पोखरा – गण्डकी सरकार आफैंले क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रस उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनाएको छ।

यो कार्यविधिलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले समेत आवश्यक सुझाव दिएपछि अघिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको हो ।यो कार्यविधि गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को पहिलो दिनबाटै लागू भएको छ । कार्यविधि अनुसार नयाँ क्रसर र सञ्चालनमा आइसकेका क्रसर उद्योगले १० बुँदे मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले कर तथा गैह्रकर राजस्व संकलन गर्न बनाएको विधेयक अनुसार नै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर बहत्तर जस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट राजस्व  संकलन गर्न कार्यविधि तयार पारेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए । तराईको भित्री मधेसमा र पहाडी क्षेत्रमा भने सरकारले फरकफरक मापदण्ड तोकेको छ । गण्डकी प्रदेशको एकमात्र तराई क्षेत्रीय जिल्ला नवलपुर हो ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार गण्डकी प्रदेशका कुनै पनि क्रसर उद्योगहरु नदी, खोला वर्षातमा बग्ने सीमा किनारभन्दा पाँच सय मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न पाइँदैन। कार्यविधिको अनुसूची ४ मा क्रसरको मापदण्ड तोकिएको छ । सो अनूसुची अनुसार तालतलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाटक्षेत्रको एक हजार पाँच सय मिटर भित्र पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।यस्तै, हाइटेन्सन लाइनको पाँच सय मिटरभित्र, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पूरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायको दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

-    १० बुँदे मापदण्ड,
-    प्रदेशका सबै क्रसर अवैध,
-    तीन महिनाभित्र मापदण्ड पूरा गर्नुपने
-    मापदण्ड नपुर्याए सजाय हुने

निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, घनाबस्ती र वन क्षेत्र नजिक पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले मापदण्ड लागू गरेको छ । यी क्षेत्रमा क्रसर स्थापना र सञ्चालन गर्दा तराई क्षेत्रमा दुई किमि र पहाडी क्षेत्रमा एक किमिको मापदण्ड कायम गरिएको छ ।असार १ देखि भदौ १५ गतेसम्म उत्खनन् तथा संकलन गर्न नपाइने, सूर्यास्त भएर सूर्योदय नभएसम्म पनि उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने मापदण्ड रहेको छ ।

तर, बाढी, पहिरो, डुबानका कारण राजमार्ग, खेतबारी, गाउँबस्ती लगायत क्षेत्रमा थुप्रिएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, दहत्तर बहत्तर स्थानीय तहले हटाउन सक्नेछ ।राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र तथा चुरे क्षेत्र र अन्य संवेदनशील क्षेत्रबाट उत्खनन् गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडर प्रयोग गर्न नपाइने र अन्य क्षेत्रको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा तोकिएका उपकरण मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

पक्की एवं झोलुंगे पुल र राजमार्ग क्षेत्रमा पाँच सय मिटर तथा  र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको एक किमि क्षेत्रभित्र पनि क्रसर खोल्न नपाइने मापदण्ड कार्यविधिमा रहेको छ।यस्तै, क्रसरहरुले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि अनिवार्य रुपमा स्वीकृत गराउनुपर्छ । तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उद्योग सञ्चालन गर्न, एक प्रयोजनको लागि दर्ता गरिएको उद्योगले अर्को उद्योग सञ्चालन गर्न, स्वीकृतभन्दा बढी उत्खनन् गर्न, पुरातात्विक, धार्मिक तथा बहुमूल्य पदार्थ उत्खनन् र संकलन गर्न नपाइने उनले बताए।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यो कार्यविधि प्रदेशका ११ वटै जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ । गण्डकी सरकारले संघीय सरकारकै मापदण्डको आधारमा कार्यविधि बनाएको उनले बताए ।

सबै क्रसर उद्योग मापदण्डविपरित
गण्डकी प्रदेशमा अहिले ४८ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन् । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी तनहुँमा १४ वटा र सबैभन्दा कम म्याग्दी र बाग्लुङमा एक–एक रहेका छन् ।

यी मध्ये अधिकांश मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । मन्त्रालयले दिएको तथ्यांक अनुसार पर्वत र गोरखामा तीन–तीन, स्याङ्जा र कास्कीमा ६–६, लमजुङमा दुई, नवलपुरमा १२ वटा क्रसर दर्ता भएका छन् ।

तर, यी कुनै पनि क्रसरले मापदण्ड पु¥याएका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल पनि मापदण्डविपरित सञ्चालन भइरहेको कुरामा सहमत छन् । प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयनको जिम्मा भने स्थानीय प्रशासनको हुने उनले बताए ।

‘मापदण्ड त तोकेका छौं, तर यो मापदण्ड अनुसार प्रदेशमा कुनै पनि क्रसर उद्योग छैनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा मापदण्ड कार्यान्वयन हुनेछ ।’क्रसर उद्योगले अवैध रुपमा ढुंगा, बालुवा, गिट्टीको निष्काशनलाई नियन्त्रण गर्न कार्यविधि बनाएको र स्थानीय तह यससँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय प्रशासनले नै यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए।

हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई मापदण्डमा ल्याउन सरकारले तीन महिने म्याद दिएको छ । कार्यविधि अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका तर कार्यविधि नपुगेका उद्योगले तीन महिनाभित्र मापदण्ड अनुसार स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।मापदण्ड नपु¥याई क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेमा क्रसर उद्योगको विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार सुविधा विच्छेद गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता उद्योगलाई प्रचलित कानुन बमोजिम दण्ड सजाय हुने जनाइएको छ । यी उद्योगको नवीकरण समेत नगरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

चार सदस्यीय अनुगमन समिति
मापदण्ड लागू गर्न कार्यविधिमा चार सदस्यीय प्रादेशिक अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन समितिका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्व रहनेछ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन् ।

उद्योग मन्त्रालयका वातावरण हेर्ने महाशाखा प्रमुख समिति सदस्य सचिव रहनेछन् ।प्रादेशिक अनुगमन समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका पौडेलका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका तर कार्यविधि नपुगेका उद्योगलाई तीन महिनाभित्र मापदण्ड अनुसार स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गर्न समय दिइएको छ ।

अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र मापदण्ड लागू गर्न कार्यविधिमा नै सबै क्रसर उद्योगलाई एक महिनाभित्र आफ्नो क्रसर उद्योगमा रहेको कच्चा वा प्रशोधित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर बहत्तरको परिमाण सहितको विवरण, संकलन, उत्खननको स्रोत, चालु आवको बिक्री वितरणको परिमाण र भावी योजनासहितको प्रतिवेदन स्थानीय तह र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

उत्खनन, संकलन तथा घाटगद्दीमा भएको मौज्दातको विवरण पनि मासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तह र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।प्रदेश सरकारले ढुंगा, बालुवा, गिट्टी लगायत प्राकृतिक स्रोत साधन र दहत्तर बहत्तरको कर उठाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले कर संकलन गर्ने र संकलित कर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ६०-४० को आधारमा वितरण गर्नेछन् ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७५ ०२:१२ बिहीबार