पोखरा- प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्ती भएसँगै सरकारले बुधबार एक जना विशेषज्ञलाई थपेको छ। यसअघि सरकारले गत आईतबार प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गिरीधारी पौडेललाई नियुक्त गरिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले आयोगको विशेषज्ञको रुपमा विष्णुराज बराललाई तीन महिनाको लागि नियुक्ती गरेको हो।

लमजुङको भोजे ७ मा जन्मिएका बराल हाल पोखरा महानगरपालिका २९ मा बस्छन्। बरालले पुल्चोकबाट सिभिल ईन्जिनियरिङ इन ब्याचलर, हाईड्रो ईन्जिनियरिङ ईन रिभरमा नेदरल्याण्डबाट एमएस्सी गरेका छन्।

यस्तै, युकेबाट हाईड्रोलिक ईन्जिनियरिङ एण्ड रिभर बेसिन डिभलपमेन्टमा पिएचडी गरेका छन्।

३५ वर्षीय बराल जलविद्युत, नदी व्यवस्थापन, सिँचाई, खानेपानी लगायतका विषयका विज्ञ मानिन्छन्। गण्डकी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको छ।

आगामी २ वर्षभित्रै गण्डकी प्रदेशका सबै घरघरमा विद्युत पुर्‍याउने सरकारको कार्यक्रम पनि रहेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक योजना बनाउन सरकारले बराललाई नियुक्त गरेको हो।

उनले नेपाल सरकारको सहसचिव सरहको सेवासुविधा पाउनेछन्। आयोगमा थप दुई सदस्यहरु नियुक्त गर्न बाँकी छ।

यस्तै, योजना आयोगका पदाधिकारीहरुको सेवासुविधा पनि सरकारले तोकेको छ । मन्त्रिपरिषदको साउन ४ गतेको बैठकले गरेको निर्णयानुसार योजना आयोगका उपाध्यक्षले पारिश्रमिक स्वरुप मासिक ४९ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । उपाध्यक्षलाई सरकारले आवास सुविधा पनि उपलब्ध गराउनेछ, आवास सुविधाको सट्टा नीजि आवासमा बस्नेलाई घर मर्मत खर्च बापत एकमुष्ट १ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिईनेछ। आवास उपलब्ध नभएसम्म उपाध्यक्षले मासिक २५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। फर्निचरबापतको १ लाख रुपैयाँ पनि सरकारले एकमुष्ट दिनेछ।

यो बाहेक आयोगका उपाध्यक्षले प्रति महिना १ सय २५ लिटर ईन्धन, त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोविल, सवारी साधन पाउनेछन्। यस्तै, सञ्चार सुविधाको प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ, अतिथी सत्कार बापत प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँ र पानी, बिजुलीको खर्च स्वरुप मासिक २ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

आयोगका सदस्यहरुले भने मासिक ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकत पाउनेछन् । आवासबापत उनीहरुलाई १५ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भने ईन्धन, मोविल, फर्निचर, अतिथी सत्कार र पानी, बिजुलीको खर्च पाउने छैनन्। उनीहरुलाई सरकारले यातायात सुविधाको लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सञ्चार सुविधाको लागि मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ दिनेछ।

यस्तै, बुधबारको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव लालमणि ओझालाई चीनमा हुने सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धिको तालिममा पठाउने निर्णय गरेको छ। ओझाले चीनमा आगामी सेप्टेम्बर ५ देखि १४ सम्म तालिममा सहभागी हुनेछन्।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७५ १४:०८ बुधबार