नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) का नेता घनश्याम भुसालको अन्तर्वार्ता (‘शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने कम्युनिस्ट हुन सक्दैन’– नागरिक, असार ३१) ले निकै चर्चा बटुल्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) इतरको वामपन्थीदेखि गैरवामपन्थी सबै वृत्तबाट। कारण थियो–चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने, तल्लो वर्ग एवं पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको त्यसमा पहुँच बढाउने, र त्यसको अत्यधिक व्यापारीकरण रोक्ने आशयका माग राखेर पन्ध्रौँ पटक आमरण अनशनबसेका डा.गोविन्द केसीको आनदोलनले देश तातेको अवस्था।जुन अवस्था भुसालकै ‘कम्युनिस्ट’ दलको सरकारले बहुमतका बलमा संसद्बाट पारित गराउन खोजेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकले उत्पन्न गराएको हो। पहिलेका अनशनहरूका दबाब स्वरूप यस पूर्वको सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो। जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको विज्ञ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा आधारित थियो। हाल सत्तारुढ नेकपासमेतको सहमतिमा ल्याइएको सो अध्यादेशको कार्यान्वयनबाट चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका उपरोक्त विकृतिहरूमा सुधार हुने आशा थियो। तर घुस खुवाएको भरमा पूर्वाधार बिनाकै मेडिकल कलेज चलाएर महँगो शुल्कमा डाक्टरको डिग्री बेच्न चाहने पार्टीका नवप्रवेशी वा नवधनाढ्यहरूको स्वार्थमा अध्यादेशका त्यस्ता प्रावधानलाई सरकारले प्रस्तुत विधेयकबाट हटायो। जसका विरुद्ध लगभग सिङ्गो राष्ट्र डा.केसीको पछाडि ऐक्यबद्ध हुन गयो।

अहिले मेडिकल कलेज सम्बन्धनको व्यापार फुकुवा गर्न मरिहत्ते गरेको झापा, कालिकास्थान र भैँसेपाटी तिरका मेडिकल कलेजहरूबाट चन्दा र मनमोहन अस्पतालका सञ्चालकहरूबाट लेभी उठाउनकै लागि हो।

‘...राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको यात्रामा केन्द्रित हुनुपर्ने विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र घनीभूत छलफल भएकै छैन।...दलाल पुँजीवादको नेतृत्व नै यहाँका पार्टीहरूले गरेकाछन्र यही नै (हाम्रो पार्टीको पनि) सबभन्दा ठूलो विरोधाभास हो। ...पार्टीका हरेक सदस्यको क्रियाकलाप समाजवादमुखी हुनुपर्छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा निजी लगानी गर्नेहरू कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य नै बन्न नसक्ने प्रावधान हुनुपर्छ।...(त्यसो भएमा) गोविन्द केसीका धेरै कुरा (स्वतः) समाधान हुन्थ्यो। सबै कम्युनिष्टपद र दाम नाम कमाउन कुद्ने हो भने समाजवाद कसले ल्याइदिन्छ?’भन्ने चिन्ता गर्ने भुसाल किन यसो भयो त भन्ने कुराको जवाफ यसरी दिन्छन् :

‘मजदूरहरूले आन्दोलन गरे आफैँ मालिक बन्न। किसानले आफैँ जमिन्दार बन्न पाइन्छ भनेर आन्दोलन गरे। उनीहरू समाजवाद ल्याउन, नयाँ युग ल्याउनका लागि लडेका थिएनन्। यसरी, पीडित आफैँपछि पीडक बनेको, समता र समाजवाद भन्दा ऐस आराममा निर्लिप्त भएको नै विश्व इतिहास छ। जसको निरन्तरता यहाँ पनि देखियो। ...हिजो एमाले र माओवादी दुवैमा राम्रा/नराम्रा दुवै थरि थिए। अबदुवैतिरका कमजोरी, कचेराहरू, कम्युनिस्ट पार्टीका हिसावले हेर्दा अनवान्टेड इलेमेन्ट (अवाञ्छित तत्व), दलाल व्यक्ति, विचार र तत्वहरू एक भएर वा बलियो भएरगए भने पूरा नेकपा खाइदिन्छन् । तर दुवै पार्टीका क्रान्तिकारीहरू, समाजवादीहरू, माक्र्सवादीहरू, वैचारिकहरू एक भएर पार्टीमा प्रभुत्वशाली भए भने पार्टीको भविष्य असाधारण छ। हाम्रो पार्टीमा तीनथरी मान्छे छन्– आदर्श, प्रतिबद्धता, इमानदारी र निष्ठायुक्त। पहिलोथरी,(तर ती) दृश्यमा छैनन्, दबाइएका छन्। दोस्रोथरीमा कम्युनिस्ट बन्धन टुटाएर अन्तै पुगिसकेका पर्छन् जसको आदर्श, नैतिकता, मूल्य देखाउने दाँतमात्र हो। तिनको लवाइखवाइ, उठ÷बस, घर जग्गाको संकलन, सामाजिक सम्बन्ध, पार्टी र सरकारभित्रै पनि तिनको अचानकको उडान, उत्थान रहस्यमयी, तिलस्मी छ। तर पार्टी र सरकारमा तिनीहरूकै भूमिका निरन्तर बढिरहेको छ । तेस्रोथरीमा अन्यमनस्क अवस्थाकाछन्– हिजोका आदर्श र मूल्य पनि नबिर्सेकोे तर पार्टीमा बढेका नवधनाढ्यको चकचकी पनि देखिरहेको त्यो पंक्ति नवधनाढ्यको पक्षमा लागे भने चाहिँ हामी सकियौँ।’

इतिहासका पाठ र डा.केसीको सत्याग्रहलगायत वर्तमानका यथार्थको परिप्रेक्ष्यमा भुसालका कथनलाई केलाउँदा केही प्रश्न उब्जन्छन् । जस्तै–झापा र काठमाडौँ कालिकास्थानका मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई भन्न मिलेजस्तै चिकित्सा शिक्षाको ‘व्यवसाय’मा उनीहरू भन्दा पहिलेदेखि लगानी गरेका पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई ‘कचेरा, कम्युनिस्ट पार्टीका हिसाबले अनवान्टेड इलेमेन्ट, दलाल’ भन्न मिल्ला कि नमिल्ला?‘समाजवाद वा नयाँ युग ल्याउन होइन कि मजदूरहरूले आफैँ मालिक बन्न, किसानले आफैँ जमिन्दार बन्न आन्दोलन गर्ने, पीडित नै पछि पीडक बन्ने, उनीहरूसमता र समाजवाद भन्दा ऐस आराममा निर्लिप्त हुने विश्वकै इतिहास यहाँ पनि दोहोरिएको’ हो भने अब देशमा फेरि त्यही इतिहास किन दोहो-याउनुु? आफू धनी बन्ने मानवको नैसर्गिक चाहना र स्वभाव विपरितको रसंसारमै सर्वत्र विफल भएको ‘वाद’ ल्याउन भनेर देशलाई कतिन्जेल प्रयोगशाला बनाइरहनु? आजसम्म त अन्यमनस्क थरीबाँकी रहेछन्। यही तालले त नेकपा सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालको अन्त्यसम्ममा ती पनि के वर्गोत्थान हुने र अनैतिकहरूको दोस्रोथरीमा नपुग्लान् ? त्यसपछि पहिलो थरीमा शेष को रहनेछ त– दोस्रो थरीमा पुग्न नसक्ने सामान्य कि पुग्न नचाहने भुसाल जस्ता बौद्धिक माक्र्सवादीहरूको एउटासानो समूहमात्र?

यहाँ त कस्तो हाकाहाकी हुन्छ भने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिन खोजिरहेको व्यक्तिको घरमा सरकार र सत्ताधारी पार्टीका दुई सर्वोच्च नेता सारा दुनियाँले भिडिओ हेर्नेगरी ‘मार्सी चामल’को चौरासी व्यञ्जन भोजन गर्छन्। र, त्यसको केही समयमै सो कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयोजनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा टेबल गर्छन्।

यतिखेर प्रासङ्गिक भएर पो नेकपाका नेता/कार्यकता–मेडिकल कलेज ‘नेक्सस’कोकुरा सतहमा आएको त,नत्रकुनचाहिँ नाफामुखी बन्दव्यापारमाउनीहरू संलग्न छैनन्? वैदेशिक रोजगारीमा युवायुवती पठाउँदै नाफा कमाउने काममा छैनन् कि‘झोलामा खोला’ ओगटेर जलविद्युत् व्यवसायको लाइसेन्स दलाली गर्ने काममा छैनन्? नाफामूलक स्कुल कलेज र सहकारीका व्यवसाय कति छन्कति? न गनेर साध्य छ न त भनेरै । गैसस चलाएर ‘डलर खेती’ गर्नेमा त साविक एमालेहरू १ नम्बरमै भइगए। मुलुक ठग्ने ठेकेदार र ज्यानमारा यातायातको सिन्डिकेटहरूमा उनीहरू नभएका भएठेकेदार पक्रने वा सिन्डिकेट हटाउने सरकारको घोषणालाई सरकारकै मन्त्रीले उल्टो लोप्पा खुवाउन सक्ने थिएनन्। हुँदाहुँदा बैंकदेखि हाउजिङका मालिक र सञ्चालक हे-यो भने पनि नेकपाका मान्छे उत्तिकै छन् । यो सूची धेरै लामो छ। यहाँसम्म कि समुद्रपारका ‘ट्याक्स हेभेन’बाट आएर राष्ट्र बैंकमा रोक्का रहेको अर्बौँको स्रोत नखुलेको विदेशी ‘लगानी’ सँग पनि कम्युनिस्ट नेताकै नाम जोडिन्छ। र,यस्ता लगानी वाबन्दव्यापार गर्नुलाई ‘कम्युनिस्ट’ संहिता विपरित भनेर पार्टीले पनि भनेको छैन। बरु त्यस्ता व्यवसायीसँग लेभी वा चन्दा बुझ्ने गरेको छ। अहिले मेडिकल कलेज सम्बन्धनको व्यापार फुकुवा गर्न मरिहत्ते गरेको पनि झापा, कालिकास्थान र भैँसेपाटीतिरका मेडिकल कलेजहरूबाट चन्दा र मनमोहन अस्पतालका सञ्चालकहरूबाट लेभीउठाउनकै लागि हो।

यतिखेर कांग्रेस वा अरु पार्टीका समर्थकले मेडिकल कलेज चलाउन हुने हामीले किन नहुने भन्नेगुनासो नेकपाका समर्थकहरूले गरिरहेका सुनिन्छ। म भने यसमा भुसालसँग असहमति राख्छु र भन्छु कि मेडिकल कलेजको मात्र किन, नेकपाका नेता/कार्यकर्ताले जुनसुकैै खालको वैधानिक बन्दव्यापार गर्न पाउनुपर्छ। राम्रा उद्यमी व्यवसायी थोरै र खराब राजनीतिज्ञहरू धेरै भएरै देश बिग्रिरहेको आजको स्थितिमा उनीहरू राजनीति छाडेर पूर्णकालिक व्यवसायी नै भएमा अझै राम्रो। तर, नेकपासँग आबद्ध भएकै कारण व्यवसाय गर्दा राज्यको ऐन/नियमको पालना र नियमनबाट उनीहरूले मुक्ति भने पाउनु हुन्न। त्यही कारणबाट पूर्वाधारबिनाको र गुणस्तरहीन मेडिकल कलेज चलाउने लाइसेन्स पाउनु हुन्न। प्रायः सुविधा सम्पन्न काठमाडौँ उपत्यकामै मात्र मेडिकल कलेज खोल्ने र चर्को शुल्क लिएर गुणस्तर बिनाको चिकित्सा शिक्षाको सर्टिफिकेट बाँड्ने कार्य रोकी गुणस्तरीय, समावेशी र सर्वसुलभबाट स्वास्थ्य सेवा दिलाउने प्रयोजनले राज्यले गर्न लागेको सुधारलाई उल्ट्याउन पाउनु हुन्न। सरकारले पनि पहिले लाइसेन्स लिनेले यो छुट लिइसकेका हुँदा अबकालाई मात्र किन नदिनु भनेर सुधारको काम रोक्नु हुन्न। बरु पहिले लाइसेन्स लिएकालाई पनि अहिले कायम हुने मापदण्ड बमोजिम गर्न बाध्य पार्नुपर्छ। पहिले गल्ती भएकाले अब पनि गल्ती दोहो-याइनु पर्छ भन्नु कुतर्क हो। पहिलेको नीतिबाट राम्रो परिणाम आएन भनेरै सुधार गर्ने हो। आखिर एउटा न एउटा बिन्दुमा पुगेर त सुधारको सुरुवात गर्नैपथ्र्यो।

शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा निजी लगानी गर्नेहरू कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्नै नसक्ने हुनुपर्छ भन्ने भुसालको कथन कम्युनिस्ट पार्टीको संहितानुसार ठीक होला तरपुँजीवादले विचारधाराका आधारमा त्यस्तो लगानी वा व्यवसाय गर्न कसैलाई निषेध गर्दैन। समस्या वा विरोधाभाष पुँजीवादमा छैन, उनीहरूमै छ जोआफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन् तर अभ्यास र आचरण चाहिँ पुँजीवादको पनि होइन, आफन्ती पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म)को गर्छन्। शब्द उही भएपनि पुँजीवाद रआफन्ती पुँजीवाद एकदमै फरक कुरा हुन्। जसरी कि कर्म उही भएपनि यौन क्रिडा र बलात्कार फरक कुरा हुन्। बलात्कार अपराध हो तर यौन क्रिडा होइन।त्यस्तै, आफन्ती पुँजीवाद भ्रष्टाचार हो तर पुँजीवाद होइन। पुँजीवाद बजारको नियममा आधारित अर्थ राजनीतिको पद्धति हो जहाँ मानिसलाई पैसा वा सम्पत्ति कमाउनका लागि जुनसुकै आर्थिक उपक्रम वा उद्यम गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । तर सार्वजनिक हित, जनस्वास्थ्य र उपभोक्ताको हितलाई हेरेर जनताका प्रतिनिधिले बनाएका नियमानुसारमात्र त्यो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाइन्छ । कम्युनिस्टहरूले बुझिराख्नुपर्ने कुरा, नियमनबिनाको पुँजीवाद हुँदैन। र,पुँजीवादको नियम/नियमनअन्तर्गत राज्यका पदाधिकारीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै काम वा व्यवसाय गर्न पाइँदैन।आफन्ती पुँजीवाद भनेको यो नियमको उल्लंघन हो तर हामीकहाँ त यो उल्लंघन पनि लुकेर होइन, कस्तो हाकाहाकी हुन्छ भने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिन खोजिरहेको व्यक्तिको घरमा सरकार र सत्ताधारी पार्टीका दुई सर्वोच्च नेता सारा दुनियाँले भिडिओ हेर्नेगरी ‘मार्सी चामल’को चौरासी व्यञ्जन भोजन गर्छन्। र, त्यसको केही समयमै सो कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयोजनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा टेबल गर्छन्।

वास्तवमा, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले त चिकित्सा शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा राज्यले नै सबै लगानी गर्ने नीति बनाऔँ पो भन्न सक्नुपथ्र्याे, डा.केसी भन्दा पनि प्रगतिशील भएर। डा.केसी त समाजवाद वा अरु कुनै वादका नारा लाउँदैनन् तर गरिब वर्गमा र पिछडिएको क्षेत्रमा स्वास्थ्यसेवा र स्वास्थ्य शिक्षा पु-याउनकै लागि पटकपटक ज्यान आहुति दिन तम्सन्छन्। जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकैले विकसित ‘पुँजीवादी’ देशमा समेत चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाका क्षेत्रमा राज्यले नै सबैभन्दा बढी लगानी गरेको हुन्छ। र, त्यो क्षेत्रलाई अत्यन्त कडा नियमनको अधीन राखेको हुन्छ। तर हामीकहाँका कम्युनिस्टहरू त्यसो गरौँ भन्ने डा.केसीविरुद्ध खनिएका छन्। यस्तोमा, भुसाल जस्ता निस्वार्थ र बौद्धिक नेताले यो मुद्दामा पार्टी भित्रैबाट दबाब सिर्जना गरे कसो होला, डा.केसीका पक्षमा? पार्टीमा शक्तिहीन र भूमिका बिहीन अवस्थामा रहेका उनले नेपालमा कुनै जमानाको ‘हिट’ भएको ‘वाद’ जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को व्याख्या र प्रचारप्रसारमै लामो समय आफ्नो बौद्धिकता, तार्किकता र वाकपटुतालाई खर्चिए। केही समयदेखि बासी हुँदै गएको जबजकोमाओवादीसँग पार्टी एकीकरणसँगै इतिहासमा अवसानसमेत भएपछि उनको अध्ययनशीलता र सक्रियता अब केमा रहने हो? संसारकै कुनै जमानाको हिट तर अहिले त्यसैगरी बासी भएको साम्यवाद, समाजवादको भाष्यलाई समयानुकूल बनाउने कार्यमै लागे पनि उनी नेपालका आर्थर कोएस्टलर हुनसक्ने सम्भावना भएका मान्छे हुन्। होइन रडा.केसीको चिकित्सा शिक्षा शुद्धीकरण अभियानमा मात्रै लागे पनि देशका लागि अहिलेलाई ठूलो योगदान हुनेछ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७५ ०३:४० सोमबार