काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको साढे चार महिना बितिसकेको छ। फागुन ३० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्गिगमनपछि न्यायालयमा पूर्णअधिकारसहितको नेतृत्व छैन। प्रधानन्यायाधीश नहुँदा महत्वपूर्ण मुद्दा प्रभावित बनेका छन्। भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पेसी चढ्न सकेका छैनन्।

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरी रोकेर राखेको छ। जेठ २९ मा संवैधानिक परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई वरिष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि उनको नाम सिफारिस भएको हो।

समितिमा जोशीको सुनुवाइ भएको पनि चार दिन बितिसकेको छ तर तीनपटक बैठक सारेर निर्णय दिन रोकिएको छ। समितिमा जोशीको सुनुवाइ बिहीबार सकिएको थियो। समितिले शुक्रबार बैठक बसेर निर्णय दिने भनेको थियो। तर शुक्रबार बस्ने भनिएको बैठक आइतबार बिहानका लागि सारियो। समितिका केही सदस्यहरू उपस्थित भए पनि औपचारिक बैठक आइतबार पनि बसेन। अर्को बैठक सोमबार दिउँसो २ बजेका लागि डाकिएको छ। समितिका दुई सदस्य काठमाडौं उपत्यकाबाहिर भएकाले आइतबार औपचारिक बैठक नबसेको जानकारी समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले दिए।

जोशीविरुद्ध समितिमा ५ वटा लिखित उजुरी परेका थिए। सुनुवाइक्रममा जोशीका दुइटा प्रमाणपत्रमा एउटै सिम्बोल नम्बर भएको लगायत विषयमा सदस्यहरूले प्रश्न गरेका थिए। जोशीले आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कुनै विवाद नभएको भन्दै प्रतिलिपि समितिका जेष्ठ सदस्य कर्णलाई बुझाएका थिए।

समितिको सोमबार बस्ने बैठकबाट जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णय हुने समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले बताए। ‘संविधान, समितिको कार्यविधि, संयुक्त संसद्को कार्यविधि नियमावलीले दिएको जिम्मेवारीअनुसार हामी काम गर्दैछौं’, उनले भने, ‘नियम, कानुनले जे गर भनेको छ, त्यसका आधारमा हामी निर्णय गर्छौं।’ अदातलप्रति देखिएको अविश्वास मेटाउन छलफल भइरहेको भट्टराईले बताए। ‘अदालतको मर्यादा माथि उठोस् भन्ने चाहना हो’, उनले भने। न्यायालयको नेतृत्वबारे सार्वजनिक बहस र टिप्पणी हुनुलाई उनले दुर्भाग्य भनेका छन्। ‘नेतृत्वबारे सार्वजनिक टिप्पणी हुनु दुर्भाग्य छ’, सांसद भट्टराईले भने, ‘न्यायालयको नेतृत्व आदर्श, नमुना बन्नुपर्छ।’

संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वोच्च अदालत भएकाले प्रधानन्यायाधीश पद निकै महत्वपूर्ण भएको बताए। लोकतन्त्रका पक्षमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेे ठाउँमा नेतृत्व राम्रो होस् भन्ने सबैको चाहना रहेको पनि उनले बताए। ‘नेतृत्वको उच्च नैतिक आचरण, बल होस् भन्ने धारणा हो’, भट्टराईले भने, ‘यिनै कुराका आधारमा हामी छलफल गरिरहेका छौं।’

जोशीविरुद्धमा सार्वजनिक भएका विषयवस्तु, समितिमा परेका उजुरी, व्यक्त टीकाटिप्पणीलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ। समितिको कार्यक्षेत्र अलगै भएकाले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमा केन्द्रित भएको एक सदस्यले बताए।

संघीय संसद् सचिवालयमा बिहीबार भएको संसदीय सुनुवाइमा जोशीसँग समितिका सदस्यले सर्वोच्चले सरकारका मुद्दामा असहयोग गरेको, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण क्यासिनो व्यवसायीले फाइदा उठाएको, सार्वजनिक जग्गा सर्वोच्चका निर्णयका कारण व्यक्तिले हडपेको, सरकारवादी मुद्दामा सरकारले हार्नुपरेको जस्ता प्रश्न गरेका थिए। सदस्यहरूले सर्वोच्चमा बिचौलिया रोक्न चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि उनलाई सोधिएको थियो। सर्वोच्चका आदेशबाट एनसेललगायतले कर छुट पाएका प्रति पनि सांसदले प्रश्न गरेका थिए। जोशीका छोराको विवाहमा धेरै खर्च भएको विषयमा समेत समितिका सदस्यले प्रश्न उठाएका थिए। जोशीले ती प्रश्नको जवाफ छोटकरीमा दिएका थिए। बिचौलियाबारे उनी बोलेनन्। सबै उत्तर नदिएको भन्दै सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

जोशीले चित्तबुझ्दो उत्तर नदिएकाले छलफल गर्न समय लाग्ने समिति सदस्य निरु पालले बताइन्। ‘फरक–फरक प्रमाणपत्रमा एउटै सिम्बोल नम्बर देखिएको छ। सुनुवाइक्रममा उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु भएन’, पालले भनिन्। अनुमोदनका लागि समय लाग्ने उनले बताइन्। उजुरी गम्भीर खालका भएकाले उनको नाम अनुमोदनमा समस्या देखिएको पालको भनाइ छ।

नियममा के छ
संघीय संंयुक्त बैठक सञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। ‘समितिले सम्बन्धित निकायमा निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन’ नियमावलीमा लेखिएको छ। नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमात्र अनुमोदनमा बाधा पुग्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७५ ००:५४ सोमबार