राजधानी उपत्यका मात्र होइन, देशैभरि सडकको दुरवस्था छ। राजधानीमा बस्नेले समेत स्तरीय सडक उपयोग गर्न नपाएको वर्षौं भइसकेको छ। राजधानी काठमाडौंको मुख्य क्षेत्रका सडकले २०७१ मंसिरमा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाका बेला मुहार फेर्ने अवसर पाएका हुन्। तर, ती सडक पनि अहिले क्रमशः कुरूप हुँदै गइरहेछन्। सडक विस्तारका नाममा राजधानीबासीले भोगेका समस्याको कुनै गणना छैन। हरेक दिनजसो खराब सडकको पीडा समेटिएको समाचार प्रकाशित हुँदा पनि सरकारी निकायको उदासीनता आश्चर्यजनक छ। सरकारले बजेट विनियोजन पनि गरेको छ। तर, त्यसअनुसार काम हुँदैन। काम नगर्नेमाथि कुनै कारबाही पनि हुँदैन। अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकायले ध्यान दिन सकेको छैन। यस्तो असजिलो अवस्था हुँदा पनि किन कसैको ध्यान जाँदैन? आश्चर्यको विषय भएको छ। कतिपय ठाउँमा सडकको कुनै निसाना हुँदैन। खाल्डाखुल्डी सडकमा राजधानीबासीको दैनिकी धानिएको छ। यस्तो सकस भोग्नेमा राजधानीको सिंहदरबारआसपास र केही सडकबाहेक सबैको अवस्था दयनीय छ। कलंकीदेखि नागढुंगासम्मको सडकको दुरवस्थाले अहिले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ। घन्टौंको सवारी जामले गराउने पेट्रोलियम पदार्थ, जनशक्ति र मेसिनरी नोक्सानीको कुनै हिसाब छैन। त्यस क्षेत्रआसपास बसोबास गर्नेको अवस्था उस्तै छ। राजधानीको चक्रपथ निर्माणकार्य बीचैमा रोकिँदा समस्या झनै बल्भि्कएको छ।

धेरै बिराला भए मुसा मार्दैनन् भन्ने उखान सडक निर्माणका सन्दर्भमा सत्य साबित भएको छ। काठमाडौंमा सडक बनाउने र भत्काउने काममा झन्डै एक दर्जन निकाय सक्रिय छन्। सडक विभाग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल), मेलम्ची खानेपानी आयोजना र त्यसअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरू, काठमाडौं उपत्यका दिगो सहरी यातायात आयोजना, बागमती र विष्णुमती करिडोर आयोजना, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम आदि। सडक बनाउने र भत्काउने काम यति धेरै निकायलाई जिम्मा लगाउनुको अर्थ हो कसैबाट पनि काम सम्पन्न नहुनु। सडक भत्काउने काम सहजै सम्पन्न हुन्छ। निर्माण भने वर्षौं कुर्दा पनि हुँदैन। अझ त्यसको गुणस्तरको प्रश्न त सम्बोधनै गरिएकै छैन। सडक निर्माणमा पनि एक किसिमको सिन्डिकेट र माफियातन्त्र सक्रिय छ। निर्माणकार्यमा नयाँ ठेकेदारलाई प्रवेश पाउन गाह्रो छ। राजनीतिक प्रभाव भएका सीमित ठेकेदारका हातमा सडक निर्माणको जिम्मा छ। तिनले न्यून दरमा ठेक्का लिने र त्यसबापतको रकम लिई काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। एकभन्दा बढी सडक निर्माणको ठेक्का लिएबापत पाएको भुक्तानी अन्य व्यवसायमा प्रयोग गर्ने र निर्माणको काम त्यत्तिकै छाडिदिने गरेको देखिएको छ। यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित ठेकेदारलाई कारबाही गरी ठेक्का तोडेर अन्य ठेकेदारलाई जिम्मा दिन नसकिने होइन। तर, कसैले यसमा जिम्मेवारी लिएको देखिएन।

सडक मुलुक विकासको सूचक हो। मुलुक विकासको महŒवपूर्ण पूर्वाधार भएकाले नै भारतले अहिले प्रतिदिन ३० किलोमिटर सडक निर्माण गर्छ। हाम्रो मुलुकमा भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जम्मा ९२ किलोमिटर बाटो निर्माण पूरा भएको छ। त्यो पनि पूरै होइन, स्तरोन्नतिसमेत भएको सडकको तथ्यांक हो। सडक निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको थियो, यस आर्थिक वर्षमा बजेट दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको छ। भारतले तीन दिनमा गर्ने काम सक्न हामीलाई एक वर्ष लागेको छ। हामीकहाँ सडक निर्माणका लागि बजेट भए पनि त्यसको उपयोग हुन सकेन। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १६ सय किलोमिटर सडक छ। त्यसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत करिब ११ सय र सडक विभागअन्तर्गत करिब ५ सय किलोमिटर सडक पर्छ। यति धेरै सडक भए पनि मापदण्डअनुसार नियमित रूपमा गर्नुपर्ने मर्मतसम्भारको काम लगभग शून्यको अवस्थामा छ। राजधानी उपत्यकामा करिब २ सय किलोमिटर सडक नयाँ पिच गर्नुपर्ने अवस्थामा छ भने सतह मिलाउनुपर्ने सडक सम्पूर्ण नै छ। काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक अन्य धेरै नगरपालिका भए पनि तिनको कामको कुनै प्रगति छैन। गाउँ विकास समितिको ठाउँमा नयाँ नगरपालिका बन्नु भनेको नागरिकलाई कर थप्नु हो तर त्यसले नगरबासीलाई कुनै सुविधा थप गर्दैन। सडकको यो लथालिंगे अवस्थामा सुधार गर्न एउटै जिम्मेवार निकाय गठन गर्नु र सम्पूर्ण कामको जिम्मा दिनुबाहेक विकल्प छैन। अनेक निकाय सिर्जना गर्ने र सडकको कामै नहुने अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यान जानु आवश्यक छ। अहिलेकै अवस्थामा उनले घोषणा गरेअनुसार सबै नगरपालिकाभित्रका सडक कालोपत्रे गर्न सकिनेछैन।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७३ ०३:३८ सोमबार