काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी नेताहरू आ–आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा सक्रिय भएका छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कार्यादेशसहितसहित सरकारमा सहभागी नेताहरूले मातहत निकाय सुधारका लागि कार्यक्रम बनाउन थालेका हुन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारमा तीन साताअघि (भदौ १० गते) सहभागी भएका उनीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा सुधार योजना बनाइरहेको बताएका छन्। 'सबै पक्षलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी त छँदैछ,' कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सिँचाइमन्त्री दीपक गिरीले भने, 'मातहत निकायमा पनि केही गर्नैपर्ने दबाब छ, त्यसका लागि अध्ययन भइरहेको छ।'

पार्टीका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसहित सबै मन्त्री आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रालयमा नयाँ योजना र कार्यक्रम लागू गर्ने रणनीतिमा जुटेका छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि दलीय छलफल र वार्तामा सक्रिय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधि गृहप्रशासनलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा निकटसँग छलफलमा जुटेका छन्। 'राजनीतिमा लागेको लामो समय भए पनि उहाँ (निधि) को अन्तिम होइन, सुरुवात हो,' निकट स्रोतले भन्यो, 'संविधान कार्यान्वयनलाई सफल बनाउँदै गृह प्रशासनलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ।'

संघीयतामा गएपछिको प्रहरी प्रशासनका साथै रोकिएर बसेका ऐन–कानुन निर्माण अघि बढाउनेलगायत विषयमा काम भइरहेको स्रोतको दाबी छ। 'गृह प्रशासनमा भन्दा उहाँले दलीय वार्ता/छलफलसहित राजनीतिक काममा धेरै समय खर्चनुपरेको छ,' निधिनिकट स्रोतले भन्यो, 'केही समय निकालेर मन्त्रालयको काम पनि अघि बढ्दैछ।'

श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेको बताए। 'वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने हाम्रो ठूलो जनशक्ति छ,' मन्त्री गुरुङले भने, 'त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने ठूलो काम हुन्छ।' मन्त्रालय र मातहत निकायको कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको जनाउँदै उनले भने, 'केही तयारी भइरहेको छ, त्यसलाई केही दिनभित्रै बाहिर ल्याउँछु।' 

वनमन्त्री शंकर भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्नुका साथै मन्त्रालयअन्तर्गत अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको बताए। 'संविधान कार्यान्वयन त गर्नु नै छ, त्यसका साथै मन्त्रालयभित्र पनि केही सुधार कार्यक्रम बन्दैछ,' भण्डारीले भने, 'वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नेसहित सुधारका कार्यक्रम बन्दैछ।'

वन र निकुञ्जभित्रको चोरी–निकासी रोक्नका लागि मन्त्रालयले ठोस कार्यक्रम ल्याउने जनाउँदै उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनस्पति ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए। 'हामी वन मन्त्रालयमा केही नयाँ गर्ने तयारीमा छौं,' उनले भने।

पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले वर्षौंदेखि रोकिएको जहाज खरीद प्रक्रिया अघि बढाउनेसहित कार्यक्रम बनाउन लागिपरेको बताएका छन् भने वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकाली, स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापासहितले सय दिनको कार्यक्रम पेस गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

त्यस्तै, उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले आइतबार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। दुवै मन्त्रीले आ–आफ्नो मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

जोशीले बन्द भएका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नेसहित उद्योग क्षेत्र सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। विगतमा जेसुकै कारणले बन्द भएको भए पनि अब त्यस्ता उद्योगले पुनर्जीवन पाउने बताउँदै मन्त्री जोशीले पहिलो चरणमा नेपाल औषधि लिमिटेड, वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागोलगायत उद्योग सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएका हुन्।

७५ वटै जिल्लामा समुदायमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि सर्वसाधारणको आशयपत्र मागिने जनाउँदै भने, 'कोही नागरिक उद्योग खोल्न र उद्यमशीलता विकास गर्न इच्छा राख्छ भने हामी सहयोग गर्छौं। योजनाका आधारमा ‘सिड मनी' पनि दिन्छौं, प्रविधि पनि उपलब्ध गराउँछौं।'

मन्त्री जोशीले कार्ययोजनामा नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संरचना तथा प्रक्रियागत सुधार, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र विस्तार गरी चार तहको सुधार योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

त्यस्तै, सहरी विकासमन्त्री केसीले नतिजामुखी काम अघि बढाउने लक्ष्यका साथ २५ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्रालयको भूमिका भवन निर्माणसँग मात्रै केन्›ित नभएको जनाउँदै उनले आवास व्यवस्था, भवन निर्माण, सहरी विकास, भूकम्पपश्चात पुनःनिर्माणलगायत विषयमा नतिजामुखी काम अघि बढाउने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

एक महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै केसीले तीन दिनभित्रै भवन निर्माण आचारसंहिता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने, संघीय संरचनामा केन्›ित रहेर २५ दिनभित्र सहरी विकास रणनीति तयार गर्ने, १५ दिनभित्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, मापदण्ड अध्ययन गरी आवश्यक भए सुधार गर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै, तीन महिने अल्पकालीन, दुई वर्षे मध्यकालीन र पाँच वर्षे दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरिने उनले जनाएका छन्। 

कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री केसीले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चतर्फ आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म २८ प्रतिशत मात्र खर्च हुने र अन्तिम एक महिनामा एकैपटक ९५ प्रतिशत खर्च हुने अवस्थामा सुधार गर्ने बताए। 'जेठ मसान्तसम्ममा मुस्किलले पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत हाराहारीमा हुन्छ,' उनले भने, 'तर असार एक महिनाभित्र खर्चको रफ्तार बढेर ९५ प्रतिशत कसरी पुग्छ? अब यो अवस्थामा सुधार आउँछ।' उनले पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई सुधार गर्दै जेठ मसान्तसम्ममा ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने बताए।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७३ ०२:१३ सोमबार