काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितको घरजग्गा लिलाम नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लिएको दुई वर्षमै धमाधम घरजग्गा लिलाम गर्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले त्यसो नगर्न सोमबार निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै अर्को व्यवस्था नभएसम्म भूकम्प पीडितको घरजग्गा लिलाम नगर्न भनेको हो ।हालसम्म एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले सोमबार नागरिकलाई बताए । ‘व्यापक जनगुनासो आउन थालेपछि लिलामी प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका हौं,’ उनले भने, ‘भूकम्प पीडितले यस्तो भएको भए ऋण नै नलिनेसम्मका कुरा गर्न थालेपछि यस्तो निर्णयमा पुग्न बाध्य भएका हौं।’

२०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पको कारण क्षति भएका घर पुनर्निर्माण गर्न काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र अन्य क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजमा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो रकम राष्ट्र बैंकले शून्य ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने र उनीहरुले प्रशासनिक खर्चका लागि दुई प्रतिशत ब्याज लिएर सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने भनिएको थियो।

भूकम्पमा घरबार गुमाउने परिवारको संख्या सात लाखभन्दा माथि रहे पनि हालसम्म जम्मा एक हजार एक सय १७ जनाले सहुलियत कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ‘यस्तो कर्जा ११ सय १७ जना भूकम्प पीडितले लिएका छन्,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘यस्तो कर्जा २९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएका छन् ।’ पुनरकर्जाको अवधि एक् वर्षको हुने र पछिल्लो एक वर्ष थप्ने व्यवस्था भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम लिलाम गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंक यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको हो । भूकम्प पीडितलाई दिने सहुलियत कर्जाको अवधि न्यूनतम पाँच र १० वर्षसम्म तोकिएको छ।

‘भूकम्प प्रभावित परिवारलाई आवासीय घर पुनर्निमार्णका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७२ बमोजिम प्रदान हुने कर्जाको न्यूनतम अवधि पाँच वर्ष र अधिकतम १० वर्ष हुने व्यवस्था रहेको तथा यस्तो कर्जामा यस बैंकबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४९ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम बढीमा एक वर्षका लागि पुनरकर्जा सुविधा प्रदान गर्ने गरिएको तथा सोही दफाको उपदफा (३) मा भएको व्यवस्था अनुसार थप एक वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान बमोजिम नवीकरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको व्यहोरा अवगतै छ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘उपरोक्त सन्दर्भमा कतिपय भूकम्प प्रभावित ऋणीहरु अन्योलमा रहेको र सोसम्बन्धी गुनासो समेत आउने गरेको तथा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यसरी कर्जा प्रवाह भएको करिब दुई वर्षपछि नै कर्जा असुली प्रक्रियामा कडाइ गरी धितो लिलामीसम्मको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लागेको व्यहोरा अवगत हुन आएको छ ।

यस सम्बन्धमा सरोकारबाला निकायसँगको छलफल एवं समन्वयको कार्य भइरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि धितो लिलामीको प्रक्रिया अघि नबढाउन र बढाइसकेको भए सो कार्य समेत स्थगित गर्नु हुन राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको छ ।’

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ ०१:३६ मंगलबार