हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलले १० वर्षअघि २०७५ वैशाख १ को परिकल्पना गर्दै बनाएको नयाँ नेपाल नामक एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएको प्रसंग छ । तपाईँविरुद्ध किन कालो झण्डा उठाइएछ ? प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री भन्छन्– एक अर्बपति नागरिकले आफूसँग भएको रकम राज्यलाई दिन चाहेका रहेछन् । नागरिकको सम्पत्ति लिन नपाइने नियम भएको जवाफ कर्मचारीले दिएपछि चित्त दुखेर विरोध प्रदर्शन गरेका रहेछन् । जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि नयाँ नेपालको परिकल्पना कलाकारले यसरी गरेका थिए । उक्त परिकल्पनामा नेपाल विकसित भई अमेरिका र चीनजस्ता मुलुकलाई समेत अनुदान दिन थालेको, विदेशी काम गर्न नेपाल आएको र विकासको उत्कर्षमा पुगेको प्रसंग उक्त भिडियोमा देखाइएको थियो । यो एउटा सपना थियो। 

दश वर्ष बिते । २०७५ सालको साउन पनि आधाउधी हुन लागिसक्यो । त्यो बेला देखिएको सपना सपनै रह्यो । झण्डै दश वर्षपछि माग पूरा गराउन पनि आमरण अनशन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक आइपुग्यो । एकजना नागरिकले कालो झण्डा देखाउँदासमेत संवेदनशील हुने सरकारको सपना देखिएको रहेछ त्यो बेला । तैपनि सुरुङको उपल्लो छेउमा उज्यालो देखिएको जस्तो अनुभूति भने दुईटा अनशन टुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम अवस्थामा लिएको पहलबाट भएको छ । उनकै पहलमा डा. गोविन्द केसी र गंगामायाको आमरण अनशन टुंगिएको छ । गंगामायाका छोराको हत्या आरोप लागेका एकजनाले आत्मसमर्पण गरी थुनामा गइसकेका छन् । डा. केसीले उठाएका मागको सुनुवाइ भई संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक टेबुल पनि भएको छ। 

भइरहेका मेडिकल कलेजलाई पोस्न वा विदेशमा विद्यार्थी लैजान डा. केसीले अनशन बसेको भन्ने भ्रम पारिएको थियो। र, यस्तो राय अहिले पनि व्यक्त भइरहेकै छ।

यी अनशन जारी रहेका बेला अन्योलपूर्ण अवस्था अनुभव भएको थियो । एकातिर, सरकारले समस्या समाधानमा पहल नगरेको स्थिति थियो । अर्कोतिर, सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले अविराम घृणापूर्ण सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिरहेका थिए । त्यो अवस्थाले झण्डैझण्डै बिष्फोटक रूप लिन थालिसकेको थियो । सत्याग्रहीको जीवन जालाजस्तो भइसकेको त्यो अवस्थामा विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति गरिएका संघर्षको सम्झना भइरहेको थियो। 

परिवर्तनका काम सकिएका हुनाले अब मुलुकले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा कति धेरै घनीभूत भएको थियो । पछिल्लो निर्वाचनका बेलाको उत्साह सर्वसाधारणमा थामिनसक्नुको थियो । तर त्यसमा विस्तारै विराम लाग्दै आएको अनुभव योबीचमा भयो । विकास निर्माणभन्दा बढ्ता माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन रोक्न, विमानस्थलमा पुगेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई प्रधानमन्त्री निवास पु-याउन, ट्रमा सेन्टरका डाक्टरलाई अपहरण शैलीमा गृह मन्त्रालय पु-याउँदा सरकारको ध्यान अन्यत्र कतै गइरहेको अनुभूति हुन्थ्यो । यस्ता गतिविधिले प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को गति रोक्न खोजेको महसुस हुन्छ । सरकार यस्तै अलोकप्रिय निर्णयमा अल्झियो भने वास्तविक काममा ध्यान पुग्दैन । यस्तै भाँडभैलोमा उनी लागिरहे भने राजनीतिक प्रतिस्पर्धी त अवश्यै खुसी हुन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंँ लागेर यी दुवै अनशन नतोडाएका भए अहिलेसम्ममा स्थिति धेरै बिग्रिसकेको हुन्थ्यो । यसले काममा भन्दा अन्यत्रै ध्यान जान्थ्यो। 

गंगामायाको हकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दल निकट केही मानव अधिकारवादीसमेतको आग्रहमा टुंग्याएका थिए । डा. केसीको हकमा पनि प्रधानमन्त्रीले तिनको सहयोग मागेका थिए। त्यसैको परिणामस्वरूप हुनुपर्छ उनीहरूका सरकारलाई मिल्ने किसिमका अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थालेका थिए। जसले यो आन्दोलन डा. केसीको व्यक्तिगत व्यवसाय बढाउन होइन भन्ने बुझेका थिए, तिनले हृदयदेखि नै समर्थन गरिसकेका थिए । एकथरी व्यक्तिका निम्ति यो समस्याको हल डा. केसीको अवसानबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने थियो।  त्यही भएर तिनले प्रधानमन्त्रीको तहसम्म भ्रम सिर्जना गर्न सफल भएका थिए । भइरहेका मेडिकल कलेजलाई पोस्न वा विदेशमा विद्यार्थी लैजान डा. केसीले अनशन बसेको भन्ने भ्रम पारिएको थियो । र, यस्तो राय अहिले पनि व्यक्त भइरहेकै छ। 

हामीकहाँ भर्खरै मात्र धेरै व्यक्ति मिडिया साक्षरता लिँदैछन् । तिनका लागि सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका सबै कुरा सत्य हुन् । त्यसैले डा. केसी र उनको मागको पक्षमा लाग्नेविरुद्ध सत्तोसराप सुरु भएको थियो । त्यतिमात्र होइन, झण्डै झण्डै रुवान्डामा रेडियोलाई प्रयोग गरेर विरोधीलाई ठीक पारेकै शैलीमा यहाँ मन नपरेका मानिसका नाम सामाजिक सञ्जालमा लेखेर लक्ष्य भेदन गर्न थालिएको थियो । यो सबै कामबाट फाइदा तिनैलाई हुने थियो, जसलाई सरकारको नजिक देखिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नु थियो । यो समाजमा आफ्नो स्वार्थको धन्दा बाहेक निस्वार्थ व्यक्ति पनि हुन्छन् भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीसम्म तिनले पुग्नै दिएका थिएनन् । अन्ततः प्रधानमन्त्रीले आफैंँ यसलाई बुझ्ने प्रयास गरे । रातारात उनी आफैँं सक्रिय भएर बैठकका लागि वातावरण बनाए । यसले एउटा दुर्घटना टरेको छ। दुर्घटना टरेकोमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै विषयमा अल्झाएर काम गर्न नदिने पक्ष पनि परास्त भएको छ। र, त्यो गर्ने अरु कोही होइन, उनीसम्म पहुँच भएकै पक्ष हो। 

डा. केसी र उनको मागको पक्षमा लाग्नेविरुद्ध सत्तोसराप सुरु भएको थियो। त्यतिमात्र होइन, झण्डै झण्डै रुवान्डामा रेडियोलाई प्रयोग गरेर विरोधीलाई ठीक पारेकै शैलीमा यहाँ मन नपरेका मानिसका नाम सामाजिक सञ्जालमा लेखेर लक्ष्य भेदन गर्न थालिएको थियो।

हाम्रो मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार प्रवेश गरेको धेरै भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिने त्यो अभ्यास अहिले नेपालमा पनि अनुभव हुन थालेको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई उपयोग ग-यो अनि आफ्नो उद्देश्य पूरा ग-यो । बदनाम हुँदा नेता हुन्छन् । तर नाफा तिनलाई हुन्छ जसले नीतिगत भ्रष्टाचार गराउन सक्छन् । चाहे त्यो मेडिकल कलेज होस् वा अन्य व्यवसाय त्यसको केही हिस्सा राजनीतिक नेतृत्वमा पु-याएर त्यसैमार्फत् आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्ने विचौलिया तत्व यहाँ सक्रिय छ । त्यसबाट सरकार जति अलग्गिन सक्यो, त्यति नै सबैका हितमा निर्णय हुन थाल्छन् । हाम्रा नेताहरूमा मुलुक विकासको उत्कट अभिलाशा रहेको सुनिन्छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा मतदाता झुक्किन्छन् । त्यही भएर प्रत्येकपटक तिनले सरकारबाहिरको शक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पन्छन् । फेरि पाँच वर्षमा नागरिक यसरी वाक्क हुन्छन् कि अर्को चुनावमा फेरि अर्को शक्तिलाई ल्याउँछन् । धेरै छनोटको सुविधा छैन । तैपनि दोहो-याएर एउटै दललाई मत दिएको देखिँदैन । यस अर्थमा पनि अहिलेको सरकारले राम्रा काम गर्न सक्यो भनेमात्र अर्को निर्वाचनमा फेरि सर्वसाधारणको मन र मत दुवै जित्न सक्छ । तर सरकारमा पुगेपछि काम गर्ने तरिका सबै दलको उही देखिएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ठीकै भनेकी छन्– हिजो शेरबहादुर देउवालाई घेर्ने तत्व आज प्रधानमन्त्री ओलीको वरिपरि पुगेको छ।

वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा शक्ति दलालहरूले सिर्जना गरेको माखेसाङ्लो बलियो छ । तिनले जतिसुकै आशालाग्दा नेतालाई समेत क्षीण तुल्याएका छन् । कुनै बेला यो मुलुकमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेता थिए । तिनलाई शक्ति दलालले खासै प्रभाव पार्न सक्दैनथे । अधिकारीका आफ्नै ज्वाइँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुन खोज्दा अस्वीकार गरेको घटना धेरैको सम्झनामा छ । अहिले भए ‘मेरो ज्वाइँलाई नियुक्ति गर्न किन नहुने’ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्थ्यो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई आफूअनुकूल बनाउन नीतिगत भ्रष्टाचारका नाइकेहरूको सक्रियता थामिनसक्नुको थियो । यो स्थिति हेर्दा यसपटक सजिलो थिएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूवरिपरि पर्खालझैंँ उभिएका, रात/साँझ जहिल्यै प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरूको घेराबन्दीबाट पनि अप्रभावित भएर निर्णय गर्नु भने निकै राम्रो हो।

यसबाट यो सरकारप्रति आशा गर्नेहरूलाई फेरि बल मिलेको छ । निर्वाचनमा आफ्नो दललाई दिलाएको सफलता, दुईतिहाइको बलियो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि जितेका छन् । उनी राजनीतिमा सफल भएको पनि यस्तै निर्णायक पक्षले गर्दा हो । प्रधानमन्त्री ओलीको यो जीतको ओज चिकित्सा शिक्षाको भविष्य निर्माणका निम्ति लाग्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति धेरै ठूलो अपेक्षा छ । उनले नेपालीले यसअघि कहिल्यै नदेखेका सपना देखाएका छन् । ती सपना पूरा गराउन ओली लागे भने सम्भव छ । यसरी रातारात बसेर निर्णय गर्ने व्यक्तिबाटै परिवर्तन सम्भव छ । त्यसका लागि आफूवरिपरिको किल्ला भने भत्काउनैपर्छ । कामले गति लियो भने दश वर्षअघि कलाकारले काल्पनिक अन्तर्वार्ता गरेभन्दा भिन्न यथार्थमै नयाँ नेपालको तस्बिरसहित प्रधानमन्त्रीसँग संवाद हुने दिन आउन सक्छ । सरकारले राम्रो काम गर्न थालेपछि सर्वसाधारणलाई पनि केको विरोध गर्नु छ र ? त्यो बेलामा सडकमा कालो झण्डा देखाउने एउटा पनि हुने छैन।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७५ ०२:४३ आइतबार