वीरगन्ज– वीरगगंज महानगपालिकाले यस आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि लागु गरेको करको दर र क्षेत्र घटाउने तयारी थालेको छ। वीरगंज महानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले निर्धारण गरेको कर र शुल्कका विषयमा वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघसहित दर्जनौं संघ सस्था र विभिन्न राजनीतिक दलले बिरोध जनाएका थिए।

मंगलबार महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुले कर र शुल्कहरु सम्बन्धमा आफ्ना नीतिहरु फेर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्।

‘हामीले केही करहरु मन्त्रालयको पत्रले हटाएका छौं, जसमध्ये कतिपय जायज र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले त्यसको लागि हामी पहल र संवाद गर्दै छौं,’ सरावगीले भने, ‘हामीले लागु नगरेको कुरा पनि हल्ला गरिएको छ। जस्तै जन्म दर्ता, मुत्यु दर्ता लगायतका सिफारिसमा समेत कर लगाइएको कुरा भ्रामक हो।’

वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ लगायत संघ सस्था र राजनीतिक दलहरुले उठाएको एकीकृत सम्पत्ती कर र कवाडी करका विषयमा उठाएका सवालप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नगरप्रमुख सरावगीले बताए। कर सम्बन्धि ब्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्न आफूहरुले कार्यपालिकाको बैठकमार्फत आकास्मिक नगर परिषद् बसाल्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए। 

नगरलाई प्राप्त संघीय सरकारको बजेट र स्थानीय स्रोतले अहिले यहाँका विकासका लागि चाहिने आर्थिक आवश्यक्ता नधानिने भएको भन्दै उनले चिन्ता जनाए। पत्रकार सम्मेलन बोल्दै नगर उप–प्रमुख शान्ति कार्कीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अधिकारलाई लिएर विभिन्न अन्योलताहरुको कारण आफूहरुले चाहे अनुसार काम गर्न नसकेको र जनताका चाहना पुरा हुन नसकेको बताइन्। महानगपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा भिष्मकुमार भुषालले महानगरपालिकाको कार्यलयमा वित्तीय सुशासन स्थापित गर्न प्रयासरत रहेको बताए।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ १५:०१ मंगलबार