काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले आफूहरुलाई कारबाही हुने भएपछि डा. गोविन्द केसीसँग भएको सरकारी सम्झौता नमान्ने धम्की दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाचँबुझ अयोगले दोषी ठह-याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिसअनुसार काराबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच सहमति भएलगत्तै त्रिवि पदाधिकारीले आयोगको छानबिनमाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् ।

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाचँबुझ आयोगले दोषी ठह-याएका पदाधिकारीलाई दुई महिनाभित्र कारबाही गरिने उल्लेख छ। आफूहरुलाई कारबाही हुने भएपछि त्रिवि पदाधिकारीहरुले आयोेगको छानबिनमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारी सम्झौता नमान्ने सार्वजनिक विज्ञप्ति नै निकालेका छन्।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाचँबुझ आयोगले पदीय मर्यादा पालना नगरेको र मेडिकल कलेज सम्बन्धन दिँदा, शुल्क निर्धारण गर्दा, सिट निर्धारणलगायतका काममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै छानबिन गर्दा पाइएको प्रमाणका आधारमा त्रिवि पदाधिकारीसहित ४३ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। दोषीहरुलाई कारबाही गर्न आयोगले सरकारसमक्ष ०७४ माघ २१ गते सिफारिस गरेको थियो। दोषी ठहरिएका कर्मचारी सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने, नियुक्ति मनोनयनमा बन्देजदेखि बर्खास्तसम्मको कारबाही सिफारिस गरिएको थियो। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेमा २ महिनाभित्र उपकुलपति तिर्थराज खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीलगायतका कार्यकारी परिषद्का सबै सदस्यहरु बर्खस्तमा पर्नेछन्।

आयोगले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयमा उपकुलपति तिर्थराज खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, राजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले पदअनुकूल कर्तव्यपालन र आचरण पालना नगरेकाले पदबाट अवकाश दिने र भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आवश्यक निर्णय गर्न सरकारालाई सिफारिस गरेको थियो। यसैगरी कार्यकारी परिषद् सदस्य रामप्रसाद खतिवडा, राजेन्द्र पौडेल, हरि पराजुलीलाई परिषद्को सदस्य पदबाट हटाउन र कानुन संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना फैसलाकै गलत व्याख्या गरी सम्बन्धन दिलाएको भन्दै परिषद्को सदस्य र डिन पदबाट समेत हटाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै सम्बन्धन दिनेबारे गरेको निर्देशनअनुसार कार्यकारी परिषद्को ०७४ साउन १२ गते निर्णय गरेको उल्लेख छ। सो निर्णयअनुसार कलेजले कलेज र अस्पताल सञ्चालनका लागि पु-याउने पर्ने मापदण्ड पूरा गरे÷नगरेको स्थलगत निरीक्षण गर्दा पूरा नगरेको प्रमाण भेटिएपछि सोही वर्ष भदौ २१ गते निर्णय खारेजी गरिएको उल्लेख छ । ‘कलेजको सम्बन्धन खारेजीको निर्णय नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा सचिव र सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा भदौ २१ गते नै जानकारी गराइसकिएको हो,’ रजिष्ट्रार उप्रेतीले भने, ‘अस्तित्वमै नभएको निर्णय र ०७४ भाद्र २१ गतेको सम्बन्धन खारेज गर्न गरिएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भई अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।’ उनले थपे, ‘साथै आयोग सदस्य डा. उपेन्द्र देवकोटा उपचारका लागि विदेशमा रहेकाले कारबाहीमा उनको सहमति नभएको र आयोगका अर्का सदस्य सचिव एवम् मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले समेत अयोगको अध्यक्षको निर्णयप्रति पूर्ण असहमति लिखित रुपमै जनाउनु भएको छ।’ यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष कार्की अल्पमतमा परिसकेको हुँदा उनले एकल निर्णय गरी विशवविद्यालयका पदाधिकारहीलाई काराबाहीसहितको सिफारिस गर्नु अवैधानिक भएको ठहर गर्दै विश्वविद्यालयले असहमति जनाएको उनको दाबी छ।

‘आयोग अध्यक्ष कार्कीले एकल रुपमा गरेको निर्णयलाई समितिबाट भएको कानुन अनुसारको निर्णय मान्न नमिल्ने, जाचँबुझ आयोगको काम, कार्यदेशभित्र रही सत्यतथ्य पत्ता लगाइ राय सुझाव दिने हो,’ रजिष्ट्रार उप्रेतीले नागरिकसँग भने, ‘जाचँबुझ आयोगले स्वयं प्रत्यक्ष रुपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन।’ उनले माग गरे, ‘पूर्वाग्रही रुपमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अध्यक्ष कार्कीको कार्य न्यायिक, मूल्य, मान्यता विपरीत देखिएकाले उनीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने माग छ।’

जाचँबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले सरकारले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्दै आफू अध्यक्षतामा रहेको तीन सदस्य समितिले सत्यतथ्य पत्तालागाई मेडिकल कलेज सम्बन्धन, सिट निर्धारण, शुल्कलगायतका विषयमा विश्वविद्यालयकै पदाधिकारीहरुबाट मर्यादाविपरीत गरिएको काम र अनियमिततालाई प्रमाणसहित दोषी ठहर गरी काराबाहीका लागि सिफारिस गरिएको बताए। ‘आयोग तीन सदस्य आयोगले कार्यविधिभित्रै रहेर छानबिन गरी अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रमाणसहित दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो,’ अध्यक्ष कार्कीले नागरिकसँग भने, ‘आयोगको तर्फबाट मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कारबाहीसहितको सिफारिस बुझाएको हुँ। मेरै सामुन्ने प्रधानमन्त्री देउवा ज्यूले तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई सफारिसअनुसार कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिनु भएको थियो।’ उनले थपे, ‘आयोगको बुझाएको सिफारिस प्रीतवेदन ठिक छैन भने सरकारले भन्न सक्नुपर्छ। अभियुक्तले विरोध गर्दै हिँड्न मिल्दैन।’

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७५ ०४:२६ सोमबार