काठमाडौं-सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा भूकम्प पीडितलाई अनुदान बाँड्न समस्या परेको बैंकहरुले जनाएका छन् । अनुदान वितरण गर्दा आउने सुरक्षा चुनौती, इन्टरनेट र बिजुली अभाव लगायत कारणले बैंकहरुलाई अनुदान वितरण गर्न समस्या परेको हो ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न बैंकहरु तयार भएका थिए । तर, सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावले अनुदान बाँड्न समस्या परेको बैंकहरुको गुनासो छ ।

भूकम्प पीडितलाई अनुदान बाँड्न समस्या परेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किशोर महर्जनले मंगलबार नागरिकलाई बताए । ‘रकम वितरण गर्न गाउँगाउँमा पुग्नु पर्दा सुरक्षा चुनौती सबैभन्दा बढी छ,’ सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका महर्जनले भने, ‘गाउँगाँउमा इन्टरनेट नहुनु, बिजुली अभाव लगायत कारणले रकम वितरण गर्न समस्या छ ।’

रकमको सुरक्षा चुनौती, इन्टरनेट र बिजुली अभाव मुख्य समस्या

बैंकहरुले दुर्गम क्षेत्रमा गएर भूकम्प पीडितलाई अनुदान वितरण गर्दै आएका छन् । उनीहरुले शाखा भएको ठाउँमा शाखामार्फत र नभएका ठाउँमा शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत भूकम्प पीडितलाई अनुदान बाँड्दै आएका छन् ।

‘शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न पनि इन्टरनेट नहुँदा समस्या छ,’ उपाध्यक्ष महर्जनले भने, ‘यसले गर्दा भूकम्प पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ढिलो भएको छ ।’ सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्यांक नै गलत भएकाले पनि सुरुमा धेरै समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान बाँड्न २८ वाणिज्य बैंकहरुले करिब २ सयवटा शाखारहित बैंकिङ केन्द्र स्थापना गरेका छन् । बैंकहरुले भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्तास्वरुप ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्दैछन् ।

शाखारहित बैंकिङ केन्द्रमार्फत नागरिकलाई दिने भुक्तानी र अन्य नगद ग्रामीण तहसम्म लैजान सहज भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । त्यसरी नगद लैजाँदा सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । ‘बिमा त गरिएको हुन्छ । त्यसले मात्र समस्या समाधान हुँदैन,’ महर्जनले भने, ‘मानसिक समस्या पनि त्यत्तिकै हुन्छ ।’
सरकारले भूकम्प पीडितलाई बैंकमा खाता खोली सोही खातामार्फत अनुदान रकम बाँडने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार बैंकहरुले भूकम्प पीडितलाई बैंकमा खाता खोल्न लगाएर राहत रकम वितरण गर्न थालेका हुन् ।

भूकम्पपछि अनुदान रकम पाउन खाता खोल्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको बैंकहरुको भनाइ छ । सरकारले भूकम्प पीडितलाई बैंक खातामार्फत अनुदान रकम वितरण गर्न थालेपछि बैंकमा खाता खोल्ने बढेका हुन् ।

सरकारले भूकम्प पीडितलाई वितरण गर्ने रकम दुरुपयोग हुन नपाओस् भनेर अनिवार्य बैंक खाताको व्यवस्था गरेको हो । बैंक खाता खोल्ने व्यवस्थाले भूपकम्प पीडितको रकम दुरुपयोग त रोक्छ तर, रकम वितरण गर्न बेंकहरुलाई भने हम्मे परेको छ ।

सरकारले एक लाख परिवारलाई पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गरिदिने बताएको छ । त्यसपछि ८० हजार र तेस्रो चरणमा ७० हजार गरी कुल २ लाख दिने निर्णय सरकारको छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले भूकम्प पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम दिने निर्णय गरेको थियो । वर्तमान सरकारले त्यसलाई बढाएर ३ लाख पु¥याउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारलाई नगद बाँड्न झन्झट भएकाले बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरेपछि यसले सर्वसाधारणलाई केही असहज भए पनि रकम दुरुपयोग हुन भने नपाउने निश्चित छ ।

हालसम्म भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका १ लाख परिवारले मात्र खाता खोलेको सरकारको भनाइ छ । सबै जिल्लामा गरी करिब ८ लाख भूकम्प पीडित परिवार रहेको बताइन्छ । गाउँका सर्वसाधारण दुई दिन हिँडेर पनि खाता खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म आउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रत्येक शाखाबाट औसत ६ हजार ६ सय ४७ जनाले सेवा प्राप्त गरिरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । जेठ मसान्तसम्म २९ वाणिज्य बैंक, ६८ विकास बैंक, ४४ वित्त कम्पनी र ४१ लघुवित्त संस्था गरी कुल १ सय ८२ ले वित्तीय सेवा पुर्याइरहेका छन् ।

उक्त अवधिसम्म वाणिज्य बैंकको शाखा संख्या १ हजार ८ सय ५१, विकास बैंकहरुको ८ सय ४८, वित्त कम्पनीको १ सय ९० र लघुवित्त संस्थाको १ हजार ३ सय ३० गरी कुल शाखा संख्या ४ हजार २ सय १९ पुगेको राष्ट्र बैंकको अभिलेखले देखाउँछ ।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७३ ०४:३३ आइतबार