सर्लाही - जिल्लास्थित चुरे क्षेत्र निरन्तर दोहनको मारमा पर्दै आएको छ। जसका कारण मुलुककै अन्नभण्डार तराई क्षेत्र उजाड हुने खतरा बढ्दै गएको छ। विकास निर्माणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाका निकाल्न होस् वा दैनिक जीवन यापनका लागि आवश्यक पर्ने घाँस, दाउरा र काठका लागि चुरे क्षेत्र मुख्य भरथेगको थलो बन्दै आएको छ। त्यस्तै चुरे पहाडमै रहेका बस्ती र छिमेकी सिन्धुलीका गाउँमा जान निर्माण भइरहेका सडकका कारण चुरे क्षेत्र निरन्तर अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको छ।

चुरे क्षेत्र बचाउन केही दिनुभन्दा निरन्तर दोहन गर्ने काम मात्र भइरहेको जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद यादवले बताए। ‘अत्यन्त कमजोर भूबनोट रहेको चुरे क्षेत्र संरक्षणमा जुट्ने भन्दा पनि दोहनका लागि मारामार भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यसैगरी दोहन हुँदै जाने हो भने, चुरे त सिद्धिन्छ नै सँगसँगै उसले तराईलाई पनि उजाड बनाउँछ।’ अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने, मनलाग्दी बाटो खन्ने, काठदाउराका लागि भएका रूख कटान गर्नेलगायत दोहनका कारण चुरे सखाप बन्दै गएको यादवले बताए। ‘चुरे पहाड माटो र बालुवा मिश्रित अत्यन्त कमलो चट्टानबाट निर्मित हो’, उनले भने, ‘यसमा त खनजोतलगायत उत्खनन अनि भएका रूख काट्नै नहुने हो।’

विकासका नाममा अनियन्त्रित ढंगले चुरे दोहन हुँदा मुलुककै अन्नभण्डार तराई मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा बढेको छ। स्थानीय प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व इमानदार नहुँदा चुरेको दोहन रोक्न सकिएको छैन।

चुरे क्षेत्रमा निरन्तर भइरहेको दोहनका कारण त्यहाँको माटो बगेर दक्षिण खोलाको सतह बर्सेनि २५ देखि ३० सेन्टिमिटर थपिँदै गएको तथा पानीका मुहान सुक्ने एवं सतह गहिरिँदै गएको यादवले बताए। ‘चुरे बग्दै गएकाले दक्षिणमा नदीको सतह बढिरहेको छ । बस्ती अनि खेतीयोग्य जमिनमा बाढीको खतरा बढ्दो छ’, यादवले भने, ‘वाटरलेभलको रिचार्ज गर्ने मुख्य चुरेको विनाश बढेसँगै पानीका मुहान सुक्दै जान थालेका छन्।’ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी अनियन्त्रित ढंगले सडक खन्ने कामले चुरे पहाड विनाश भइरहेको यादवले बताए।

विस्तृत अध्ययनविना चुरे क्षेत्रमा जताततै डोजर, स्काभेटर लगाएर बाटो खन्ने तथा ढुंगा, गिट्टी बालुवा, काठ, दाउरा निकाल्ने काम नरोकिए तराई मरुभूमिकरण हुने र अन्ततः मुलुकलाई ठूलो क्षति पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। ‘वातावरणमैत्री, जलाधार संरक्षणमा कुनै असर नपर्ने गरी स्रोत निकाल्नुपर्छ’, यादवले भने, ‘तर वर्षौंदेखि मनमौजी ढंगले चलिरहेको देखिन्छ।’ विकासे कार्यालय र वन तथा वातावरण एवं भूसंरक्षण कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा पनि चुरे विनाशमा सहयोग पुगिरहेको भूसंरक्षण अधिकृत यादवको कथन छ।

स्थानीय तहले चुरे क्षेत्रका दुई घरका लागि पनि बिनाअध्ययन बाटो खन्न बजेट दिने, विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीका लागि खम्बा र तार दिने, खानेपानी आयोजनाले पाइपलाइन विस्तार गर्ने जस्ता क्रियाकलापका कारण पनि ठूलो समस्या देखिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल सर्लाहीका अध्यक्ष उत्तरकुमार मैनालीले बताए। उनले भने, ‘विकासका नाममा अनियन्त्रित ढंगले चुरे दोहन हुँदा मुलुककै अन्नभण्डार तराई मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा बढेको छ। स्थानीय प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व इमानदार नहुँदा चुरेको दोहन रोक्न सकिएको छैन।’

चुरे क्षेत्रमा हुने अनियन्त्रित प्राकृतिक स्रोत दोहनका कारण बागमती, लखन्देही, झिम नदीले दक्षिणी क्षेत्रमा हरेक वर्ष सयौं बिघा जमिन कटान एवं गाउँ बस्ती डुबानमा पार्दै आएको प्रधानाध्यापक रजनीकान्त झाको कथन छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग उत्तर चुरे क्षेत्रबाटै बागमती नदी एवं लखन्देही, बाँके, कालिन्जोर, फूलजोर, चापिनीलगायत खोलामा दोहन भइरहेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन हुनेबित्तिकै केही समय खोलामा मेसिन एवं गाडी प्रवेशमा रोक लगाइन्छ। तर क्रसर व्यवसायीको प्रभावमा पर्नेबित्तिकै खुला गरिदिने प्रवृत्ति रोकिएको छैन।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोणप्रसाद पोखरेलले असार १ गतेदेखि खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीको काम बन्द गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब जिल्लास्थित सबै स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक गरेर मात्र निकाल्न दिइनेछ।’

जिल्लाको कुल १ लाख २५ हजार ९ सय हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये चुरे क्षेत्रले २३ हजार ४९३.३ हेक्टर ओगटेको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समितिको तथ्यांकअनुसार चुरे क्षेत्रमा १० हजार ९ सय २२ घरधुरी बसोबास गर्छन्। समुद्री सतहबाट ६० देखि ६ सय ५९ मिटर उचाइसम्म रहेको चुरे क्षेत्र जिल्लास्थित पूर्व बाँके खोलादेखि पश्चिम बागमती नदीसम्म ३८ किलोमिटर हाराहारीमा छ।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ ०१:२० मंगलबार