अन्ततः डा. गोविन्द केसीको अनशनले सफलता पाएरै छाड्यो । उनले आफूलाई नागरिक आन्दोलनमा परिणत गरेपछि स्वास्थ्यशिक्षाका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई यथावत् पुनस्र्थापन गर्न सरकार बाध्य भयो।

केसीको अनशनको सफलताले लोकतन्त्रमा बहुमतको राजनीति भए पनि एउटा नागरिक सर्वोच्च हुन्छ, सार्वभौम हुन्छ र स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने सार्वभौम सत्यलाई पुनर्र्पुिष्ट गरेको छ ।दुईतिहाइ बहुमतको आडमा केसीलाई हत्यारो घोषणा गर्नेदेखि देश निकाला गर्नेसम्मका निकृष्ट अभिव्यक्ति दिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूलाई केसीका माग सम्बोधन गर्न तत्पर सरकारको कदम पाच्य भएको छैन होला । यद्यपि सरकार त्यसै यस निर्णयमा पुगेको होइन ।

प्रधानमन्त्री ओली सहमतिमा पुग्नु अघिल्लो दिनसम्म एक÷दुईजना उभिँदैमा केही नहुने र अनशन वस्दैमा सरकारले आफ्ना नीतिहरू परिवर्तन नगर्ने मन्तव्य प्रकट गरिरहेका थिए । तर उनले देखाइरहेको दुईतिहाइको दम्भ पानीको थोपामा परिणत भयो ।लोकतन्त्रमा आमनागरिक सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । उसको नैतिक बलले सत्ताको धरहरालाई सजिलै ध्वस्त पारिदिनसक्छ । डा. केसीका मागहरू हिजो कति जायज थिए र भोलिकालागि कति जायज सिद्ध हुने हुन् त्यो समयान्तरले प्रमाणित गर्ने विषय हो । उनका माग परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीसँग कति सन्निकट हुने हुन् र व्यावहारिक हुने हुन् त्यो प्रयोगको गर्भमानै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका समयमा गरेका अनेक उखानतुक्का र देखाएका सपनाको माखेसांग्लोमा विश्वास गर्दै मतदान गरेका जनता उनको पदारोहणसँगै निरन्तर अपमानित भइरहेका थिए । अहिले पनि त्यो क्रम यथावत् छ

अहिलेको विषय भनेको उनले कर्णालीको जुम्लाबाट आरम्भ गरेकोअनशनको नैतिक विजय भएको छ र शक्तिशाली सत्ताको अहंकारलाई यसले नराम्ररी पराजित गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कुनै सांसदले देश निकाला गर्ने प्रस्ताव राखे पनि र उनलाई बिरामीहरूको हत्यारो जस्तो अशोभनीय, निकृष्ट आरोप लगाए पनि केसीको विजयको गजुर कसैले पनि भाँच्न सक्ने अवस्था छैन । यदि नेपालमा कानुनी राजलाई प्रमाणित गर्ने हो भने केसीलाई देश निकाला गर्न प्रस्ताव वा माग गर्ने र हत्याको अभियोग लगाउने सांसदहरूलाई तत्काल राज्यले कार्बाही गर्नुपर्छ । आफ्नो पार्टीका सदस्य वा समर्थक भनी मोलाहिजा गर्न थालियो भने त्यसले कानुनी राज्यको सिद्धान्त पूर्णतः स्खलित हुनेछ।

गोविन्द केसीको नैतिक अस्त्रले भाँचिएको आफ्नो नाक छोप्न सुनिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही सांसदहरूको क्रन्दन असभ्य र कानुनविरुद्ध पनि छ । केसीका प्रतिनिधिहरू र सरकारी प्रतिनिधिहरूबीच सम्पन्न सहमतिको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै उदयपुरबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नै आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरिरहेका एकजना पुराना, निष्ठावानमित्रले यस पंक्तिकारलाई फोन गर्दै भनेका थिए– निर्वाचनका समयमा जनताको अद्भूत समर्थनले ठडिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको नाक निशस्त्र भोकभोकै वसेका गोविन्द केसीले डाँडीसमेत कुच्चिने गरी भाँचिदिएका छन् ।

यो कुच्चिएको, भाँच्चिएको नाक छोपेर नेकपाका सदस्यहरूले हिँड्नुपर्ने भएको छ । सरकारमा बस्नेहरूले यति अहंकार नपालिदिएको भए र पहिले नै सहमति गरिदिएको भए कमसेकम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूले नाकको नयाँ औषधि खोज्नुपर्ने वा नाक छोप्दै हिँड्नु त पर्ने थिएन ।तर ती सच्चा साम्यवादी मित्रले गरेजस्तो महसुस कतिले गर्ने हुन् त्यो अलग विषय हो ।केसी प्रकरणमा तानिँदै आएको एउटा मुद्दा भने तानिँदै गएको छ । केसी अनशनप्रकरणमा नै झापाका एकजना मेडिकल कलेज सञ्चालकले बंगलादेशमा पढिरहेका नेपाली छात्राहरूका विषयमा गरेको निकृष्ट टिप्पणीमाथि अझै कार्बाही भएको छैन।

बंगलादेशमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको संगठनले ती व्यक्तिलाई कार्बाहीगर्न सरकारलाई दबाब दिन लागेको छ । संसद्मा नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध सांसदहरूले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रूपमा ती दुर्गा प्रसाई नामक व्यक्तिलाई कार्बाहीगर्न माग गरेका छन् भने नेकपाइतर विद्यार्थी संगठनहरूको आवाज पनि सशक्त भइरहेको छ । विद्यार्थी र त्यसमा पनि महिलाविरुद्ध त्यसरी अवाञ्छित आरोप लगाउने व्यक्तिलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सरकार किन सकिरहेको छैन? आश्चर्य छ । जबकि तिनै प्रसाईको बोलीमा लोली मिलाउने गल्ती गरेबापत कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले क्षमायाचनामात्र गरेनन्, उनले पदबाट नै राजीनमा गरे।

गल्ती स्वीकार गर्नु असल चरित्र हो, गल्तीमा प्रायश्चित्त गर्नु महानता हो भने गल्तीगरेपछि आफैँले आफूलाई दण्डित गर्नु महानतम कुरा हो । शेरबहादुर तामांङले महानतम काम गरेका छन् । जसले जे भने पनि उनले आफ्नो गलत बोलीप्रति पश्चाताप गर्दै नैतिकताका आधारमा पदत्याग गर्ने जुन काम गरे त्यसको प्रशंसा गर्नैपर्ने हुन्छ । २००८ सालमा प्रहरीको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु हुँदा बिपी कोइरालाले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री पद त्याग गरेका थिए ।२०३० सालमा कीर्तिनिधि बिष्टले सिंहदरबार जल्दा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।२०४४ सालमा दशरथरंगशालामा हावा÷हुरी काण्डमा परी ७० जनाको मृत्यु भएपश्चात् शिक्षामन्त्री केशरबहादुर बिष्टले र चेर्नोभिल दूध काण्डमा तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिनारायण रजौरियाले राजीनामा गरेका थिए।

दुईतिहाइ बहुमतको आडमा केसीलाई हत्यारो घोषणा गर्नेदेखि देश निकाला गर्नेसम्मका निकृष्ट अभिव्यक्ति दिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरूलाई केसीका माग सम्बोधन गर्न तत्पर सरकारको कदम पाच्य भएको छैन होला।

बहुदलीय पद्धति प्रारम्भ भएपछि पनिशैलजा आचार्यले कृषिमा भएको कमिसनको जालो चिर्न असफल भएको भन्दै मन्त्री पदत्याग गरेकी थिइन् । त्यसपछि लोककृष्ण भट्टराई आयलनिगम अध्यक्षबाट र बलदेव मजगैयाले जलस्रोत मन्त्रीबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिँदै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको विगत छ ।अहिलेको तातो प्रकरणमा मन्त्रीले राजीनामा दिए पनि एउटा व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन असफल सरकारको चरित्र दोहोरो देखिँदैछ । र, यो विषय बलियोरूपमा प्रस्तुत हुँदैछ ।केसीका मागमा सहमति जनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निश्चय पनि सकारात्मक छवि बनाएका छन् । उनको छवि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अत्यन्त निकृष्ट व्यवहार गर्दै प्रहरी प्रयोग गरी बालुवाटार तानिएको र विदेश जान रोक लगाएबाट निकै गिरेको थियो।

उनका बोली र व्यवहारले समेत छविलाई उधो लगाइरहेको अवस्था थियो । तर केसी प्रकरणमा लोकतन्त्रका सार्वभौम मान्यतालाई उनले ढिलै भए पनि आत्मसात गर्नु समयको माग र केही हदसम्म उनकै विश्वास पनि हुनसक्छ । केसी अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेका थिए । उनको अवस्था कथम्कदाचित् अप्रिय हुनपुगेको भए यो सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नै कहिल्यै नमेटिने गरी कालो दाग लाग्ने थियो । तर परिस्थितिलाई सम्हाल्दै प्रधानमन्त्री ओली समयको माग र पदचाप बुझ्न पुगे । यसका निम्ति उनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ।

यद्यपि नेपाली कांग्रेसको सशक्त दबाब नभएको भए शायद ओलीका कानमा केसीको आवाज गहिरोसँग नपुग्ने थियो होला । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा जारी अध्यादेशको प्रतिरक्षा र केसीको जीवन रक्षाकालागि आफूलाई सदनदेखि सडकसम्म सशक्तरूपमा उभ्याएपछि सरकार झुक्न बाध्य भएको देखिन्छ । यसमा मानव अधिकारकर्मीहरू, नागरिक समाज, नयाँ शक्ति पार्टी र विवेकशील साझाको पनि योगदान छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका समयमा गरेका अनेक उखान तुक्का र देखाएका सपनाको माखेसांग्लोमा विश्वास गर्दै मतदान गरेका नेपाली जनता उनको पदारोहणसँगै निरन्तर अपमानित भइरहेका थिए । अहिले पनि त्यो क्रम यथावत् छ । पानीजहाजको सपना देखेका नेपाली अहिले राजधानीका सडकमा धान रोपेर बसेका छन् । उत्तर दक्षिणबाट आउने रेलको बाटो हेर्दै बसेका नेपाली साँघुरा मोटर बाटाहरूको दुर्घटनामा परी दिनहुँ दर्जन संख्यामा मृत्युवरण गरिरहेका छन् । समाजवादको दर्शनबारे १० हजारलाई अध्यापन गराउन आतुरर अग्रसर घनश्याम भुसाल जस्ता उत्साही युवाहरूलाई चोर औँलो ठड्याउँदै गरिबहरूको टाउकोमा अत्यधिक करको बोझ थपिएको भारी बोक्न विवश नेपाली छन्।

स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिको रोजगारीको व्ययभारलाई भरिया, हलो कोदालो गर्ने किसान, चक, डस्टर गर्ने शिक्षक, कारखानामा काम गर्ने मजदूरले बोक्नु परिरहेको छ ।खाडीमा पचास डिग्रीको तातोमा होस् कि कश्मीरको चिसोमा होस्, आफ्नो पसिना बहाइरहेका नेपालीहरूले कमाएको सम्पत्तिको ठूलो अंश निर्वाचितहरूको परिपूरणमा खर्च गर्नैपर्ने भएको छ । जनताले कर नतिरी हुँदैन तर एकैपटक आकाश छुनेगरी करवृद्धि र मूल्य वृद्धि हुन थालेपछि आमनागरिकको जीवन अत्यन्त कष्टसाध्य भएको छ ।

हिजोका दिनमा एकसयमा हुने कामका लागि अहिले एक हजार, हिजो अस्ति पाँच सयमा हुने काम अहिले पाँच हजार तिर्नुपर्ने भएको छ । हिजो अस्ति एक हजारमा गरिने कामको मूल्य अहिले पन्ध्र हजार पुगेको छ । मध्यम वित्तीय परिवार सबैभन्दा बढी मारमा परेको अवस्था छ । निम्न आय भएको वर्गको पीडा त झन् कहालीलाग्दो छ । अवैज्ञानिक कर प्रणालीमात्र होइन, राज्यप्रणालीमाथि नै प्रश्न गर्ने समय आएको छ । जनताको ढाड भाँच्ने राज्यप्रणालीको सार्थकता कतिसम्म स्वीकार्य हुनुपर्छ र हुन्छ ? यो प्रश्न उठ्न लागेको छ।

पाँच महिनापहिले सुशासनकालागि अत्यन्त उत्साह राख्ने मन्त्रीहरूको बोली विस्तारै भासिँदै गएको छ । उल्टै सेयर बजारको विनाश र आर्थिक विचलनले अर्थतन्त्र डावाँडोल हुने संकेत गरिरहेको छ । सूचना प्रविधिको नियन्त्रणमा समग्र जनजीवन जोडिएको विषयाई बेवास्ता गर्दै करभार थप्ने निर्णय खारेज गरेर सञ्चारमन्त्रीले भने असल काम गरेका छन् । उनले टेलिभिजनप्रकरणमा प्रश्नकर्ता पत्रकारको कार्यक्रम बन्द गरी ती पत्रकारलाई समेत रोजगार मुक्त गरेकामा आलोचना खेप्दै थिए ।

सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा आरम्भ निर्देशित अनुशासनलाई आन्तरिक व्यवस्थापकीय उत्साहमात्र मान्ने हो भने सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिताको विकासमा कोष स्थापनादेखि इन्टरनेटमा हटाएको थप कर प्रसंग सकारात्मक छ । तर अरु उत्साही मन्त्रीहरू सेलाउँदै र विवादमा पर्दै गएका छन् । यस्तो बेला प्रतिपक्ष जनताका समस्याको समाधानका पक्षमा कठोरतापूर्वक उभिनैपर्ने हुन्छ । सरकारका असल कामहरूको सम्मान र गलत कामहरूका विरुद्ध उभिनु प्रतिपक्षको धर्म पनि हो।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७५ ०१:१७ बुधबार