यसै हप्ताको आम निर्वाचनबाट ‘नयाँ’ पाकिस्तानको जस्तोसुकै सम्भावना देखिए पनि देशको क्षेत्रीय नीतिमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ भन्ने कुरा गलत साबित हुन सक्छ । तेह्रिक ए इन्साफ पार्टीका भावी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि २६ जुलाईको आफ्नो विजयी भाषणमा विदेश नीतिलाई जोड दिँदै त्यही कुराको संकेत गरे।यसका कारण पुष्टि गर्न गाह्रो छैन।

भारत र अफगानिस्तानसम्बन्धी पाकिस्तानको क्षेत्रीय नीति दशकौँदेखि आफ्नो पकडमा राख्दै आएको सेनाले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको विस्तारित अंगका रूपमा लिन्छ । स्वतन्त्र क्षेत्रीय नीति निर्माण गर्ने वा छिमेकीहरू, खास गरी भारतसँग, छलफल गर्न निर्वाचित सरकारहरूले गरेका प्रयास कठोर सजायका भागी भएका छन् ।भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्य स्थितिमा फर्काउने र अफगानिस्तानका इस्लामिक लडाकुहरूप्रतिको समर्थनको अन्त्य गर्ने विषयले पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफ सेनाको क्रोधको सिकार भएर अयोग्य ठहर्नुबाट थुप्रै दलहरूले धेरै पाठ सिकिसकेका छन्।  

त्यसैकारण, पिटिआईको घोषणापत्रले भारतसँगको कास्मिर विवादलाई राष्ट्रसंघको प्रस्तावअनुसार समाधान गर्नुपर्ने पाकिस्तानको मागलाई दोहोर्याउन र द्विपक्षीय व्यापार वा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका सवाललाई पन्छाउनमा ध्यान दियो । ती विषयहरूको महत्वलाई बढी ध्यान दिनु नै सरिफको तीव्र पतनको कारण बनेको थियो ।चुनावी विजयबाट उत्साहित भएको पिटिआई नेतृत्वको सरकारले घरेलु मुद्दामा केन्द्रित हुन र ‘इस्लामिक कल्याणकारी राज्य’को सुरुवात गर्ने महत्वकांक्षी वाचा प्रवाह गर्नकै लागि भारतसँगको तनाव घटाउने दिशामा केही कदम चाल्न सक्छ।

तर, त्यसो भएमा सेनाले निर्धारण गरेका कठोर परिमितिहरूबाट नयाँ सरकार अलग हुने छाँटकाँट छैन । सेनाले भारतसँगको द्विपक्षीय समन्वयदेखि त्यस क्षेत्रको आतंकवाद प्रायोजनामा पाकिस्तानको शंकास्पद भूमिकासँग जोडिएका हरेक मुद्दामा छलफलको स्थिर विरोध गर्दै आएको छ ।यदि भारतसँगको द्वन्द्वमा समर्पित (आवश्यक परे आतंकवादी माध्यम पनि अपनाउने) र पहिलोचोटि चुनावी भद्रगोलमा प्रवेश गरेका कट्टरपन्थी इस्लामिक पार्टीहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न थाले भने सेनाका यी परिमितिहरू कठोर बन्न पनि सक्छन्।

अल्लाह–हु–अकबर (ईश्वर महान् छन्) आन्दोलनको झण्डामुनि अभियान चलाएको र सन् २००८ को मुम्बई आक्रमणको योजनाकारका रूपमा आरोपित लस्कर–ए–तैयबाजस्ता आतंकवादी समूहले चुनावमा खराब प्रदर्शन गरे पनि भारतविरुद्ध विश्वसनीय छद्म समूहका रूपमा उनीहरूले लामो समयदेखि सेनाको सहयोगको फाइदा उठाइरहेका छन् । भारत–शासित कास्मिरमा उसका क्रियाकलापका आधारमा राष्ट्रसंघले पनि आतंककारी संस्थाको संज्ञा दिएको हर्कत उल मुजाहिद्दिन जस्ता दलहरूले चुनाव नलड्ने निर्णय गरे । तर पिटिआईले भने आफ्नो चुनावी अभियानमा सक्रिय रूपमा उनीहरूको समर्थन खोजेको थियो।

सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको पाकिस्तानको अफगानी नीति पनि आगामी सरकारलाई सम्भवतः समर्पण नगर्न सक्छ । पिटिआईले अफगानिस्तानको सार्वभौमसत्ताको समर्थन र अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिको विरोध गर्छ । तथापि, दिल्ली–काबुल साझेदारीमार्पmत भइरहेको पाकिस्तानको ‘रणनीतिक घेराबन्दी’ सेनासँगको साधारण चासोको विषय भए पनि त्यसमा जोड दिन पिटिआईले दुःख मानिरहेको छ ।पिटिआईले अफगान तालिवानसँग वार्ताका लागि गरेको आह्वान र अफगानी तालिवान समूहहरू, विशेष गरी हक्कानी नेटवर्कमाथि कारबाही गर्न वा तिनीहरूको सुरक्षित क्षेत्रलाई निमिट्यान्न पार्न अनिच्छुक रहेको एकल पक्ष सेनाको सर्तसँग प्रतिध्वनित हुन्छ।

पिटिआईको पाकिस्तानी तालिवानप्रतिको संवेदनात्मक अडान (उसले खाइबर–पाख्तुख्वामा सत्तामा हुँदा ‘तालिबानका पिता’का रूपमा चिनिएका धर्मगुरुले नेतृत्व गरेको कुख्यात हक्कानी धार्मिक पाठशालालाई तीन मिलियन डलरभन्दा बढी सहयोग गरेको थियो) सेनाको भन्दा फरक यत्तिमै छ कि उक्त समूहविरुद्ध सेनाले भने भीषण अभियान चलाएको थियो । तथापि, पीटीआई नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सामथ्र्यलाई जोखिममा राखेर (कम्तीमा अल्पकालीन समयका लागि) सेनालाई खुम्च्याउने र पाकिस्तानी तालिवानसँग वार्ताका लागि दबाब दिने सम्भावना त्यति छैन।

पिटिआईले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारको समर्थनमा निरन्तरता दिनेछ । पाकिस्तान–चीन करिडोरमा चीनले अर्बौं डलरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गर्र्दासम्म योगदान गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र उनको दलले पाउनुपर्ने जसप्रति पिटिआई क्रुद्ध हुन सक्छ । तर पाकिस्तानमा निर्विरोध सरह समर्थन पाएको र सेनाले कसिलो गरी रक्षा गरेको उक्त चिनियाँ अभियानबारे पिटिआई नेतृत्वको सरकारले कुनै प्रश्न उठाउने छैन।

इरानसँगको सामीप्य पीटीआईको प्राथमिकतामा परे पनि (आंशिक रूपमा पिटीआईले कटुतापूर्ण अभियान चलाएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको अवज्ञा गर्न) सेनाको साउदी अरबसँगको निकट साझेदारीसँग जोडिएको रणनीतिक कारणलाई विचार गर्दा त्यो नै अवरोध साबित हुन सक्छ । सन् २०१५ मा साउदी अरबले यमनमा आफ्नो सेना पठाउन गरेको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्ने संसदीय प्रस्तावलाई इरानसँगको भावी सम्बन्धमा आपूmले सम्झौता गर्न सकिने भन्दै सेनाले विवादास्पद तरिकाले उक्त निर्णय उल्ट्याइदियो।

त्यसैले पाकिस्तानको क्षेत्रीय नीतिको दिशा तय गर्ने वास्तविक शक्ति आउने प्रधानमन्त्रीमा नभई सेनामा नै निर्भर भइरहनेछ । कमजोर गठबन्धन वा विभाजित संसद् बनेको खण्डमा त्यो शक्ति  गहिरिनेछ, जसले पाकिस्तानको क्षेत्रीय चासोबारे आफ्नै दृष्टि लाद्नका लागि सेनालाई अभैm खुकुलो ठाउँ उपलब्ध गराउनेछ।

(एसिया–प्यासिफिक कार्यक्रमकी एसोसिएट फेलो डा. शैखको यो लेख च्याथमहाउस डट ओरजीमा २७ जुलाई २०१८ मा छापिएको छ । यसको अनुवाद नारायण भण्डारीले गरेका हुन् ।)

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ ०३:१७ मंगलबार