काठमाडौं - संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउन देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउने ठाउँ निर्धारण गरेको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निजामती कर्मचारी, स्थानीय तहका स्थायी र करारका कर्मचारीले कहाँकहाँ सम्पत्ति विवरण बुझाउने अन्योल रहेका बेला मन्त्रालयले ककसले र कहाँ सम्पत्ति विवरण बुझाउने भन्ने टुंगो लगाएको हो। सम्पत्ति विवरण बुझाउने ठाउँको टुंगो लागेसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले भदौ २८ गतेभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमै बुझाउनुपर्नेछ। जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सुरक्षित राख्नेछन्। त्यसैगरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये निजामति कर्मचारीले पूर्ववत् निजामती किताबखानामै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। स्थानीय तहका अन्य कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। यसैगरी स्थानीय तहमा कार्यरत करारका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुनेछ । सम्पत्ति विवरणसँगै पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो संकेत नं, नाम, पद, सेवा, समूह, श्रेणी, कार्यरत निकाय, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगानासमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

नियमअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफू कार्यरत निकायमा भदौ २८ गते र राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीले तीन महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी एवं सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जरिवाना र थप कारबाहीसमेत हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा मात्रै तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने झन्डै १९ हजार निजामती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७५ ०१:२६ शनिबार