राजविराज - लामो संघर्षपश्चात मुलुकमा शासनसत्ता र व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राज्यकै कमजोरीका कारण मुलुकमा जातिय, वर्गीय तथा सामुदायिक ध्रुवीकरण ह्वातै बढेको बताउँदै स्थानीय बुद्धिजीविहरूले यसबाट मुलुकलाई जोगाउन यथासक्य चाँडो कदम चाल्नुपर्ने अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

आइतबार सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न क्षेत्रका अगुवा तथा बुद्धिजीविले मुलुकका विभिन्न क्षेत्र, जाति, वर्ग र समुदाय ध्रुवीकृत हुँदै गएको बताउँदै यसले मुलुक नयाँ किसिमको द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना नकार्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। राजविराज नगरपालिकाका पूर्वमेयरसमेत रहेका पाका बुद्धिजीवि गोविन्दप्रसाद सिंहले एकातिर राज्यविरुद्धको असन्तुष्टिका कारण एकथरिको धु्रवीकरण रहेको तथा अर्कातिर राज्यसत्ता तथा विभिन्न राजनीतिक शक्तिले आफू अनुकूल अर्को थरिको ध्रुवीकरण थालेका कारण जातिय एवं भौगोलिक विविधताले परिपूर्ण मुलुकका लागि ती विविधता नै समस्या बन्ने खतरा उत्पन्न हुन लागेको आशंका व्यक्त गरे।

पछाडि परेका, पीडित, आक्रोशित समुदायलाई कसरी विकासको मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि जनतालाई फरकफरक विचारमा, जाति वा समुदायका आधारमा ध्रुवीकृत हुन दिन हुँदैन।’

‘एकातिर तराई/मधेसलगयात मुलुकका पछाडि परेका भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय ध्रुवीकरण हुँदै गएको अवस्था छ, अर्कातिर यी समुदायलाई गैरराष्ट्रिय तत्व भन्दै शंकाको दृष्टिले हेर्नेको जमात पनि आफैंमा ध्रुवीकरण भइराखेका छन्,’ सिंहले भने, ‘दुईथरिकै ध्रुवीकरण पछाडि फरक–फरक राजनीतिक शक्तिलाई जनाधार बनाउन पक्कै पनि सफलता भेटिरहेको अवस्था छ। यद्यपि यसले राष्ट्र निर्माणको मूल अजेन्डालाई कहिले पनि सघाउन सकिदैंन।’

पछाडि परेकाको आवाजलाई महत्व दिनुको साटो विभिन्न राजनीतिक शक्ति तथा राज्यसत्ता उनीहरूविरुद्ध कथित राष्ट्रियता र देशभक्तिको नाममा फरक समुदायलाई ध्रुवीकरण गर्न खोज्नु दूर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँदै सिंहले भने, ‘लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलको काँधमा हुन्छ, त्यसैले यहाँक शत्तासीन ठूला भनिने दलले उक्त जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुन सक्नुपर्छ। पछाडि परेका, पीडित, आक्रोशित समुदायलाई कसरी विकासको मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि जनतालाई फरकफरक विचारमा, जाति वा समुदायका आधारमा ध्रुवीकृत हुन दिन हुँदैन।’

अन्तरराष्ट्रिय मैथिली साहित्य परिषद् नेपाल शाखाकी अध्यक्ष एवम् लेखिका करुणा झाले जातिय एवं सामुदायिक ध्रुवीकरणकै कारण मुलुकको अवस्था दिनदिनै दयनीय बन्दै गएको बताइन्। ‘यहाँ ५ कक्षामा पढ्ने समान्य बालकलाई पनि मधेसी शब्दको विपरीतार्थक अर्थ सोध्नुस्, पहाडी भन्छन्, आखिर किन?,’ प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘के मधेसी र पहाडी एक अर्काको विपरीथार्तक हो र? हामी कुन हदसम्म ध्रुवीकरणमा परेका छाैं, एउटा समान्य उदाहरण मात्रै हो यो।’ मधेसी र पहाडी एकअर्काको विपरीथार्तक भएसम्म मुलुकको समृद्धि र विकास कदापि सम्भव नहुने बताउँदै झाले भनिन्, ‘अझै हाम्रो राज्यसत्ता र राजनीतिक दल गम्भीर भएनन् भने जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन गरिए पनि मुलुकको अवस्था सुध्रिदैँन, मुलुक बनाउन सकारात्मक सोचका साथ अघि बढनुपर्ने हुन्छ, मधेसी र पहाडी एकअर्काको विपरीतार्थक हैन, पर्यावाची बनेर एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ।’

मधेस मामिलाका जानकार तथा विश्लेषक आरडी आजादले राज्यले दशकौंदेखि मधेससँग गर्दै आएको विभेदका कारण मधेसी समुदाय राज्यविरुद्ध ध्रुवीकृत भएको आरोप लगाए। मधेसका नाममा ठूलाठूला आन्दोलन र विद्रोह गरिए पनि असल नेतृत्व अभावमा अझै पनि मधेसका अजेन्डा स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। मधेसले राजनीतिक अधिकार नपाएसम्म यहाँको विकास र परिवर्तन सम्भव नरहेको उनले बताए।

‘७५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि हुलाकी राजमार्गको मुद्दा उठिरहेको छ, यस अन्तरालमा मुलुकमा ७५ आैंभन्दा बढी सडक सञ्जाल बने होलान्,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा हुम्ला–जुम्लाजस्ता भौगोलिक दृष्टिले जटिल स्थानमा पनि सडक बनाउने काम भएको छ तर हुलाकी राजमार्ग अझै पनि दोधारमै छ।’ हुलाकी राजमार्गको व्यस्था एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै रहेको बताउँदै आजादले राज्यको विभेदका कारण मधेसको विकास सुनियोजित ढंगमा रोकिएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘जहाँ विभेद हुन्छ, त्यहाँ राज्यप्रति असन्तुष्टि बढ्छन र असन्तुष्टि बढेपछि ध्रुवीकरण स्वाभाविक हो । त्यसर्थ राज्यसत्ताले ध्रुवीकरण रोक्न पीडितको आवाजलाई ठाउँ दिन अपहिार्य छ।’

अवकाश प्राप्त प्राचार्य विजयानन्द झाले संघीयता, गणतन्त्रजस्ता ठूला राजनीतिक उपलब्धि भए पनि तराई/मधेसमा सुसुप्त द्वन्द्व अझै कायमै रहेको वताए। ‘पहिचानको मुद्दा अझै पनि पूर्णरूपमा सम्बोधन भइसकेको अवस्था छैन, प्रादेशिक सरकार गठन भए पनि संघीयता जनताले अपेक्षा गरेअनुरूपको संघीयता आउन सकेको छैन, बढ्दो भ्रष्टाचार र विकासमा पछौटेपनका कारण अझै पनि तराई मधेस आक्रान्त नै रहेको छ,’ झाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा राज्यले ती साइलेन्ट द्वन्द्वका तत्व पहिचान गरी त्यसको समाधानतर्फ पहल गर्न सकेनन् भने पुनः जटिल समस्या आउन बेर लाग्दैन।’

वरिष्ठ पत्रकार अलिनकुमार अनलले अतितदेखि वर्तमानसम्मको विभिन्न कालखण्डमा राज्यले सप्तरीलगायत तराई मधेसलाई विद्रोहीका रुपमा मात्रै हेर्ने गरेको गुनासो गरे। यस भेगलाई विभिन्न कालखण्डमा सत्तामा रहेका शक्तिले आपूm अनुकूल प्रयोग मात्रै गरेको उनको गुनासो थियो। ‘राणाकालमा जेल तोडेर भारतीय नेतालाई मुक्त गराउने ठाउँ, राजतन्त्रविरुद्ध झण्डा उठाउँदै गणतन्त्रको नारा बुलन्द गर्ने ठाउँ, मधेसवाद, संघीयताका साथै स्वतन्त्र तराई मधेसको पहिलो आवाज उठाउने ठाउँ सप्तरी र तराई मधेस नै हो,’ पत्रकार अनलले भने, ‘त्यसै भएर होला यस भेगलाई सबै कालखण्डमा राज्यसत्ताले आक्रोशकै दृष्टिले हेर्दै आए र यहाँको विकास सम्भव भएन।’ राज्यसत्ताले अझै पुरानो रवैयामा सुधार ल्याउन नसके यस भेगमा अब प्रारम्भ हुने विद्रोह कसैको लागि पनि हितकर नहुने उनको भनाइ छ।

सीमा क्षेत्र, दलाल तथा सप्तरीमा शान्ति स्थापना विषयक अनुसन्धानको सन्दर्भमा एसओएएस युनिभर्सिटी अफ लण्डन तथा बाथ युनिभर्सिटी युकेको सहयोगमा मार्टिन चौतारीले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा अनुसन्धान कर्ताद्वय सुजित कर्ण, कल्पना झा, राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भु यादव, उपमेयर साधना झा, राजपाका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र चौधरी, मविव क्याम्पसका साहायक क्याम्पस प्रमुख मिथिलेश यादवसलगायतले तराई मधेसमा व्याप्त विभेद, पछौटेपन, भ्रष्टाचारलगायतका समस्या समधान गर्दै राज्यले प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न सके मात्र मुलुमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको माहोल बन्नसक्ने धारणा राखेका थिए।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७५ ०१:४७ सोमबार