काठमाडौं - पानी नभई नहुने अत्यावश्यक वस्तु भए पनि स्थानीय सरकारले पानीमै पटके कर उठाउन सुरु गरेका छन्।
स्थानीय सरकारको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने ट्यांकरबाट ठाउँ–ठाउँमा पटके कर उठाउन सुरु गरेपछि दोहोरो करको मारमा परेको व्यवसायीले बताएका छन् । पटके कर फिर्ता नगरे मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य हुने व्यवसायीले बताएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकभित्र विभिन्न ठाउँमा पटके कर उठाउने तयारी छ । ललितपुर महानिगरपालिका र भक्तपुरमा यो कर उठाउन सुरु भइसकेको छ । ‘काठमाडौं महानिगरपालिकाभित्र पटके कर लगाउने तयारी छ,’ उपत्यका खानेपानी स्रोत तथा ट्यांकर व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु दाहालले नागरिकसँग भने, ‘ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा लागिसकेको छ।’
उनका अनुसार सातदोबाटो लगायत ललितपुरमा प्रतिट्यांकर प्रतिखेप एक सय १३ देखि एक सय ७० रुपैयाँसम्म पटके कर लगाइएको छ । प्रतिट्यांकर प्रतिखेप ठूलो ट्यांकरबाट एक सय ७० र सानो ट्यांकरलाई एक सय १३ रुपैयाँ उठाइएको छ ।‘पानी भनेको अत्यावश्यक वस्तु हो । सरकारले त्यसैमाथि कर थप्छ,’ दाहालले भने, ‘सरकारले आफ्ना जनतालाई पानी खुवाउन त सक्दैन नै अरुले खुवाउन लागेको पानीमा पनि कर लगाउँछ।’
स्थानीय सरकारले पटके कर लगाउन थालेपछि दोहोरो–तेहोरो कर तिर्नु परेको व्यवसायीको भनाइ छ । यसअघि खानेपानी ट्यांकरले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन विभागबाट लाइसेन्स लिएर निश्चित शुल्क तिर्दै आएको र अहिले सरकारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पनि दर्ता हुनुपर्ने नियम बनाएको दाहालले बताए । ‘यी दुई ठाउँ हुँदाहुँदै फेरि स्थानीय सरकारका नाममा कर उठाउन सुरु गरिएको छ,’ दाहालले भने, ‘दोहोरो–तेहोरो कर तिर्नु परे मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य हुनेछौं।’
पटके कर फिर्ता नगरे मूल्य वृद्धि हुन्छ : व्यवसायी
ट्यांकरसहित अन्य पानी व्यवसायीले सोमबार भेला गरेर स्थानीय सरकारले लगाएको करविरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने बताएका छन् । व्यवसायीले थपिएको कर पानीको मूल्यमा समायोजन गर्न वा फिर्ता गर्न माग गरेको दाहालले बताए।
‘स्थानीय सरकारले लिन सुरु गरेको पटके कर फिर्ता लिनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ दाहालले भने, ‘फिर्ता नलिए हामी मूल्य समायोजन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ पटके करलाई निरन्तरता दिए प्रतिट्यांकर पाँच सय रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना रहेको दाहालले बताए । प्रतिखेप एक सय ७० रुपैयाँ तिर्न परेपछि पाँच सयसम्म मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ।
यसअघि तत्कालीन स्थानीय प्रशासनसँग यस्तो खालको पटके कर लगाउन नपाउने सहमति भएको दाहालले बताए । २०७० सालमा खिलराज रेग्मी सरकारको नेतृत्वमा रहेको बेला खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र सहरी विकास मन्त्री छविराज पन्तसँग पटके कर नलगाउने सहमित भएको थियो । ‘त्यो बेला पानी अत्यवश्यक वस्तु भएको भन्दै पटके कर नलगाउने सहमति भएको थियो,’ दाहालले भने, ‘अहिले फेरि त्यो सुरु भएको छ ।’स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन यस्तो कर सुरु गरेको आरोप व्यवसायीको छ । कम्तीमा मेलम्ची खानेपानी नआउँदासम्म यस्तो कर नलगाएको भए राम्रो हुने व्यवसायी बताउँछन् । पानी ट्यांकरले अस्पताल जस्ता संवेदनशील स्थलमा पानी वितरण गरिरहेकाले यसलाई सस्तो र सुलभ बनाउनुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ।
उपत्यकामा खानेपानीको माग सरकारले पूरा गर्न नसक्दा ट्यांकर र जारको पानी प्रयोग भइरहेको छ । हाल काठाडौंमा दैनिक ३७ करोड लिटर पानीको माग रहेकोमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले केही अंश मात्र वितरण गर्न सकेको छ । केयुकेएलका अनुसार त्यसमध्ये सुक्खा समयमा आठ करोड र बर्खामा १५ करोड लिटर पानीमात्र दैनिक वितरण भइरहेको छ । उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने अन्य पानीको माग पानी ट्यांकर व्यवसायीले पूरा गरिरहेका छन्।
हाल उपत्यकामा लगभग ६ सय पानी ट्यांकर सञ्चालनमा छन् । ६५ वटा स्रोत (उद्योग) बाट ट्यांकरले पानी वितरण गरिरहेका छन् । ट्यांकर व्यवसायीले घर, अस्पताल, बिजनेस कम्प्लेक्स, स्कुल लगायतमा पानी वितरण गर्दै आएका छन् । पानी ट्यांकरले बोक्ने पानीलाई खानेपानी, घरायसी प्रयोग र अन्य प्रयोग भनेर छुट्ट्याइएको छ ।
ट्यांकर व्यवसायीले जमिनमुनिको स्रोतबाट पानी निकालेर वितरण गरिरहेका छन् । काडाँघारी, मातातीर्थ, बालाजु, चोभार, जोरपाटी, लगायत ठाउँमा धेरै व्यवसायीले बोरिङ गरेका छन् । त्यसबाहेक केहीले मातातीर्थ, टौदह, गोदावरी जस्ता पानीका स्रोत भएका ठाउँबाट भरेर ल्याउने गरेका छन् ।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७५ ०२:१२ सोमबार