनले स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर वहाल कर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होर्डिङ बोर्ड कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै गैरकरतर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क, बहालबिटौरी शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क र इन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा लगायतका सवारीसाधन, केवलकार तथा डुंगामा लाग्ने शुल्क असुल्न पाउने व्यवस्था छ । साझा करहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम बाँडफाँट गर्ने तथा पर्वतारोहण, विद्युत वन, खानी तथा खनिजमा भने तीनै तहका सरकारको रोयल्टीको हिस्सा हुने ब्यवस्था ऐनले निर्धारण गरेको छ ।

 

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७५ ०४:४२ शनिबार