पोखरा– गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्ति भएसँगै सरकारले बुधबार एकजना विशेषज्ञलाई थपेको छ। यसअघि सरकारले गत आइतबार प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा गिरीधारी पौडेललाई नियुक्त गरिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले आयोगको विशेषज्ञको रूपमा विष्णुराज बराललाई तीन महिनाका लागि नियुक्ति गरेको हो।

लमजुङको भोजे ७ मा जन्मिएका बराल हाल पोखरा महानगरपालिका २९ मा बस्छन्। बरालले पुल्चोकबाट सिभिल इन्जिनियरिङ इन ब्याचलर, हाइड्रो इन्जिनियरिङ इन रिभरमा नेदरल्यान्डबाट एमएससी गरेका छन्।यस्तै, युकेबाट हाइड्रोलिक इन्जिनियरिङ एन्ड रिभर बेसिन डिभलपमेन्टमा पिएचडी गरेका छन्।

३५ वर्षीय बराल जलविद्युत, नदी व्यवस्थापन, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका विषयका विज्ञ मानिन्छन् । गण्डकी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको छ।

आगामी २ वर्षभित्रै गण्डकी प्रदेशका सबै घरघरमा विद्युत् पुर्याउने सरकारको कार्यक्रम पनि रहेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक योजना बनाउन सरकारले बराललाई नियुक्त गरेको हो।उनले नेपाल सरकारको सहसचिव सरहको सेवासुविधा पाउनेछन् । आयोगमा थप दुई सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ।

• याेजनाका अायाेगका उपाध्यक्षको पारिश्रमिक मासिक ४५ हजार र अावास सुविधा
• सदस्यले तलब मासिक ४५ हजार र अावास वापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने

यस्तै, योजना आयोगका पदाधिकारीको सेवासुविधा पनि सरकारले तोकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को साउन ४ गतेको बैठकले गरेको निर्णयानुसार योजना आयोगका उपाध्यक्षले पारिश्रमिक स्वरूप मासिक ४९ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। उपाध्यक्षलाई सरकारले आवास सुविधा पनि उपलब्ध गराउनेछ, आवास सुविधाको सट्टा निजी आवासमा बस्नेलाई घर मर्मत खर्च बापत एकमुस्ट १ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ। आवास उपलब्ध नभएसम्म उपाध्यक्षले मासिक २५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । फर्निचरबापतको १ लाख रुपैयाँ पनि सरकारले एकमुस्टरूपमा दिनेछ।

यो बाहेक आयोगका उपाध्यक्षले प्रति महिना १ सय २५ लिटर इन्धन, त्रैमासिकरूपमा ५ लिटर मोबिल, सवारी साधन पाउनेछन् । यस्तै, सञ्चार सुविधाको प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ, अतिथि सत्कार बापत प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँ र पानी, बिजुलीको खर्च स्वरूप मासिक २ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

आयोगका सदस्यले भने मासिक ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन्। आवासबापत उनीहरूलाई १५ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भने इन्धन, मोबिल, फर्निचर, अतिथि सत्कार र पानी, बिजुलीको खर्च पाउने छैनन् । उनीहरूलाई सरकारले यातायात सुविधाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सञ्चार सुविधाका लागि मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ दिनेछ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७५ १३:०३ बिहीबार