आफ्नै ब्यूहका बन्दी प्रधानमन्त्री

बुधबार, ०९ साउन २०७५, ०९ : ४३ पुरुषोत्तम दाहाल

साउनको पहिलो साता ६ र ७ गते दुई महान् विचारकप्रति सम्मान प्रकट गरियो । नेपालको लोकतान्त्रिक समाजवादका प्रथम भाष्यकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र नेपालको साम्यवादी आन्दोलनका प्रथम वैचारिक अभियन्ता पुष्पलालको क्रमशः पार्थिव अवशान भएका दिन हुन् यी।

अहिले नेपाली राजनीतिमा उत्कर्षका रूपमा यी दुवैका विचारको संयोजन भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास चलिरहेको छ । वस्तुतः यी दुवै नेतालाई राष्ट्रलेनै औपचारिकरूपमा सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने हो । अब यी दुवै नेता कुनै दलका मात्र नभएर विचार आन्दोलनसँग जोडिएका सबै नेपालीका समान सम्मानका पात्रमा परिणत भइसकेका छन् ।हामीले विगतमा खासगरी २०४६ सालसम्म शहादत प्राप्त गरेका नेपाली सपुतहरूलाई कुनै एक राजनीतिक दलको झोलाका देवता मान्नु भन्दा राष्ट्रकै निधिका रूपमा सम्मान÷समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने बहस गरिरहेका थियौँ । त्यो बहस सार्थक भइसकेको छैन ।

तर विचार आन्दोलनका सन्दर्भमा नेपाललाई आधुनिकीकरण गर्ने युगलाई विचारले परिष्कार गर्नेहरूको सम्मान समानरूपमा राष्ट्रले नै गर्नुपर्ने हो । राजनीतिक परिवर्तनको विचारहरूका सन्दर्भमा नेपालमा अनेक विदेशी विचारकहरूको जीवनी र विचारयोगदानको अध्ययन-अध्यापन हुने गर्छ । तर नेपालको परिवर्तनका नायकहरूका विषयमा त्यस्तो कुनै पाठ्यवस्तु बनेको देखिँदैन र विद्यालयहरूमा अध्यापन गरिँदैन ।

कम्तीमा पनि अबको शिक्षानीति तयार हुँदा यो विषयले पनि स्थान पाउनु जरुरी छ । जसले गर्दा कालान्तरसम्म नेपालीले विचार आन्दोलनका नायकहरूबारे जानकारी राख्न पाउन् ।यतिखेर विचार संयोजनबाट निर्मित सरकार सञ्चालनमा पुष्पलालका अनुयायीहरूको प्रचण्ड बहुमत छ । बिपीका अनुयायीहरू प्रतिपक्षको भूमिकामा छन् ।२०७४ को निर्वाचनमा नेपाली राजनीतिलाई भरपर्दो नेतृत्व दिने आश्वासनकासाथ एकतामा आबद्ध पुष्पलालका अनुयायी दुई साम्यवादी दलहरूको सरकार सञ्चालनमा छ ।

डा. केसीको पछिल्लो अनशनले सरकारका निम्ति निल्नु न ओकल्नुको अवस्था सिर्जना गरेको छ । केसी बिस्तारै राष्ट्रिय आन्दोलनका प्रतीक हुँदैछन् भने सरकार अराजकतातर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक २०५१ मा बनेको वामपन्थी सरकारका जस्तै गरी निकै आक्रामक देखिएको वर्तमान सरकार पाँच महिना नपुग्दै गम्भीर नैतिक संकटको चक्रब्यूहमा फसेको देखिँदैछ । चक्रब्यूहको निर्माण विपक्ष वा अरु कसैबाट भएको देखिँदैन । साम्यवादी शैलीको भाषा प्रयोग गर्दै देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले सरकारलाई घेराबन्दमा पार्न लागेको तर्क नसुनिएको होइन । नेपालमा राजनीतिको ब्यूह रचना गर्नेहरू सबैसँग अहिलेको सरकारको गहिरो आत्मीयतापूर्ण सम्बन्ध देखिएको छ । चुनाव हुनुपहिलेका वाणी र सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछिका वाणीमा देखिएको अन्तर नै यसको प्रमाण हुन् । आन्तरिक राजनीतिका खेलाडीमा वर्तमान सत्तासमीकरणलाई ब्यूह रचना गरी त्यसमा प्रवेश गराउन सक्ने तागत कसैसँग पनि देखिएको छैन । अर्थात् सरकार आफैँभित्रबाट निर्मित चक्रब्यूहमा फस्दै गएको छ।

निर्वाचनका समयमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले एउटै घोषणापत्रमार्फत् वितरित अनेक आश्वासनको पुलिन्दाको पोको आमजनताले फुकाउन थालेका छन् । ती आश्वासन हावाको महलमा परिणत हुँदैछन् । केही वर्षयता अनेक विषयमा निरन्तर अनशनलाई माध्यम बनाएर आफ्ना माग र प्रस्तावलाई प्रस्तुत गरिरहेका डा. गोविन्द केसीको पछिल्लो अनशनले सरकारका निम्ति निल्नु न ओकल्नुको अवस्था सिर्जना गरेको छ । केसी बिस्तारै राष्ट्रिय आन्दोलनका प्रतीक हँुदैछन् भने सरकार अराजकतातर्फ उन्मुख देखिन्छ । अनशन सत्याग्रहीको अन्तिम अस्त्र हो । अहिंसात्मक आन्दोलनको विशिष्ट अभ्यास नै अनशन हो । अनशन नैतिकताको उच्चता हो ।
विगतमा केसी अनशनका अनेक माग कसैको नियुक्ति, कसैको पदमुक्ति, कसैको पदस्थापन जस्ता विषयमा केन्द्रित हुने गर्थे ।

उनले अख्तियारदेखि अदालतसम्मका अनेक विषयमा अनशनको अस्त्र प्रहार गर्दा वा विश्वविद्यालय र संकायका पदाधिकारीबारे आग्रहकासाथ आफूलाई प्रस्तुत गर्दाको जस्तो अवस्था अहिले छैन । केसीले नेपालको स्वास्थ्य शिक्षामा सुधारको माग गरेका छन् । स्वास्थ्यमा निश्चित नीतिकासाथ यसमा सरकारको लगानी हुनुपर्ने उनको जोड छ । उनले अहिलेका सातै प्रदेशमा सरकारले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन-अध्यापन गराउनुपर्ने मुद्दा उठाइरहेका छन् । राजधानीकेन्द्रित शिक्षालाई प्रदेशमा पुर्याउनुपर्ने उनको माग देखिन्छ । उनको यो मागसँगै नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा पूर्णतः पुनरावलोकन हुनुपर्ने वहस सुरु भएको छ।

शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका कर्णालीका जनता र राजधानीमा नेपाली कांग्रेससम्बद्ध तरुणहरूसहित समाचार संकलनार्थ पुगेका पत्रकारमाथि जसरी हिंसात्मक र बर्बर आक्रमण भयो त्यसले त कांग्रेसलाई सडकमा उत्रन बाध्य पारेको देखिन्छ ।

उनी यो मागका माध्यममात्र हुन् । यथार्थमा यो माग आमनेपालीसँग जोडिन पुगेको छ । २०६२ सालपछि पहिलोपटक नेपालको नागरिक समाज यस मागका पक्षमा एकीकृत भएको छ । केसीको माग सम्बोधन गर्न र उनको जीवन रक्षा मूल मुद्दा बनेको छ । नेपालको विकट पहाडी भूभाग जुम्लामा अनशनस्थल बनाउन पुगेका केसीलाई भ्रमपूर्ण नाटक मञ्चन गरी राजधानी ल्याउनु, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुरक्षाकर्मी प्रवेश गराई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित प्रहार गर्नु तथा केसीको अनशनबाट उनको जीवनको प्रश्न उठ्नुले नागरिक समाजलाई सडकमा उभिन विवश बनाएको देखिन्छ ।

नागरिक समाज सडकमा आउनुपहिलेदेखि नै केही राजनीतिक दल विवेकशील साझा पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी केसीसँगै सडकमा पुगेका थिए । हरेक उनका अनशनमा उनीहरूका कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति हुने गरेको थियो । अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससमेत यस विषयमा सडकमा उत्रिएको छ । यद्यपि विगतमा नेपाली कांग्रेसका केही नेताको व्यक्तिगत समर्थन हुने गथ्र्याे केसीको अनशनमा । तर यो पटक भने संस्थागतरूपमै नेपाली कांग्रेस केसीका पक्षमा उभिएको छ।

यसरी केसीका पक्षमा उभिँदा कतिपयले कांग्रेसले समस्याको खालमा बख्खु थाप्न लागेको टिप्पणी गरेकोसमेत सुनियो । खासमा नेपाली कांग्रेसले तीनवटा कारणलाई आधार बनाएर केसीका पक्षमा आफूलाई उपस्थित गराएको देखिन्छ । पहिलो– स्वास्थ्य शिक्षाका विषयमा माथेमा आयोगलाई नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकारले गठन गरेको थियो । दोस्रो– त्यस आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले नै अध्यादेश जारी गरी कार्यान्वयन गरेको थियो । तेस्रो– मानव अधिकारका पक्षमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता र नागरिकको जीवन रक्षाको पक्षमा सुनिश्चित मान्यता।

आयोगको प्रतिवेदन र जारी अध्यादेश नेपाली कांग्रेसका सही कदम थिए जसको प्रतिरक्षामा नेपाली कांग्रेस उभिनैपर्ने हुन्छ भने केसीको जीवन रक्षा स्वतन्त्रता र जीवनको अधिकार कांग्रेसको सिद्धान्तले निर्देशित विषय हो । आफ्नो काम र सिद्धान्तको प्रतिरक्षामा उभिनुलाई राजनीतीकरण भनेर पन्छाउन मिल्दैन । यसमा नेपाली कांग्रेसले स्थितिको फाइदा लिन खोज्यो वा राजनीतीकरण गर्ने काम गर्दैछ भन्ने सिद्ध हुँदैन । त्यसमा पनि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका कर्णालीका जनता र राजधानीमा नेपाली कांग्रेससम्बद्ध तरुणहरूसहित समाचार संकलनार्थ पुगेका पत्रकारमाथि जसरी हिंसात्मक र बर्बर आक्रमण भयो त्यसले त कांग्रेसलाई सडकमा उत्रन बाध्य पारेको देखिन्छ।

लहरो तान्दा पहरो गर्जियो भनेझैँ केसीको अनशनसँग जोडिएर सरकारका मन्त्री र सरकार समर्थकका केही विवादास्पद, निकृष्ट, असभ्य टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन् । केसीको अनशनविरुद्ध खुलेर लागेका एकजना मेडिकल कलेज सञ्चालकले गरेको निकृष्ट टिप्पणीसँगै सरकारका कानुन मन्त्रीले त्यही भाषामा दिएको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार र सिंगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवेकशील पंक्तिलाई लज्जित तुल्याएको हुनुपर्छ । केसीको अनशनको समर्थन वा विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई छ ।आफ्नो अभिमत स्वतन्त्रपूर्वक तर सभ्य भाषामा राख्दा कसैले पनि रोक्न पाउँदैन । तर माओवादी र एमालेको एकतामा आफ्नो भूमिका रहेको, देशलाई शक्तिशाली सरकार निर्माणमा सहयोग पुर्याएको र एकताबद्ध गराएको दाबी गर्ने मेडिकल कलेजका एकजना सञ्चालकले केसीविरुद्ध बोल्ने प्रसंगमा सिंगो नेपालको अस्मिता र नेपाली दिदीबहिनीको अस्मितामाथि नै धावा बोल्ने काम गरेका छन्।

उनी वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका खास मानिसका रूपमा परिचित छन् । केही समयपहिले उनकै घरमा ओली र दाहालले सहभोजन गर्दै मार्सी चामलको भात खाएको प्रसंग यहाँ स्मरणीय छ । मार्सी चामलको भातलाई अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा मार्क्सवादकाे   बिम्ब बनाइरहेको देखिन्छ ।

ती मार्सी चामलको भातका दाताले प्रयोग गरेका शब्दहरू दोहोर्याउँदा आफैं लज्जित हुनुपर्ने हुन्छ । उनले बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा लिन जाने नेपाली छात्राहरूलाई त्यहाँका प्राध्यापकहरूले करणी गर्ने गरेको, त्यसो गर्न नमाने असफल गराएर वर्षौँ झुलाउने गरेको आफूसँग जानकारी भएको निकृष्ट दाबी गरेका छन् ।उनले यसरी आरोप लगाउँदा अहिले बंगलादेशमा पढिरहेका नेपाली छात्रा, तिनका अभिभावकमात्र होइन, हिजो त्यहाँबाट अध्ययन गरी फर्केका, बिहेवारी भइसकेका, तिनीहरूका सन्तान, तिनीहरूका श्रीमान् र आमा-बुबा वा परिवारमा भयानक मानसिक पीडा दिएको छ । उनको यो भनाइ व्यक्तिको स्वाभिमानविरुद्ध अपमान हो,मानसिक हिंसा र शारीरिक हिंसा पनि हो । अर्को शब्दमा लैंगिक र यौन हिंसा पनि हो।

के यसरी जथाभावी बोल्नु, निकृष्ट र असामाजिक आरोप लगाउँदै हिँड्नुलाई प्रगतिशील विचार मानिन्छ ? यस्ता असामाजिकहरूको पक्षपोषण गर्दै सुरक्षाकवच हुनुले राजनीति चरित्र निर्माण गर्छ ? यी प्रश्न स्वाभाविक भएका छन् । यी प्रश्न उठ्नुपहिले नै सरकारले यिनलाई तत्काल हिरासतमा लिई कारबाही गर्नुपर्ने थियो । तर ठीक यसका विपरित सरकारका कानुन मन्त्रीले समेत तिनै निकृष्ट शब्दहरूलाई हजारौं छात्रछात्राका माझ दोहो¥याउन पुगे । योभन्दा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति केही पनि हुनसक्दैन । उनले सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध देखेपछि क्षमा मागेको विज्ञप्ति जारी गरे । तर त्यो विज्ञप्तिमात्र पर्याप्त हुन्छ त ? वस्तुतः प्रधानमन्त्रीले तत्काल यसो भन्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै अनुशासनको कारबाही थाल्नुपर्ने थियो।

यो आरोप बंगलादेशको सरकार, अध्यापनमा संलग्न प्राध्यापक र विश्वविद्यालयका लागि पनि चुनौती हुन् । बंगलादेश सरकारसमेत यस भनाइबारे गंभीर हुनसक्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली यस्तो भयानक विवाद सार्वजनिक भएर यी पंक्ति लेखिँदासम्म मौन छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मौन छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मात्र यी भनाइसँग असहमति राख्दै विवेकको परिचय दिन पुगे । यस्तो अनैतिक घेराबन्दीबाट बाहिर निस्कन सक्ने सामथ्र्य प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ । हाम्रो आग्रह यतिमात्र हो।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो एजेन्टहरुको लागि एक दिने एजेन्ट भेटघाट र AML/CFT तालिम कार्यक्रम काठमाण्डौं स्थित एलिस् रिसेप्शन्मा सम्पन्न...

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले बडादसैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै मात्र ९९ रुपैयाँमा...

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले पोखरा महानगरपालिका–४, चिप्लेढुंगामा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

नेपाली काँग्रेसनिकट उद्यमशील काँग्रेसको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘इन्स्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्स’ कार्यक्रमका वक्ताले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । ...

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको बनेपा शाखाले विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ । ...

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेले आफ्ना ल्यापटपहरूमा लिनक्सको विशेष वितरण अर्थात् लिनसक डिपिन इन्स्टल गर्ने भएको छ ...

Ncell Footer Ad