इलाम– विराटनगरस्थित पुनरावेदन अदालतको इलाम इजलासले जिल्लाबाट हुने वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तु निकासी कर नउठाउन जिल्ला समन्वय समितिलाई उत्प्रेषण परमादेशयुक्त निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। 

राष्ट्रिय वन पैदावर व्यवसायी संघ केन्द्रीय कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको इजलाशले जिल्लाबाट निकासी हुने वन, कृषि र खानीजन्य वस्तुको निकासी कर नलिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अर्काे छलफल र आदेश नहुञ्जेलसम्म ‘नेपालको संविधानको धारा २३६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का अतिरिक्त निवेदकलाई पर्नजाने क्षति दृष्टिगत गरेर’ निकासी कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिइएको हो। 

अदालतले विपक्षी जिल्ला समन्वय समितिलाई निवेदकको मागअनुसार किन अदालतले आदेश दिन नपर्ने हो भन्नेबारे जवाफ पठाउन पनि १५ दिनको म्याद दिएको छ। आउँदो २७ गते यस विषयमा अर्काे छलफल हुने पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। जिल्ला समन्वय समितिले चालू आर्थिक वर्ष २ करोड २ लाख १० हजार रुपैयाँमा निकासी कर ठेक्का लगाएको थियो। 

संघीय सरकारले साउन ४ मा जिल्ला निकासी कर कार्यान्वयन नगर्न भन्दै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाएपनि १ नम्बर प्रदेश सरकारले ‘निकासी कर लिनू’ भन्दै साउन ९ मा अर्काे पत्र पठाएको थियो। त्यही पत्रअनुसार निकासी कर उठाइरहेको समन्वय समितिविरुद्ध संघको तर्फबाट विमलकुमार प्रधानले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।  

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७५ १३:४३ शुक्रबार