काठमाडौं– राष्ट्रिय बिमा प्राधिकरणको स्थापना र बिमा संस्थानलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले बिमा विधेयक २०७५ संसद्मा पेश गरेको छ। 

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन्। विधेयक पेश गर्दै मन्त्री खतिवडाले बिमा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाई र सर्वसाधारणलाई भरपर्दो बिमा सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि विधेयक ल्याइएको बताए।

विधेयकले बिमा प्राधिकरणको गठनको व्यवस्था रहे पनि त्यो निकायमा अर्थमन्त्रालयकै प्रभाव बढि रहने देखिएको एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए। ‘हाम्रो नियामक निकाय पनि नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै स्वाधीन, स्वायत्त र बलियो निकायका रुपमा स्थापित हुनुपर्ने थियो,’ उनले भने, तर पनि नयाँ कानुन आउँदा हालका अस्पस्टता भने हटाउला।’

यसअघि उक्त विधेयकमाथि विरोधको सूचना पेश गर्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले बिमा प्राधिकरणको स्थापनाले बिमा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए। सुवालले निजी बिमा कम्पनीहरुको ठगी बढ्दो रहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विधेयकका प्रावधानले नसक्ने भन्दै सम्पूर्ण नागरिकको बिमाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय विमा संस्थानलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नु जनहीत विरुद्ध हुने दाबी उनको थियो। सुवालको सूचना संसद्को बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७५ ११:२५ आइतबार