केन्द्रमा कर्मचारी फालाफाल, स्थानीय तहमा अभाव

मङ्गलबार, १५ साउन २०७५, ०८ : ४४ अर्जुन सुवेदी  | @arjundristi

काठमाडौं - संघीय सरकारका मन्त्रालय र माताहतका निकायले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी राखेपछि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको छ। सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाए पनि मन्त्रालयहरूले आफ्नो भूमिका र संगठन ठूलो देखाउन अनावश्यक विभाग, महाशाखा र माताहतका निकाय नघटाएपछि केन्द्रमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिने र जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्थानीय तहहरू कर्मचारीविहीन बन्ने समस्या देखिएको हो।

संघीयतामा गैसकेपछि केन्द्रिय सरकारअन्र्तगत बढीमा २५ हजारभन्दा कर्मचारी आवश्यक नपर्ने भए पनि मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै सरकारले हालै गरेको अस्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार संघीय सरकार अन्र्तगत कर्मचारीको दरबन्दी ४५ हजार पु-याइएको छ। त्यसैगरि १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक नपर्ने प्रदेश सरकारको दरबन्दी बढाएर २१ हजार पु-याइएको छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीहरू थुपारेसँगै स्थानीय तहमा झन्डै २० हजारको हाराहारीमा कर्मचारी अपुग हुने भएको छ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीहरू थुपारेसँगै स्थानीय तहमा झन्डै २० हजारको हाराहारीमा कर्मचारी अपुग हुने भएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहमा झन्डै २० हजार कर्मचारी अपुग हुने बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहमा पनि जनतासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिने वडा कार्यालयका लागि नायब सुब्बा र खरिदारको अभाव भएको छ। त्यसका अतिरिक्त प्राविधिक जनशक्ति सबै केन्द्र र प्रदेशमा बसेपछि स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्तिसमेत अपुग हुने भएका छन्। ‘स्थानीय तहअन्र्तगत पनि वडा कार्यालयमा झण्डै ६/७ हजार नासु र खरिदार अपुग देखिएको छ,’ उनले भने।

संघीयता लागू भएसँगै केन्द्रमा रहेको सवै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा गए पनि कतिपय मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको आफ्नो मन्त्रालयलाई बलियो र ठूलो देखाउन अनावश्यक दरबन्दी केन्द्रमा राख्दा स्थानीय तहमा दरबन्दी अपुग भएको हो। ‘अधिकार तल दिइए पनि केन्द्रीकृत शासनको धङ्धङी हट्न सकेन, तल धेरै दरबन्दी राख्दा आफंैलाई जानपर्ने हो कि भन्ने स्वार्थले उच्च पदाधिकारीकै मिलेमतोमा सबैजसो मन्त्रालयमा आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी राखियो,’ नाम नवताउने सर्तमा एक कर्मचारीले भने, ‘काम तल दिने मान्छे केन्द्रमा थुपार्ने काम भएको छ । यसले सेवाप्रवाहलाई हानी गर्छ।’ केन्द्रमा रहेका सबै अधिकार स्थानीय तहमा जाने, जिल्लास्थित कार्यालय खारेज हुने, मन्त्रालय मर्ज भएसँगै केन्द्रीय सरकारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको संख्या घटनु पर्ने भए पनि धेरै मन्त्रालयको दरबन्दी त्यति हटेको छैन। जिल्लास्थित कार्यालय खारेज, मन्त्रालय मर्जर र सेवा केन्द्रसमेत स्थानीय तहअन्र्तगत गए पनि मन्त्रालयको दरबन्दी औसत २१ प्रतिशतभन्दा बढी घटन सकेन।

समायोजन सरेको स-र्यै
सरकारले असारदेखि नै केन्द्रीकृत व्यवस्थाअनुसार काम गरिरहेका निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा समायोजन गर्ने भने पनि कहिले समायोजन हुने भन्ने अझै अनिश्चित बनेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव भएलगत्तै निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि केन्द्र नछाड्ने कर्मचारीको सोचमै सहयोग पुग्नेगरी समायोजनमा समेत ढिलाइ भएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहमा दरबन्दी कम भएको भन्ने गुनासो आएपछि सरकारले केही दिनअघि मात्रै दरबन्दी थप्नुपर्ने भए विवरण पठाउन भन्दै सुझाव मागिएकाले अब त्यसैअनुसार स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर समायोजन अघि बढाइने बताए। ‘समायोजन भएर स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीलाई के होला कसो होला भन्ने देखिएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘त्यसलाई सम्बोधन गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछि समायोजनका लागि सहज हुन्छ।’ हालका निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका लागि सरकारले समायोजन ऐन २०७४ जारी गरिसकेको छ। उनले कर्मचारी समायोजन गर्दा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तह त्यसमा पनि वडा हुने बताए।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।


अन्य समाचार

टिभिएसले ५ दिवसीय “सुपर सिजन फाइनान्स फेयर“ आयोजना गर्ने

टिभिएसले ५ दिवसीय “सुपर सिजन फाइनान्स फेयर“ आयोजना गर्ने

यही असार ४ गतेदेखि ८ गतेसम्म ५ दिनको लागि भृकुटीमण्डप, काठमाडौंमा संचालन हुने यो अत्यन्त आकर्षक मेलामा ग्राहकहरुले उत्कृष्ट फाइनान्स...

बर्जरको वेदरकोट लङ्गलाइफ

बर्जरको वेदरकोट लङ्गलाइफ

पियू र सिलिकन प्रविधि प्रयोग गरिएको यसले घामपानी छेक्ने १० वर्ष टिक्ने कम्पनीको दाबी रहेको छ । ...

मोबाइल मेलामा १ लाखको जीवन बीमा अफर

मोबाइल मेलामा १ लाखको जीवन बीमा अफर

हरेक मोबाइलको खरिदमा १ लाख रुपैंयासम्मको जीवन बीमा ...

Nepal Lok Star को मुख्य प्रायोजकमा IME

Nepal Lok Star को मुख्य प्रायोजकमा IME

विश्वव्यापीकरणको यस युगमा लोक संगीत युवा पुस्ताको समेत रुची भइरहेको आभास लोक संगीतका स्रष्टा आफैले गर्ने गरेका छन् । ...

टिभीमा पनि भाइरस ?

टिभीमा पनि भाइरस ?

सामसंगले हालै आफ्नो ट्वीटर अकाउन्टमा सामसंग टिभीमा भाइरस लाग्न नदिन के के गर्ने भन्ने कुराको जानकारी प्रदान गरेपछि टिभीमा पनि...

हुण्डाई मनसुन योजना

हुण्डाई मनसुन योजना

हुण्डाई मोटर्सकालागि नेपालको आधिकारिक विक्रेतालक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि.ले मनसुन लक्षित आकर्षक योजनाहुण्डाई मनसुन डिलाइट सार्वजनिक गरेको छ । ...

प्रतिबन्धका कारण हुवावेलाई अर्बौ डलर घाटा

प्रतिबन्धका कारण हुवावेलाई अर्बौ डलर घाटा

प्रतिबन्ध पछि हुवावेको आम्दानी ३० अर्ब अमेरिकी डलर कम हुने ...

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) ले  शैक्षिक मेला आयोजना गर्ने

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) ले शैक्षिक मेला आयोजना गर्ने

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) ले बृहत शैक्षिक मेला आयोजना गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिंदै यस वर्ष १३ औं संस्करण भव्यताका...