जुलाई ५ मा नेसनल एकाउन्टिबिलिटी ब्युरो (एनएबी) नामक अदालतले पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफले भ्रष्टाचार गरेकै ठहरको फैसला सुनायो । जो अपेक्षित थियो । फैसलाले उनलाई १० वर्ष कैद र १ करोड डलर जरिवाना लिने पनि ठहर ग-यो । त्यसैगरी उनको राजनीतिक विरासतलाई निरन्तरता दिन अगाडि सारिएकी उनकी छोरी मरियम नवाज सरिफ तथा ज्वाइँ क्याप्टेन महम्मद सफदरलाई सात वर्ष र एक वर्ष क्रमशः कैद सजाय सुनाइयो । यो फैसला सुनाइरहँदा नवाज छोरीसहित लन्डनमा श्रीमतीको उपचारमा संलग्न थिए, जो निकै लामो समयदेखि बिमारी छिन् । फैसलाविरुद्ध प्रत्युत्तर प्रस्तुत गर्न जुलाई १३ मा फर्किएका बाउ–छोरीलाई लाहोर एयरपोर्टबाटै सरकारले गिरफ्तार गरेर जेल चलान ग¥यो । सरिफ सन् २०१३ मा तेस्रो पटक निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेर क्रियाशील रहँदा रहँदै कर छली गरी सम्पत्ति थुपार्ने नेता, साहु–महाजन तथा सरकारी अधिकारीहरूको नाम ‘पनामा–पेपर’ अकस्मात् प्रकाशित र प्रसारित सरिफ बाउ–छोरीको राज्य–ठगी प्रकरण पनि सो पत्रमार्फत चुहिएको थियो । इमरान खानको तेहरिक ए–इस्लाम समर्थित वकिलहरूले सिरफ परिवारलई घसिटेर पाकिस्तानी अदालतलमा उभ्याए । अन्तरिम सुनवाइमै सरिफलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन अन्तरिम आदेश दिइयो । त्यसपछिको वर्षदिनमा माथिको फैसला आयो र उनी छोरीसहित जेल शयरमा छन्।

सन् १९८५ को चुनावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मुहम्मद खान जुनेजोले राष्ट्रपति जिया–उल हकका समर्थकहरू समेटेर पाकिस्तान मुस्लिम लिग गठन गरे ८८ मा जियाउल हक आकस्मिक दुर्घटनामा मारिएपछि त्यो लिग फुटाएर फिदा मोहम्मद खानले इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायन्स बनाए । सन् १९९० मा नवाज सरिफको अध्यक्षतामा पाकिस्तान मुस्लिम लिग (एन) बन्यो । यो लिग (एन) पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीविरुद्ध संगठित गरिएको मुस्लिम कट्टरपन्थीहरूको संगठनका रूपमा स्थापित गरियो । नवाज सत्तारूढ भएपछि पार्टीलाई उदार–पुँजीवादी खुला बजारको हिमायती बनाए । मुस्लिम कट्टरपन्थ तथा सामन्ती भू–स्वामित्वको जगेर्ना गर्दै पटक पटक सत्तारूढ हुन पुगेको सेना र पुँजीवादी खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने सरिफ नेतृत्वको पिएमएल (एन) बीच अन्तर्विरोध उब्जनु कुनै नौलो कुरा थिएन । विगतमा सेनाकै रेखदेख र सहयोगमा सत्तारूढ भए तापनि जेनरल मुसरफले उनलाई को कू–देता मार्फत हटाए । निर्वाचनमार्फत सन् २०१३ पछि फेरि सत्तारूढ भएपछि पनि स्थायी सरकार (अदालत–सेना–प्रशासनयन्त्र) नवाज सरिफ सुरक्षित रहन सक्ने सम्भावना थिएन । संगठनको हिसाबले पहिलो प्रभावशाली दल हुँदा हुँदै पनि एपेक्स कोर्टले सन् २०१७ मै नवाज सरिफलाई निर्वाचन लड्न नपाउने बताएपछि पिएमएलएन मज्जाले चुनाव हार्दैछ भन्ने अड्कल काटिएको थियो । नभन्दै चुनाव अभियानका बेला पिएमएलएनको १ हजार भन्दा बढी प्रभावशाली राजनीतिक प्रचारकहरू थुना परे । कति धम्क्याइए र कतिले नसिहत स्वरूप मुद्दा मामला झेल्न बाध्य बनाइए । चुनावमा ती सबै हथकण्डाहरू अपनाइए जो आफू सत्तारूढ हुँदा अन्य विपक्षीलाई पिएमएलएनले गर्ने गथ्र्यो।

पाकिस्तान शीत युद्ध कालदेखि नै पश्चिमा साम्राज्यवादको मोहोरा बन्न पुग्यो।

सन् १९६७ मा जुल्फिकर अलिभुट्टोले खोलेको दोस्रो ठूलो दलको नाम हो पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पिपिपी) । सुरुमा यो पार्टी वामपन्थ–उन्मुख अर्को शब्दमा समाजवाद–उन्मुख मानिन्थ्यो । सोसिलिस्ट इन्टरनेसनलसँग आबद्ध थियो र छ । सन् १९७०, १९७७, १९८८, १९९३, र २००८ मा यो पार्टी सत्तारूढ हुन पुग्यो । निर्वाचन अभियानमा बेन्जीरको हत्यापछि सन् २००८ मा युसुफ राजा गिलानीबाहेक सधँै भुट्टो परिवारका मान्छेहरूले नै यो पार्टी हाँकिरहेका छन् । हाल विलाल भुट्टो जर्दारी दलको नेता छन् । उनी बेन्जिर तथा असिफअली जर्दारीका छोरा हुन् । जर्दारी तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई बेन्जिर प्रधानमन्त्री भएको समयमा मिस्टर ‘१० प्रसेन्ट’ भनेर चिनिन्थ्यो । अकुत भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाबाट जोगिन पिपुल्स पार्टी सत्तारूढ हुँदा उनी राष्ट्रपति बने । साना भुट्टो–जर्दारी नाबालिग नभए तापनि आफ्ना बाउ र पिपिपीका नेताहरूको भ्रष्ट छविका कारण लोकप्रिय हुन सकेनन् । हाल यो पार्टीका दर्जनभन्दा बढी शीर्ष नेताहरू भ्रष्टाचार र कालाबजारीको मुद्दा खेपिरहेका छन् । केहीलाई अदालतले निर्वाचन लड्न अयोग्य ठह¥याइदिएको छ । साना भुट्टो लोकप्रिय हुन नसक्दा पाकिस्तानी राजनीतिमा पिपिपी तेस्रो स्थानमा खडा भएको छ।

२५ वर्षअघि विश्व क्रिकेटमा कुनै बेला आफूमाथि उपनिवेशी शासन थोपरेको बेलायतलाई  इमरान खान कप्तानीको पाकिस्तानी टिमले करारी हार चखाएर देशको नाम रोशन गरेका थिए । तिनै इमरानले २२ वर्षअघि पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई) (अर्थात् न्यायका लागि आन्दोलन) गठन गरे । विपक्षीमा बस्दै आएको यो पार्टीले २५ जुलाई, २०१८ मा सम्पन्न चुनावमा तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभाका २७२ सिटमध्ये ११५ सिट हासिल गरेको छ । विपक्षीहरू धेरै पछि भएकाले सरकार बनाउन धेरै अप्ठ्यारो ठानिएको छैन । पुराना, प्रतिष्ठित तथा स्थापित तर समाजमा भ्रष्ट तथा पारिवारिक शासनका हिमायती भन्ने छाप बनाइएका दलहरू लगभग किनारामा धकेलिएका छन् । संस्थागत भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको, ड्रोन, बम र आतंककारी कामकारबाही आहालमा चुर्लुम्म डुबेको पाकिस्तानमा इमरानको उदयलाई एउटा करिसमेटिक लिडरका रूपमा आशावादी नजरले हेर्नेहरू पनि छ भने अर्कोतर्फ अत्यन्त शंकाको नजरले पनि हेरिएको छ । किनकि, हाल उनको पार्टीको वर्तमान राजनीतिक वर्चश्व कायम भएकोलाई आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताको सांगठनिक बर्कत, पार्टीले बोकेको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममाथिको जनविश्वासभन्दा स्थायी सत्ताको आड–भरोसा बढी ठान्नेहरूको बाहुल्य बढी नै देखिन्छ।

राजनीतिका नाममा फोेहोर खेल
सन् २०१३ को निर्वाचन नवाज सरिफको पार्टी पिएमएलएनले निर्वाचनमा धाँधली ग¥यो भनेर तेहरिक ए इन्साफले ४ महिनासम्म देशव्यापी रूपमा ठूलो हंगामा मच्यायो । कतिपय उम्मेदवारका विरुद्ध अदालतमा उजुरी परे । सरिफ सरकारलाई नाकमा दम भर्ने गरी गरिएको यो विरोधमा पुलिस तथा आर्मीले पनि कतिपय ठाउँमा इमरानलाई साथ सहयोग गरेको आरोप लाग्यो । पानामा पेपर काण्डलाई उज्यालोमा ल्याएर अदालतसम्म पु¥याउन इमरानको भूमिका जगजाहेर थियो । सरिफको राजनैतिक पकड ठानिएको सिन्ध र पञ्जाव प्रान्तमा नभत्काई खानको राजनीतिले हवाई उडान भर्न सक्ने सम्भावना थिएन । पनामा पेपरले सरिफ र क्रोनिक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका जर्दारीको राजनीतिक अवसानमा इमरानको ‘नाम’ रोशन हुन सक्ने जगजाहेर थियो । इमरानले अदालतको फैसलालाई स्वागत गरे र सेना र अदालतले सरिफमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध लिए’ भन्ने पिएमएलका समर्थकहरूलाई इमरानले ‘गदाहाहरू’ जस्तो अराजनीतिक भाषा प्रयोग गरेका थिए (हेर्नुहोस्, जोन चेरिएन, इन द लाएन्स डेन, फ्रन्टलाइन अगस्ट ३, २०१८)।

इमरान खानका अगाडि थुप्रै चुनौती थुप्रिएका छन्। उनलाई पाकिस्तानी जनताले रोज्नुको अर्थ नयाँ निकास खोज्न पनि हो। तर आधारभूत संरचनामा परिवर्तन र राजनीतिक निकास सम्भव छ भन्ने कहीँ कतै देखिन्न।

संघीय तथा प्रदेश (प्रोभेन्सिएल) स्तरीय निर्वाचनका लागि १० करोड ६० लाख मतदाताले यस पटक मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५ करोड ६० लाखले (५३ प्रतिशत) मतदान गरे । २७२ जना सदस्य रहेको नेसनल एसेम्ब्ली (प्रतिनिधि सभा) (२ उम्मेदवार चुनाव प्रचारमा मारिए) मा ३ हजार ६ सय उम्मेदवार रहेका थिए । औसत एक निर्वाचन क्षेत्रमा १३ उम्मेदवार चुनाव लडे । ३ लाख ७० हजार फौज निर्वाचन सम्पन्न गर्न परिचालन गरिए।

निर्वाचनमा खानको पार्टीबाहेक प्रायः सबैले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाए । जेलमा रहेका नवाज सरिफ र जेलबाहिर रहेर पार्टी हाँकिरहेका सहवाज सरिफले त ‘निर्वाचन निन्दनीय’ र ‘पूर्ण रूपमा बहिष्कारयोग्य’ बताए । सरिफले भने, ‘हाम्रो लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रिया एक दशकपछि प¥यो ।’ सन् २००८, २०१३  र २०१८  अर्थात् लोकप्रिय आवधिक निर्वाचनमार्फत नै सत्ता हस्तान्तरण अभियान चलिरहेको भए पनि अँध्यारोमा आर्मीले खेल्छ भन्ने भय पाकिस्तानी राजनीतिमा रहने गरेको छ । ऊसँग ‘नियन्त्रण’, ‘दायाँबायाँ खेलखेल्न सक्ने’, ‘दबाउन’ सक्ने ताकत छ । ‘खान’ र उनको पार्टीका नाममा यी तिनै खेलको तमासा प्रदर्शन गरिएको युरोपेली युनियनका पर्यवेक्षकले भनेको भन्ने दि गार्जियनले छापेको छ । तर जेनरल जियाउल हकको शासनकालपछि स्थापित राजनीतिमा पाकिस्तानमा यस्तो हस्तक्षेप सामान्य मानिन्छ र यस्ता क्रियाकलाप गर्ने संस्थागत वातावरण प्रमुख दलहरूले आफैँ निम्त्याएका हुन । यद्यपि निर्वाचनपछिको विजय ¥यालीमा खानले राष्ट्रिय एकताको आवश्यकताको कुरा गरे, सेनासँग मिलेर धाँधली गरेको भनेर आक्षेप लगाएकामा आश्चर्य व्यक्त गरे र भने, ‘यदि त्यस्तो लाग्छ भने, धाँधली भएको नभएको जाँचबुझ गर्न इन्क्वाइरी कमिटी बनाउन सकिनेछ ।’ उनले वचन पनि दिए।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा खानका चुनौती
विजय सभामा खानले छिमेकी भारत र अफगानिस्तानसँग असल सम्बन्ध राख्ने, मुलुकको करको दायरा फराकिलो पार्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने गफ दिए । स्वतन्त्रतापछिको ७१ वर्षमा आधाभन्दा बढी सैनिक शासन खेपेको पाकिस्तानमा एउटै निर्वाचन त्यो पनि बैसाखीको भरमा बन्ने सरकारले यी सबै काम भन्ने आशा थोरैमा छ । तर खानले आफूले चाहे र आफ्नो पार्टीको ¥यांक एन्ड फायललाई सहमतमा ल्याए भने राजनैतिक भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ । यसले प्रणालीगतरूपमा रहेको प्रशासनिक भ्रष्टाचारलाई मत्थर पार्न सक्छ । यसो भएमा राज्यको करको ठूलो हिस्सा राज्यकोषमा जम्मा हुन सक्छ । जनताको पक्षमा बढी खर्च गर्न राज्य सक्षम हुन्छ । सार्वभौम ऋणबाट मुलुकले त्राण पाउन सक्छ । २९ जुलाईको गार्जियनमा समिरा श्याकिल लेख्छिन्, “वंशानुगत शासन चलाउन बानी परेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूभन्दा यी खान बढी नै खत्तम हुनका लागि नहतारिएलान् ।” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल इन्डेक्समा झुन्डिएका १८० देशको सूचीमा पाकिस्तानको रोल नम्बर ११७ रहेको छ।

दोस्रो, पाकिस्तानको सबैभन्दा पहिलो चुनौती भनेको राज्यको विद्यमान अर्थ–राजनैतिक संरचना हो । सेना तथा राजनीतिक घरानियाहरूले बितेको ७१ वर्षमा सामान्य मानिसलाई राज्यको मूल प्रवाहमा प्रवेश हुन नदिन संरचनागत बन्देज खडा गरे । जुल्फिकर अलि भुट्टोको शासनकालमा गर्न खोजिएका सामान्य लोककल्याणकारी कामलाई पनि सहन गर्न नसकेर कुदेतामार्फत उनलाई झुन्ड्याइयो । त्यसपछि आएका निर्वाचित अनिर्वाचित सबै शासकहरू धनाढ्य सामन्त वर्गकै कठपुतली बन्न पुगे । सन् ८० को दशकपछि नवउदारवादी बजारलाई आत्मसात् गरेपछि लोककल्याणका विश्वव्यापी रूपमै ओझलमा परेपछि पाकिस्तानी शासकहरूलाई झनै सजिलो हुन पुग्यो । यसको असर पाकिस्तानमा अन्य मुलुकहरूको तुलनामा औद्योगिकीकरण कम हुन पुग्यो र रोजगारी निर्माण हुन सकेन । एक करोड युवाहरूलाई ५ वर्षमा रोजगारी दिने जुन वाचा इमरान खानले चुनावको दौरानमा गरेका छन्, कसरी भन्ने प्रश्न जिउँदै छ । उपाय अहिलेसम्म खुलेको छैन।

तेस्रो, पाकिस्तान शीत युद्धकालदेखि नै पश्चिमा साम्राज्यवादको मोहोरा बन्न पुग्यो । साउदी अरेबियाली स्रोत र साधन प्रयोग गर्दै सुरुमा सोभियत संघको पतनमा जुन तालिवानलाई संस्थागत हिसाबले विकास गर्न पाकिस्तानी राज्य व्यवस्था लागिप-यो यसले आधाभन्दा बढी पाकिस्तानी अवाम (जनता) राजनीतिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपमा मूलरूपमा प्रभावित हुन पुग्यो । सोभियत संघको विघटन, अफगानिस्तानको तालिवानीकरण पछि पनि अफगानिस्तानका साथै पाकिस्तान पनि मूलरूपमा प्रभावित भई नै रह्यो । आधा पाकिस्तान आज पनि युद्धमा छ । निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न विगतमा दुई ठूलाले पहिले खेले । यसपटक खान साहवले पनि खेले । केही वर्षअघि बिबिसी हार्डटकमा कुराकानी गर्दै तालिवानको पक्षपोषण गरेकामा उनलाई  ‘तालिवान खान’ पनि भनियो । अब आफैँ सत्तामा पुगेपछि कसरी अफगानिस्तान र आफैँभित्रको तालिवानी समस्या सुल्झयाउन कम्मर कस्छन्, अझै पनि प्रस्टता देखिन्न । तर पाकिस्तानको समग्र विकासका लागि यो महत्वपूर्ण तत्व हो।

चौथो, कुनै बेला अक्सफोर्ड पढ्न भ्याएका इमरान खान पाकिस्तानी एलिटहरूमध्येकै मानिन्छन् । पश्चिमा कथित धनाढ्य, कथित नवउदारवादी बुद्धिजीवीहरूबीच उनी लोकप्रिय नै छन् । युवा क्रिकेटरका रूपमा उदाइरहेका बेला तत्कालीन विश्वविख्यात तरुणीहरूमाझ उनको छवि प्ले–ब्वाईको जस्तो थियो भनेर आज पनि चर्चा हुने गरेको छ । आज पनि ती विख्यात एलिटहरू पश्चिमा जगत्का ठूलठूला पद प्रतिष्ठा र बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनका सञ्चालक रहेको बताइन्छ । उनले तिनीहरूमाझ छलफल र बहस गरेर पाकिस्तानमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन त सक्लान् तर तिनले रोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना नै खोल्लान्, थोरै नाफा लैजालान् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन र मुलुकमा शान्तिको माहौल मात्र होइन, लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पनि चाहिन्छ, त्यो पाकिस्तानका लागि अर्को ठूलो चुनौती हो।

पाँचौँ, चीन र भारतबीचको सम्बन्ध सन्तुलन सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती हो, प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई । भारत हालसम्म पनि चिनियाँ विश्वव्यापी प्राजेक्ट ‘ओबिओआर’मा प्रवेश गरेको छैन । तर दक्षिण एसियामा पाकिस्तान मात्र एउटा त्यस्तो देश हो, जहाँ ‘चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर’ लगभग पूरा हुने अवस्थमा पुगिसकेको छ । ५४ अर्ब अमेरिकी डलरको यो प्रोजेक्ट सफल प्रोजेक्ट हुँदाहुँदै पनि कम विवादास्पद भने रहेको छैन । रोजगारीका हिसाबले, क्षेत्रगत व्यापारका हिसाबले, प्रान्तहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र खानी खनिजमाथिको अधिकारका हिसाबले ठूलठूला अन्तर्विरोधहरू पनि उठेका छन् र ती असन्तुष्टिमा अमेरिका र भारतले खुब मज्जाले खेली पनि रहेका छन् । अकुपाइड कस्मिरमा बाटो विस्तार र चिनियाँ आगमनको कुरा भारतले उठाइरहेको छ । यस अवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र भइरहेको चिनियाँ लगानीलाई विवादरहित कसरी बनाउने भन्ने चुनौती उनीसामु छ । अमेरिकी तथा बेलायतीहरूलाई खुसी पार्ने हो भने चीनलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने प्रश्नले आफैँमा निकै महत्व राख्छ ।
र, अन्त्यमा सार्क । सार्कलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रश्न । पाकिस्तान बेगरको दक्षिण एसियाली आर्थिक राजनीतिक सहयोग संगठनको पक्षमा भारत दागी परिरहेको कतै लुकेको छैन । त्यही कारणले सार्क सम्मेलन रोकिएको वर्षौं भई नै सक्यो । यो गाँठो कसरी फुकाउने । इमरान खानका अगाडि थुप्रै चुनौती थुप्रिएका छन् । उनलाई पाकिस्तानी जनताले रोज्नुको अर्थ नयाँ निकास खोज्न पनि हो । तर आधारभूत संरचनामा परिवर्तन र राजनीतिक निकास सम्भव छ भन्ने कहीँ कतै देखिन्न।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७५ ०२:५९ बिहीबार