काठमाडौं - चितवनको रामपुरमा रहेको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले ८ निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धनमा त्रुटि देखिएपछि सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धन त्रुटिपूर्ण देखिएपछि मन्त्रिीपरिषद्कै निर्णयले खारेजी भएको बताए। उनले कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेजीसाथै अबदेखि नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बताए।

मन्त्री पोखरेलले देशका विश्वविद्यालयहरू उद्देश्यविपरीत फरक विषयमा सम्बन्धन बाँडिरहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सरकारले सबै विश्वविद्यालयको नक्सांकन र वर्गीकरण गर्ने भएकाले अब कुनै पनि विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने निर्णय भएको हो।’ उनले विश्वविद्यालयहरूको नक्सांकन र वर्गीकरण नभएसम्म कुनै पनि विश्वविद्यालयले मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषि, वनलगायत कुनै पनि विषयमा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको स्पष्ट पारे।

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धनबारे छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्राप्त भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यो विश्वविद्यालयले राजनीतिक दबाबमा परी निजी कलेजलाई जथाभाबी सम्बन्धन बाँडेको भन्दै कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा प्रध्यपाक आन्दोलित बनेका छन्। जसले गर्दा विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक र प्रशासनिक कार्यक्रम ठप्प भएको छ।

विसं २०६७ सालमा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालयले कृषि तथा वनका लागि केन्द्रीय क्याम्पसमै पर्याप्त शिक्षक र ल्याबको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा निजीलाई आर्थिक तथा राजनीतिक प्रलोभनमा परेर पदाधिकारीले जथाभाबी सम्बन्धन बाँडेर कृषि तथा वन जस्तो प्राविधिक विषयलाई व्यापारीकरण गरेको भन्दै दुई सातादेखि विद्यार्थी आन्दोलनरत छन्। विश्वविद्यालयका प्रध्यापकसमेत विश्वविद्यालयलाई व्यापारीकरणबाट बचाउनका लागि आन्दोलनमा उत्रेका छन्। विश्वविद्यालय प्रशासनले माग सुनुवाइ नगरेपछि उनीहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए।

विश्वविद्यालयको असार २१ मा बसेको कार्यकारी परिषद् बैठकले ७ निजी कलेजलाई कृषिका लागि र एकवटालाई वनविज्ञान पठनपाठन गराउन सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको आन्दोलनरत प्राध्यापक सुमन ढकालले बताए। उनले राजनीतिक दबाबका कारण झापादेखि सुर्खेतसम्मका ती कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरिएको दाबी गरे। विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकाल नेकपाको कोटाबाटै नियुक्त भएका पदाधिकारी हुन् भने आन्दोलनरत विद्यार्थी तथा प्रध्यापकसमेत सत्तापक्षसँगै नजिक छन्।

असार २१ को कार्यकारी परिषद् निर्णयले सम्बन्धन पाउने निजी क्याम्पसमा स्नातक तह सञ्चालनका लागि पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, जीविका कृषि सहकारी संस्था इटहरी, गोर्खा म्याली टेक्निकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर बाँके कोहलपुर, हिमछाया कलेज गैंडाकोट, भेली कृषि क्याम्पस ललितपुर, रामनगर टेक्निकल एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेज नवालपरासी, ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वनविज्ञान क्याम्पस सुर्खेत छन्। यसैगरी वन विषय सञ्चालनका लागि कार्यकारी परिषद्ले सिद्धान्त वन क्याम्पस नवलपरासी गैंडाकोटलाई सम्बन्धन दिएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ।

यसैगरी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन पढाउने उद्देश्यले खेलिएको छ। तर, उसले इन्जिनियरिङ विषय पढाउने गरी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ। विश्वविद्यालयसँग इन्जिनियरिङ विषयको फ्याकल्टीसमेत छैन। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले वैदिक कृषि प्रणाली विषय पठनपाठनका लागि एक निजी कलेजलाई सम्बन्धन बाँड्ने तयारी गरेको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले कृषि तथा विज्ञान संकायको डिन कार्यालय नै स्थापना गरी काठमाडौं केन्द्रित निजी कलेजलाई कृषि तथा वन विषय अध्ययन गराउने गरी सम्बन्धन दिने तयारीमा छ। यसैगरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले कृषिको कोर्स डिजाइन गर्न रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका दुई विज्ञ लगेको छ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले नेपालमा क्षेत्रीय र विषयगत अवधारणासहित खुलेका विश्वविद्यालय आआफ्नो विषय र क्षेत्रमा स्थापित नहुँदै फ्याकल्टी र विज्ञता हासिल नभएका विषय पठनपाठन गराउनु भनेको उच्च शिक्षामा विकृति फैलाउने काम भएको बताए।

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय भएकाले कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ऐनअनुसार नै सम्बन्धन दिइएको बताए। ‘विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् निर्णयबाटै हामीले १० निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएका हौं । त्यसका लागि प्रत्येक कलेजले ३०–३० लाखका दरले कुल २ करोड ४० लाख रकम र स्वघोषणापत्र बुझाएका छन्,’ उनले भने, ‘अब नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार अघि बढ्नेबारे छलफल भइरहेको छ।’

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७५ ०१:४७ बिहीबार