बंगलादेशमा चिकित्सा विषय पढ्न गएका र पढेर फर्किसकेका छात्राका विषयमा गरिएको भद्दा टिप्पणीका कारण कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा गर्नुपरेको छ।

उनले राजीनामा गरिसकेपछि पनि यस प्रसंगमा उठेका विषय अझै साम्य भइसकेका छैनन् । झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंकै लोलीमा बोली मिलाउँदै तामाङले आफ्ना अभिव्यक्ति दिँदा परिस्थिति थप विस्फोटक बन्न पुगेको हो । उनको अभिव्यक्तिपछि यस विषयमा चौतर्फी ध्यानाकर्षण हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत अप्ठ्यारोमा परेको बुझ्न सकिन्छ । डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि माग राखेर आमरण अनशन गरेको २५ दिन पुगिसकेको अवस्थामा सरकारले पक्कै पनि अप्ठ्यारो महसुस गरेको हुनुपर्छ ।

बाहिर जेजस्ता अभिव्यक्ति आएका छन्, सरकारभित्र पनि त्यही तहको उदासीनता राखेर बस्न सहज हुँदैन । पदासीनले आफ्ना अभिव्यक्ति दिँदा त्यसको आधिकारिकता आवश्यक हुन्छ । सर्वसाधारणको समेत सत्यतथ्य बोली हुनुपर्छ । त्यसमा पनि जिम्मेवारी र जबाफदेही दुवै भएको पदमा रहने व्यक्तिले आफ्ना प्रत्येक अभिव्यक्तिका निम्ति सतर्क र सचेत हुन आवश्यक हुन्छ । अझ आफ्नो व्यापारिक अभीष्ट पुरा गर्नका लागि कसैले सुरु गरेको अभियानकै हिस्सा बन्न पुग्नु आफैंमा घातक हुन्छ । यही हो– मन्त्री पदबाट तामाङको राजीनामा सन्देश।

राजीनामा घोषणा गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनी भावुक देखिएका थिए । स्वाभाविक हो– केही गरौं भन्ने भावना बोकेका यी युवा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिन वाध्य भए । त्यति मात्र होइन, महिला उत्थानकै क्षेत्रमा काम गरेको आफू त्यही विषय विवादले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपरेको उनको गुनासो थियो।

कुनै महत्वपूर्ण विषयमा अडान राखेर राजीनामा गर्नुपरेको भए भविष्यसम्म पनि उनलाई यो प्रसंगले सहयोग गरिरहने थियो । तर, स्थिति त्यस्तो रहेन । त्यही अभिव्यक्तिका निम्ति सिंगो सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र संगठनसम्म आलोचना हुन थालेपछि यसको विकल्प पनि थिएन । त्यति मात्र होइन, नेकपा नेताहरूले समेत उनका अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरिसकेका थिए । अहिले बंगलादेशमा अध्ययन गर्ने चेलीका विषयमा परेर उनले राजीनामा गर्नुपरेको भए पनि यसअघि पनि उनी विवादमा आइरहेका हुन् ।

मन्त्री तामाङको राजीनामा भइसकेको छ । तर, उनले जसको भाषणबाट प्रभावित भएर यो अभिव्यक्ति दिए, तिनीमाथि पनि कारबाही र छानबिन हुनु आवश्यक छ ।

केही समयअघि उनले न्यायाधीशको दरबन्दी कटौती गनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । न्यायाधीश पद कटौती प्रहरी वा अन्य कर्मचारीका हकमा जस्तो लागू हुँदैन । त्यसमा पनि कानुनमन्त्रीले दिने यस्ता अभिव्यक्ति बढ्ता अर्थपूर्ण हुन्छन् । तिनका यी अभिव्यक्तिप्रति पनि सरकारको नेतृत्वमा प्रसंग चर्चा भएकै हुनुपर्छ । न्याय क्षेत्रका विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान र टिप्पणी गरिरहेका लेखकहरूले यस विषयमा त्यसै बेला आपत्ति प्रकट गरेका थिए । ओली मन्त्रिपरिषद् बनेको ६ महिना पुग्न लाग्दैछ । यहीबीच मन्त्रिपरिषद्का एकजना सदस्य हट्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले स्थिर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । स्थिर सरकारको अर्थ हो– मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता । मन्त्रीको सक्रियता र कार्ययोजनाले सरकारको विश्वसनीयता बढाउँछ । यसअघि पनि मन्त्री रहिसकेका र नामसमेत कमाएका मन्त्रीहरूको समेत यसपटक धेरै सक्रियता देखिएको छैन । सार्वजनिक मञ्चमा ज्यादा भाषण गर्ने र मन्त्रालयको काममा कम ध्यान दिने प्रवृत्ति तिनको छ । प्रायः केहीले त प्रधानमन्त्री ओलीकै ‘क्लोन’ का रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक पदमा बस्नुको अर्थ त्यससँग जोडिएको जबाफदेहिताको प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गर्नु हो । कसैले प्रश्न गर्दैमा उतर्सिएर हिँड्नुभन्दा पनि त्यसलाई राम्ररी जानकारी गराएर हिँड्दा बढ्ता फाइदा हुन्छ ।

विगतमा कुनै विषयमा सक्रिय भएर काम गरी सफलतासमेत हासिल गरेका केही मन्त्रीको त अहिले खासै प्रगति सुनिन्न । अझ सरकारमा रहेर आफ्नै संयन्त्रलाई गाली गर्नुभन्दा त्यसलाई कसरी बढ्ता कामकाजी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नु थप श्रेयस्कर हुन्छ । त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयमा बसेर आफूअन्तर्गतका कामको निरन्तर अनुगमनले सरकारको प्रगति त देखिन्छ नै प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानलाई समेत सफलता प्राप्त हुन्छ । निजी स्कुलको एउटा कार्यक्रममा गएर नबोलेका भए सायदै तामाङले राजीनामा बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।

यसकारण पनि सरकारका मन्त्रीको ध्यान काममा हुनु आवश्यक छ । त्यति मात्र होइन, विषय नबुझी बोल्नुभन्दा थोरै विषयमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने बानीको विकास पनि यो घटनाको सन्देश हुन जान्छ । अहिलेको सरकारप्रति आमविश्वास धेरै भएकाले पनि केही गडबडी हुनासाथ निराशा फैलिन्छ । त्यसका निम्ति पनि मन्त्रीहरूमा संयम आवश्यक छ । कुबेलाको बोलीबाट आफूलाई जोगाउनुमै श्रेयस्कर छ । मन्त्री तामाङको राजीनामा भइसकेको छ । तर, उनले जसको भाषणबाट प्रभावित भएर यो अभिव्यक्ति दिए, तिनीमाथि पनि कारबाही र छानबिन हुनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७५ ०४:०६ बुधबार