जुम्ला - प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी जुम्लामा सत्याग्रह बसिरहेका बेला राज्यले बलजफ्ती काठमाडौं लैजान खोज्दा भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिप्रति आशंका बढ्न थालेको छ। साउन ३ गते जुम्ला अस्पतालमा भएको घटनाबारे छानबिनका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कार्यकारी परिषद्को बैठकले साउन ८ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। परिषद्ले साउन ९ मा पत्र लेखेर समितिलाई छानबिनका लागि जिम्मेवारी सुम्पे पनि अहिलेसम्म समितिको एउटा बैठकसम्म बस्न सकेको छैन।

उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्यसचिव राजु कटुवालले प्रतिष्ठान कार्यकारी परिषद्ले स्पष्ट टिओआर दिन नसकेकाले छानबिन प्रक्रियामा कठिनाइ भइरहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘यो छानबिन समितिले केके विषयमा छानबिन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन।’ उनका अनुसार आगामी आइतबारसम्म छानबिन समितिको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ। तर, समितिका सदस्यहरू एकै ठाउँमा नभएकाले बैठक बस्न कठिन भएको हो।

प्रतिष्ठान कार्यकारी परिषद्ले स्पष्ट टिओआर दिन नसकेकाले छानबिन प्रक्रियामा कठिनाइ भइरहेको छ। समितिले केके विषयमा छानबिन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। गठन भएयता एकपटक पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन।

‘समितिका सदस्य आआफ्ना काममा व्यस्त भएकाले छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन,’ कटुवालले भने, ‘कुन प्रक्रियाबाट कसरी छानबिन सुरु गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ। अस्पतालभित्रको मात्रै छानबिन गर्ने कि बाहिरको पनि, कुनै अधिकार क्षेत्र तोकिएको छैन। त्यो स्पष्ट भएपछि मात्रै छानबिन थालिनेछ। यो समिति प्रतिष्ठानभित्रै सीमित भएकाले दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने हैसियत राख्ने छैन।’

समितिले घटनाको छानबिन गरेर कार्यकारी परिषद्लाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले बताए। उनले भने, ‘कार्यकारी परिषद्ले त्यो प्रतिवेदनमाथि सिनेटमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउन सक्नेछ । रजिस्ट्रार काफ्लेका अनुसार समितिले घटनाको विश्लेषण र निक्र्योल गर्ने जिम्मा पाएको छ। समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि सिनेट र कार्यकारी परिषद्मा छलफल गर्न सकिनेछ । तर, समितिले घटनाका दोषी किटान गरेर कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने छैन। रजिस्ट्रार काफ्लेले भने, ‘समितिले घटना कसरी भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्नेछ, घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्षको छानबिन गर्न सक्छ।’

समितिले स्पष्ट टिओआर नबन्दासम्म छानबिन अगाडि बढाउन नसक्ने जनाइसकेको छ। ‘समिति प्रतिष्ठानभित्र मात्रै सीमित भयो, पदाधिकारीलाई टिओआर बनाएर दिन भनेका छौं,’ कटुवालले भने, ‘टिओआरबिना अघि बढ्न सक्दैनौं, प्रतिष्ठानले टिओआर उपलब्ध गराएपछि पहिलो बैठक बसेर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुनेछ।’

यसबीच समितिका संयोजक डा.जोशीले स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै छानबिन समितिमा रहन नसक्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘छानबिन टोली जुम्ला आउने यकिन छैन, म स्वास्थ्यमा आएको खराबीका कारण समितिमा रहेर काम गर्न नसक्ने भएँ, समितिमा रहेका अन्य सदस्यले छानबिन अघि बढाउँछन् होला।’

जोशीले कर्णाली प्रतिष्ठानले छानबिन समिति गठन गरे पनि कार्याधिकार स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको बताए।

छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा समितिसँग समन्वय भइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजेन्द्रराज वाग्लेले समितिका बारेमा आफूले भन्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले मोबाइलमा एसएमएस पठाउँदै भने, ‘म फोनमा केही भन्दिनँ, रजिस्ट्रार सरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।’ रजिस्ट्रार काफ्लेले समितिको जिम्मा उपकुलतिले नै लिएकाले उनी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। छानबिन समिति गठन र पदाधिकारीका पछिल्ला क्रियाकलापले जुम्ला घटनाको छानबिन गुपचुपमै राख्न खोजेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले जुम्ला अस्पताल घटनाको छानबिन सरकारले गर्नुपर्ने बताए । तर, प्रतिष्ठान कार्यकारी परिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेर गल्ती ढाकछोप गर्न लागेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। समितिले दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने हैसियत राख्दैन, सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सक्दैन,’ महतले भने, ‘यो समिति कमजोरी ढाक्न गठन गरिएको जस्तो देखिन्छ, तत्काल सरकारले अस्पताल घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’

प्रतिष्ठान कार्यकारी परिषद्ले गठन गरेको समितिले पदाधिकारीको कमजोरी लुकाएर घटनालाई थामथुम पार्ने प्रयास गर्न लागेको संकेत देखिएको उनले बताए। ‘यो ठीक होइन, यो घटनाको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ। मसिनो ढंगबाट छानबिन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र यो समिति गठनको कुनै अर्थ हुँदैन।’ प्राध्यापक डा. जोशीको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्यमा डा. सिनेन्द्रराज उप्रेती, प्राध्यापक डा. कृष्णकुमार राई, डा.बाबुराम मरासिनी, डा.देवमान लिम्बु, पत्रकार गोरखबहादुर थापा र सदस्यसचिवमा राजु कटुवाल छन्।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७५ ०१:४३ शनिबार