–तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४  साउन १ गते काठमाडौं उपत्यका २१ स्थानका सडकका खाल्डा पुर्न सरोकारवाला निकायलाई १५ दिने निर्देशन दिए।

–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार २७ गते उसैगरी सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर कलंकी–थानकोट, चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी सडक तत्काल स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्न निर्देशन दिए।

–प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि साउन १२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गरे  । मन्त्री महासेठले पनि उसैगरी सरोकारवाला निकायलाई महिना दिनभित्रै खाल्डा पुर्न निर्देशन दिएर फर्के । त्यहाँ कस्ता समस्या छन्, ती समस्या समधान कसरी हुन्छ भनेर भने मन्त्री महासेठले कुरा उठाएनन्।

यसरी वर्षेनी उपत्यकाका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरीय तहबाट निर्देशन आइरहन्छ । चाख लाग्दो कुरा के छ भने निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिन्छन् तर सडक अवस्था फेरिदैन् । जसले गर्दा एउटै सडकमा बारम्बार प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री समेतको निर्देशन दिइरहेका हुन्छन् ।अघिल्लो वर्ष तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिएको १५ दिनको निर्देशनले सडकमा केही परिवर्तन ल्याउन सकेन।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको सिको गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गत असार २७ गते सरोकारवाला मन्त्री तथा सचिवलाई  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा डाकेर  कलंकी–थानकोट,चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी सडक तत्काल स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्न मुलुकभरका सबै सडक, ढल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन आयो।

वर्षेनी प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च तहबाट आएको निर्देशन समेत कार्यान्वयनमा नआउने समस्याले उपत्यका सडक गाँजिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, मन्त्रालयका सचिव ,सडक विभागका महानिर्देशक लगायतका  सरोकारवाला निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिने गर्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै उपत्यकाको सडकको समस्या सल्टिनुको सट्टा झन् झन् विवाद गाजिँदैं गइरहेका छन् । चन्द्रागिरी नगरपालिका मेयर घनश्याम गिरीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन दिए पनि सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगर्दा सर्वसाधारणले सास्ती पाइरहेको बताउँछन्।

‘नागढुंगा–कंलकी उपत्यका भित्रिने मुख्यप्रवेशद्धार हो ।तर,यहाँ खाल्डाखुल्डी नभएको सडक भेट्टाउनै मुस्किल हुने गर्छ,’ उनले भने,‘हिलाम्मे सडकले राजधानी जस्तो सहरकै बेइज्जत भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन सम्बन्धित निकायले गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको हो ।‘प्रधानमन्त्रीले आश्वासन मात्रै बाड्ने, कार्यान्वयन नगर्ने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने,‘ठेकेदारलाई मात्रै दोष देखाएर हुदैंन । सडकको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धि विवाद नटुंगाएसम्म जस्ताको तस्तै देखिनेछ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको अनुगमन तथा निर्देशनले मात्रै सडकका नसुध्रिने बताउँछन् ।‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले  मिडियामा बोलेर मात्रै सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिदैँन,’ उनले भने,‘समस्याको चुरो कुरोमा पुगेर मात्रै समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताको लागि मिडियामा बोल्ने मात्रै देखिएको छ । व्यवहारिक कठिनाईका बारेमा कहिल्यै गम्भिर भएनन् । जसको कारणले अहिलेको समस्या उब्जिएको हो।

 पूर्वसचिव सिटौलाले उपत्यकाको सडक विस्तारको समस्या  समयमा नै नसकिनुमा सडकको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति विवाद रहेको बताउँछन् ।‘उपत्यकाको सडक विस्तारको मुद्दा निकै पेचिलो बन्दैं आएको छ । जसको व्यवस्थापन गर्न निकै असजिलो बन्दै गइरहेको छ,’ उनले भने,‘अहिले सरकारले न जनताले चाहेजति मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्छ । न त  जनताले सडक विस्तारमा सहयोग नै गर्छन् ।जसको कारमा अहिले सर्वसाधारण परिरहेका छन् ।’  उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीले  सस्तो लोकप्रियताको लागि अनुगमन र निर्देशन होइन्, कस्ता–कस्ता व्यवहारिक कठिनाई हल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने बेलाभइसक्यो ।  ‘अहिले सडक बनाउनेभन्दा धेरै रकम मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ पूर्वसचिव सिटौलाले भने,‘सरकारले सडक विस्तार कार्य रोक्नुपर्यो की प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई चितबुझाएर मुआब्जा रकम वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

पूर्वसचिव सिटौलाले बिनातयारी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु, निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाही र  ठेकेदारलाई बारम्बार म्याद थपिदिने प्रावधानले निर्धा्रित समयमा सडक तथा अन्य पूर्वाधार नबन्ने बताए । ‘हाम्रोमा पूर्वतयारीबेगर काम थाल्छौं । त्यसको केही समय त्यसै रोकिन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणअगावै के–के अवरोध छन्, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र कतिको सहज ढंगले निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यानै दिँदैनौं । त्यसैले तोकिएको समयमा सडक निर्माण सम्पन्न हुँदैनन्।’

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठ मन्त्रीकै निर्देशन आएपनि पानी परिरहेको बेलामा कालोपत्रे गर्न प्राविधिक रुपले नमिल्ने बताउँछन् । ‘झरिमा कालोपत्रे गर्नै मिल्दैन,’ उनले भने,‘झरिमा कालोपत्रे गरे । टिकाउ नहुने मात्रै होइन्, उतिखेरै भत्किने उच्च सम्भावना देखिन्छ ।’ उनका अनुसार पानी रोकिएसँगै सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार नै सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नेछौं,’ उनले भने, ‘कालोपत्रेको लागि अझै केही समय लाग्नेछ ।’

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७५ ००:५१ सोमबार