काठमाडौं- सरकारले देशभर राष्ट्रिय भवन निर्माण आचार संहिता लागू गर्ने भएको छ। हालसम्म ५८ नगरपालिकामा मात्र लागू हुँदै आएको आचारसंहितालाई सरकारले देशभरमा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरेर देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। अब देशका सबै २ सय १७ नगरपालिका र एक हजारभन्दा बढी घरधुरी भएका गाविसमा समेत अनिवार्य आचारसंहिता लागू हुनेछ।

भूकम्पपछि परिवर्तित अवस्थामा नयाँ बन्ने भवन तथा अन्य पूर्वाधारलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सरकारले देशभर आचारसंहता लागू गरेको हो। १६ महिनाअगाडि गएको विनाशकारी भूकम्पमा ध्वस्त भएका घर तथा संरचना भूकम्पप्रतिरोधी नभएकाले ठूलो क्षति भएको भन्दै सरकारले आचारसंहितालाई कडाइसाथ लागू गर्ने निर्णय गरेको सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले बताए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री केसीकै प्रस्तावमा गएको आचारसंहिता पास गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो। आचारसंहिता लागू हुने नगरपालिका तथा गाविसमा नयाँ घर बनाउँदा अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गर्नुपर्ने, घरको उचाइ र तलाअनुसार माटो परीक्षण गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था छ।

आचारसंहितामा निजी, सरकारी तथा अर्धसरकारी सबै घर निर्माणका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार निजी घर बनाउँदा सडकबाट डेढमिटर पर निर्माण गर्नुपर्नेछ। यस्तै, पर्खाल अधिकतम चार फिट अग्लोसम्म बनाउन सक्ने र चार फिटभन्दा माथि बढीमा ३ फिटसम्म जाली राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी निर्माण गरिने पर्खाल सडकछेउमा भए कम्तीमा डेढ मिटर सेट ब्याक छाड्नुपर्ने र अनिवार्य नक्सापास गरेको हुनुपर्छ।

आचारसंहिताले आधुनिक मल, आवासीय भवन, परम्परागत भवन, व्यापारिक भवन, पर्खाललगायत संरचनाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ। यस्का लागि राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका घरलाई 'क', ६ तलासम्मका नक्सा पास गरिएका भवनलाई 'ख', परम्परागत भवनलाई 'ग' र झुप्राझुप्रीलाई 'घ' वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। तर, भवन बनाउँदा 'क' र 'ख' वर्गका भवन बनाउन नै प्राथमिकता दिन जोड दिइएको छ।

आचारसंहिता अनुसार (क) र (ख) वर्गका तीन तल्लाभन्दा अग्ला सबै आवासीय र सर्वसाधारण भेला हुने सपिङ मल, सुपरमार्केट, स्कुल, कलेज, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक आदिको भवन निर्माण गर्न अनिवार्य माटो परीक्षण तथा १७ मिटर (पाँच तला) भन्दा अग्ला भवनको हकमा भौगर्भिक परीक्षण र भूकम्पीय विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन नक्सापासको अनुमतिका लागि आवश्यक पर्ने छ।

मन्त्रिपरिषद्ले काष्ठमाण्डपसहित भूकम्पबाट भत्किएका सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि गुणस्तरीय काठ उपलब्ध गराउन टिम्बर कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

योजना आयोगमा सदस्य नियुक्त, १२ सचिव सरुवा

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त सदस्यमा तीन जनालाई नियुक्त गरेको छ। बैठकले स्वर्णिम वाग्ले, प्रभु बुढाथोकी र धीरेन्›मान प्रधानलाई नियुक्त गरेको हो।

यसैगरी, बैठकले १२ सचिवको सरुवा गरेको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई संस्कृति, पर्याटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक गोपीनाथ मैनालीलाई निर्वाचन आयोगमा, निर्वाचन आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रिताललाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा, आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटा रक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद मैनाली श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव मधु रेग्मी लोकसेवा आयोगमा सरुवा भएका छन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णु लम्साललाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशकुमार दाहाललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव धनबहादुर तामाङलाई भौतिक पूर्वाधार, नेपाल ट्रस्टका सचिव भीम उपाध्यायलाई जल तथा ऊर्जा आयोग र पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईलाई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।

यस्तै, बैठकले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७३ ०२:०९ सोमबार