काठमाडौ - सरकारले सिधै भारत सरकारसँग रासायनिक मल खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । विगतमा बोलपत्रमार्फत मल खरिद गर्दै आएकोमा सरकारले अब दुई सरकार (जीटूजी)बीच सम्झौता गरेर मल आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

किसानलाई समयमै गुणस्तरीय मल पुर्याउनको लागि जीटूजीबाट खरिद गर्न लागेको हो । सरकारले अनुदानमा रासायनिक मल खरिद गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्ष ०७५-७६को लागि छ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो मध्ये करिब तीन अर्ब रुपैयाँको मल सिधै भारत सरकारबाट र तीन अर्बको टेण्डर प्रक्रियाबाट किन्ने तयारी गरेको हो।

कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट अनुदानमा दिने तीन लाख मेट्रिक टन मध्ये एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन सिधै खरिद गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसमक्ष प्रस्ताव पठाएको छ । विनियोजित छ अर्ब रुपैयाँ अनुदान मध्ये आधा तीन अर्ब रुपैयाँको जीटूजीबाट खरिद गरे पनि बांकी बोलपत्रमार्फतनै खरिद गर्छ । मुलुकमा वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन खपत हुने भए पनि तीन लाख अनुदान र दुई लाख निजी क्षेत्रले बिक्री गर्दै आएको छ।

मलको अभाब हुन नदिन सिधै खरिद गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नियमित सप्लाईको व्यवस्था मिलाउन सिधै भारत सरकारबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले बताए । ‘मल अभाब नहोस् भन्ने मूख्य ध्येय हो,’ उनले भने, ‘दुवै प्रक्रियाबाट (बोलपत्र-जीटूजी)बाट खरिद गर्छौं ।’

विगतमा बोलपत्रमार्फत मल खरिद गर्दै आएकोमा अब दुई सरकार (जीटूजी)बीच सम्झौता गरेर आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

पाँच वर्षको लागि अनुमानित प्रस्ताव पठाएको छ । प्रस्ताव भारतीय पक्षले स्वीकृति दिएपछिमात्र अन्तिम रुप दिने जिसीले बताए । सिधै भारत सरकारसँग खरिद गर्न पाँच वर्षको लागि नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल खरिदको प्रस्ताव गरिएको वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ रुद्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । आव ०७६-७७को लागि एक लाख ७० हजार, ०७७-७८मा एक लाख ९५ हजार, ०७८-७९मा दुई लाख १० हजार मेट्रिक टन ल्याउन अनुमानित प्रस्ताव छ ।
विगतमा किसानले रासायनिक मल नहुँदा कृषि उत्पादनमा समेत प्रभाब परेपछि समयमै किसानसमक्ष मल पुर्याउने सुनिस्चितताको लागि सरकारले नयाँ विकल्प ल्याएको हो ।  अन्य मल विगतकै प्रक्रियाबाट खरिद गरेर बिक्री गरिन्छ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीले विदेशबाट मल आयात गरेर अनुदानको मल बिक्री गर्दै आएका छन् । जमिनको आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब सात लाख ८५ हजार मेट्रिक टन आवश्यक भए पनि कम प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सरकारी अधिकारीले सिफारिस गरेको मात्रमा मलको प्रयोग गर्ने गरेका छैनन् । तराइको अनुपातमा पहाडी तथा उच्च हिमाली जिल्लाहरुमा पनि रासायनिक मलको प्रयोग दर कम भएको र सबै सिञ्चित नरहेको कारणले गर्दा माग करिब पाँच लाखमात्र रहेको छ ।वालीलाई मल अभाब हुन नदिन तयारी गरिएको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘समयमै किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘मल अभाब भए उत्पादनमा प्रभाब पर्छ।’

जीटूजीबाट खरिद गर्दा सहज हुने कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक अम्मरराज खैरले बताए । ‘टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा लामो हुन्थ्यो,’ उनले भने । यो सिजनको लागि प्रयाप्त मल रहेको खैरको दाबी छ।अनुदानको रासायनिक मलले बजारको माग धान्न नसकेपछि नेपाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (एसटिसी)ले गैरअनुदानको मल पनि बिक्री सुरु गरेको छ । सरकारी अनुदानको युरिया, डिएपी, पोटासले मात्र किसानको आवश्यकता परिपूर्ति नभएपछि कर्पोरेसनले सरकारको अनुमतिमा बहुतत्वयुक्त एल्मोनियम सल्फेट र सिंंगल सुपर फस्पेट बिक्री गर्न थालेको हो । यी दुई मलमा भने सरकारको अनुदान छैन।

बजारमा अपुग भएको दुई लाख मलमध्ये केही हिस्सा बिक्री गरेर किसानलाई सघाउ पुर्याउने योजना बनाएको कर्पोरेसनले जनाएको छ । सरकारले अनुदान दिइरहेका युरिया, डिएपी, पोटासको प्रयोगले मात्र माटोको अम्लियपन बढेर उत्पादनमा ह्रास भएकाले सल्फर, क्याल्सियम, फस्फोरस, जिंक, बोरन लागयतका सहायक र सुक्ष्म तत्व दिने मललाई पनि प्राथमिकता दिएको कर्पोरेसनले जनाएको छ । युरिया, डिएपी प्रयोग नगरेर एल्मोनियम सल्फेट र सिंंगल सुपर फस्पेट प्रयोग गर्नसक्ने कृषिविज्ञ बताउँछन्।

युरियामा पाइने नाइट्रोजनको करिब २१ प्रतिशत मात्रा एल्मोनियम फस्फेटमा पाइन्छ । युरियाको साटो फस्फेटमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । सिंगल सुपर फस्पेटमा २१ प्रतिशत क्याल्सियम, १२ प्रतिशत सल्फर लगायत विभिन्न तत्व पाइन्छ । डिएपीको साटो सिंगल सुपर फस्पेट प्रयोग गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७५ ०४:०१ शुक्रबार