काठमांडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले मितव्ययी नीति लिएकाले वैदेशिक भ्रमणमा हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्न थालिएको बताएका छन्। नेपाल नगरपालिका संघको प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपलब्धिविहीन भ्रमणका लागि स्वीकृति प्रदान नगर्न पनि निर्देशन दिए।

विदेश जाने, घुमेर आउनेमात्र गर्नाले राज्यको धनराशि खर्च हुन गरेको तर त्यसबाट उपलब्धि भने नदेखिएपछि कडाइ गर्न बाध्य भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। ‘गत वर्ष मन्त्रालयगत रुपमा कति कर्मचारी विदेश गए? त्यसबापत कति रकम खर्च भएको छ? त्यसको पूर्ण विवरण मगाएको छु,’ ओलीले भने, ‘साउन २० गतेसम्ममा यो विवरण प्राप्त हुन्छ, त्यसपछि विदेश भ्रमणको उपलब्धि र क्षतिबारे समीक्षा हुन्छ।’

प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत विदेश भ्रमणमा कडाइ गएिको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे। दाताको खर्चमा विदेशमा जाँदा आन्तरिक खर्च नभए पनि सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने समयको क्षति हुनेतर्फ ध्यान दिन उनले निर्देशन दिएका छन्।

सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जू नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष स्थानीय तहमा भएका समस्या तत्कालका लागि केन्द्रबाट समाधान गरिदिनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। कर्मचारी समायोजन तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने, विषयगत कार्यालय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, एकीकृत सम्पत्ति करको निरन्तरता, जनप्रतिनिधिको सुरक्षाको प्रत्याभूतिलगायतका १६ बुँदा ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँग यस विषयमा छलफल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७५ ०१:०९ शनिबार