दाङ/रोल्पा - दाङको बबईगाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको मास्कीडर गाउँको नाम निकै पुरानो थियो। पुस्तौंदेखि यही नामले परिचित यो गाउँको पुरानो नाम कायम रहन सकेन। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि गाउँको नाम फेर्ने निर्णय भयो। यो गाउँको नयाँ नाम तय भयो ‘सूर्य नगर। तत्कालीन एमालेको वर्चस्व रहेको स्थानीय तहको पुरानो गााउँको नाम परिवर्तन गरेर सूर्य नगर नमाकरण गर्ने निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीले संयुक्त आन्दोलन थाले। आन्दोलन एक सातासम्म चल्यो। तर, वाम एकता प्रयासले तत्कालीन माओवादीले आफ्नो भूमिका बदल्यो। कांग्रेसको एक्लो आन्दोलन तुहियो । अन्ततः दुई दर्जन सार्वजनिक स्थलका लागि नयाँ नाम कायम भए। ‘केन्द्रीय नेतादेखि एमालेका स्थानीय नेताका नामबाट सार्वजनिक स्थलको नामाकरण गरिए,’ स्थानीय झुपु खत्रीले भने, ‘बहुमतको दम्भले सबै सार्वजनिक स्थललाई कम्युनिस्टकरण गरिएको छ।’
यो गाउँपालिकामात्रै होइन, जिल्लाका अधिकांश सार्वजनिक स्थललाई पार्टीकरण गर्न खोजिएको छ। जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक थलोलाई आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्धित नामकरण गरेर जनमानसमा पार्टीको प्रभाव कायम राख्ने सोचबाट अघि बढिरहेका छन्। सार्वजनिक चोक, प्रतीक्षालय, बाटोघाटो, गाउँटोल, कुलो, रंगशालालगायतका नाम परिवर्तन गरेर पार्टी नेताका नामबाट कायम गरिएका छन्। एउटै सडकको नामकरणमा भागबन्डा नै गरिएको छ।
जिल्लाका अधिकांश सार्वजनिक स्थललाई पार्टीकरण गर्न खोजिएको छ। जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक थलोलाई आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्धित नामकरण गरेर जनमानसमा पार्टीको प्रभाव कायम राख्ने सोचबाट अघि बढिरहेका छन्। सार्वजनिक चोक, प्रतीक्षालय, बाटोघाटो, गाउँटोल, कुलो, रंगशालालगायतका नाम परिवर्तन गरेर पार्टी नेताका नामबाट कायम गरिएका छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको एक ग्रामीण सडकलाई केही वर्षअघि माओवादीका एक दिवंगत कार्यकर्ताका नामबाट नामकरण गरियो ‘अवयमार्ग’। त्यो बेला केन्द्रीय सरकारले नै निर्णय गरेर सडकको नामाकरण गरेको थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि यो बाटोको नाम के राख्ने भन्ने नयाँ बहस सुरु भयो। एमालेबाट निर्वाचित उपमहानगरपालिका नेतृत्वले यो सडकको नाम ‘श्रीमणि मार्ग’ राख्ने प्रयासमा रह्यो। एमालेका नेता श्रीमणि आचार्य उपमहानगरपालिकाका उपमेयर माया आचार्यका दिवंगत श्रीमान् हुन्। तर, माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा राखिएको सडकको नाम बदल्न नदिने अडानमा पुग्यो। तर, अवयमार्ग अहिले श्रीमणि मार्गमा परिणत भयो। ‘सार्वजनिक थलोलाई पार्टीकरणमा विशेष जोड दिइएको छ,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडासदस्य सुवास डाँगीले भने, ‘यसो नगरौं भनेर हामीले पटकपटक कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन।’
यही उपमहानगरपालिकाको तुलसीपुर अमिलिया खण्डमा पर्ने शीतलपुर भनेर चिनिने निकै पुरानो चोक छ। तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यो पुरानो नाम हटाइदिए र चोकको नाम एमालेका नेताको नामबाट राखे। यो चोकको अहिले मदनआश्रित चोक भनेर नामकरण गरिएको छ। ‘हरेक सार्वजनिक थलोलाई पार्टीकरण गरिएको छ,’ डाँगी भन्छन्, ‘बहुमतको दम्भका कारण जहाँ जे गरे पनि भएको छ।’
जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बबई गाउँपालिकाका दुई दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक स्थलको नाम पार्टीका नेताकार्यकर्ता वा चुनाव चिह्नका नाममा राखिएको छ। यसैगरी अन्य स्थानीय तहले पनि विभिन्न स्थलको नामकरण पार्टीको झल्को दिने गरी गरेका छन्। जिल्लामा यसरी पार्टीको परिचय दिने गरी तीन दर्जनभन्दा बढि सार्वजनिक स्थलको नामकरण गरिएको छ।
सार्वजनिक थलोको नामकरण मूलतः राष्ट्रिय विभूतिका नामबाट तय गरिनुपर्ने हो। उनीहरूको नामलाई चीरस्थायी बनाउनका लागि यस्ता सार्वजनिक थलोमा उनीहरूको नाम राखिनुपर्ने पुरानो मान्यता रहेको विश्लेषक विनोद पोख्रेल बताउँछन् । तर, स्थानीय सरकार यस्ता विभूतिको नामलाई चिरस्थायी बनाउनभन्दा पनि आफ्ना नेताकार्यकर्ता र पार्टीको छाप छोड्न सार्वजनिक स्थललाई प्रयोग गरिरहेको उनको टिप्पणी छ। ‘यस्ता सार्वजनिक थलोको नामकरण राष्ट्रिय विभूतिको नामबाट तय गरिनुपर्ने हो, राष्ट्रिय विभूतिको नाम चीरस्थायी बनाउनका लागि राष्ट्रिय विभूतिको नाम राख्ने पुरानो प्रचलन हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले पार्टीका नेता तथा सामान्य कार्यकर्ताका नामबाट सार्वजनिक थलोको नामकरण गरेर यस्ता थलोलाई पार्टीकरण गर्न खोजिएको मात्रै हो।’
यस्ता सार्वजनिक थलोमा पार्टीको नाम जोडिएपछि स्थानीयमा उक्त पार्टीको छाप बस्ने र पार्टीको प्रभाव स्थानीय तहमा पर्ने दाउमा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। त्यसैले अहिले नेकपाको बहुमत रहेका स्थानीय तहले सार्वजनिक स्थललाई कम्युनिस्टकरण गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। ‘स्थानीय तहका अधिकांश सार्वजनिक थलोमा आफ्ना नेताकार्यकर्ता र पार्टीको नामै जोडेर कम्युनिस्टकरण गरिएको छ,’ कांग्रेसका पूर्वसांसद गेहेन्द्र गिरीले भने, ‘नेकपाबाट निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीमा देखिएको दुईतिहाइको दम्भले सार्वजनिक थलोमा पनि पार्टीको झन्डा टाँग्ने प्रवृत्ति हावी भयो।’
स्थानीय तहका सार्वजनिक थलोमात्रै होइन, सिंगो गाउँपालिकालाई नै पार्टीका कार्यकर्ताको नामबाट नामाकरण गरिएका उदाहरणसमेत छन्। रोल्पाका गाउँपालिकाहरूलाई पार्टीका नेताका नामबाट नामकरण गरिएका छन्। गत पुसमा रोल्पाको सुवर्णावती गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी ‘सहिद सुनिल स्मृति गाउँपालिका’ राख्ने प्रस्ताव गाउँपालिका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीले पेस गरेपछि लामो समयसम्म विवाद भयो। गाउँपालिकाका चार वडाध्यक्षले निर्णय पुस्तिकामै असहमति लेखेपछि विवाद बढ्दै गएको थियो। ऐतिहासिक र पौराणिक नाम रहेको सुवर्णावती परिवर्तन गरी व्यक्तिविशेषको नाममा गाउँपालिकाको नामकरण गर्ने प्रयास भएको भन्दै व्यापक विरोध र आन्दोलन समेत भएको थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीमगरले सुवर्णावती शब्द उच्चारण गर्न समस्या भएको र अर्थपूर्ण नरहेकाले परिर्वतन गर्नुपरेको भन्दै सुवर्णावती शब्दभन्दा अहिलेको नाममा सहिदको सम्मान रहेको बताएका थिए। अन्ततः उच्च अदालतमा पुगेको यो मुद्दामा गाउँपालिकाकै पक्षमा निर्णय आयो। किमबहादुर थापा ‘सुनिल’ माओवादी लडाकुका कमान्डर थिए।
त्यस्तै नाम परिवर्तनका विषयमा सुकिदहगाउँपालिकामा झनै बढी विवाद उत्पन्न भएको थियो। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित गाउँपालिका प्रमुख वीरबहादुर खत्रीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकी आफ्नी श्रीमती गंगावली र अर्का मृतक देवबहादुर वलीका नामबाट गंगादेव गाउँपालिका नामकरण गर्ने निर्णय गराएपछि विवाद बढेको हो। गाउँसभा र गाउँ कार्यपालिकाको दुईतिहाइभन्दा बढी मतबाट नाम फेर्ने निर्णय गराएपछि व्यापक विवाद उत्पन्न भएको थियोे। उक्त विवाद अहिले पनि उच्च अदालतमा छ।
सुकिदहगाउँपालिकामा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या २९ रहेको छ। २९ जनामा गंगावली र देवबहादुर वलीको नाम पर्नुमा गाउँपालिकासँग यथेष्ट कारण पनि छैन । ‘विवाद छैन। सहिदका नामबाट नामकरण गरिएको। यो सहिदप्रतिको सम्मान हो। केन्द्र सार्नुमा पनि किन विवाद। सबैको निर्णयले सारिएको हो। दुईतिहाइभन्दा बढीको निर्णय छ। यो भनेको सबैको सहमति हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । निर्णय भयोभयो, अब फेरिँदैन। एकदुईजना कराएर हुन्छ,’ गाउँपालिका प्रमुख खत्रीले भने।
सबै जनप्रतिनिधि माओवादीकै रहेको दुईखोली गाउँपालिकाले पहिलो गाउँसभाबाटै नाम फेरेको हो। माओवादीका नेपबहादुर केसी ‘परिवर्तन’ का नामबाट परिवर्तन गाउँपालिका नामकरण गरिएको हो। तर, अन्य स्थानीय तहमा भएजस्तो यहाँ विवाद भने आएन।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ ०२:१३ मंगलबार