८ वैशाख २०८१ शनिबार
राजनीति

'मुख्य न्यायाधिवक्ता सभामुख भन्दा माथि होइनन्'

पोखरा- सरकारका कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहने मुख्य न्यायाधिवक्तालाई सभामुखको भन्दा बढि सेवा सुविधा दिन नहुने विषय संसदमा उठेको छ।

सोमबार गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको सेवासुविधा तथा अधिकार सम्बन्धिको विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्ने क्रममा सेवा, सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सभामुखको भन्दा बढि दिँदा संसद नै ओझेलमा पर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

गण्डकी सरकारले गत फागुन २० गते मुख्य न्यायाधिवक्तामा राजेन्द्र घिमिरेलाई नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तीको झन्डै ५ महिनापछि मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तको सम्बन्धको विधेयकमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु गरिएको हो।

छलफलमा बोल्दै सांसद दोबाटे विश्वकर्माले भने, ‘सभामुखको भन्दा माथि सेवा सुविधा दिईंदा प्रदेशसभा (संसद) नै ओझेलमा पर्न सक्छ।’

यस्तै, उनले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई तजविजको अधिकार दिईंदा स्वेच्छाचारी हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए। तजविजको सट्टा उनले न्यायोचित शब्द प्रयोग गर्न आग्रह गरे।

छलफलमा बोल्ने नेकपाका सांसद पुष्पा केसी भण्डारी र मधुमाया अधिकारी गुरुङले भने विधेयकको समर्थन गरे।

उक्त विधेयकको दफा ४ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको ९ बुँदे काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, सरकारको हकहित र सरोकार रहेको मुद्धामा सरकारकै कुनै अधिकारीले लापरवाही वा बदनियतसाथ काम गरेको देखिएमा कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पनि दिईएको छ।

विधेयक अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह पारिश्रमिक, सुविधा र सेवा पाउनेछन्। यस्तै, आवास सुविधा, बिजुली, धारा, टेलिफोन, सवारी, ईन्धन र सवारी, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र उपचार खर्च पनि उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह नै पाउनेछन्।

मुख्य न्यायाधीवक्ताले प्रसुती बिदा, किरिया बिदा, प्रसुती स्याहार बिदा, भैपरी आउने, पर्व, घर तथा बिरामी बिदा र किरिया बिदा पनि पाउनेछन्। तर, बिदाको स्विकृति भने मुख्य मन्त्रीले दिनुपर्नेछ।

छलफलमा उठेका जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ती राजनीतिक भएको हुँदा निर्वाचित सांसदसँग यसलाई तुलना गर्न नमिल्ने बताए। मुख्य न्यायाधिवक्ताको सेवा सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार यसअघिकै परम्परा अनुसार गरिएको उनले बताए। विधेयकमाथि थप छलफल गर्न सकिने उनले जनाए। यो विधेयक पारित भने भईसकेको छैन्।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७५ १३:०२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App