संखुवासभा – संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संरचनामा स्थानीय सरकारको एक वर्ष बितेको छ। तर ती सरकार संचालनार्थ सेवा प्रवाह र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि भाडामा लिइएका घर तथा भवन उनीहरूले अझै छोड्न सकेका छैनन्। संखुवासभाका अधिकांश स्थानीय तह भाडाकै घर/भवनमा बस्न बाध्य छन्। ती बाहेकका स्थानीय तहहरू साविकका गाविस कार्यालय लगायत विद्यालय भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ।

संघीय संरचना अनुसार साविकका ३३ ओटा गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर पाँच नगरपालिका, पाँच गाउँपालिका र ७६ ओटा वडा कायम गरिएको छ। जसमध्ये खाँदबारी, चैनपुर र मादी नगरपालिकाको मात्रै आफ्नै भवन छ, भने बाँकी कुनै पनि नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालय भवन छैन। साविकका ३३ गाविसको कार्यालयबाटै अधिकांश वडा कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। बाँकी केहि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडाहरूले सरकारी कार्यालयहरूसँगै सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छन्। अन्य वडा कार्यालयहरू पनि भाडाका घरमा सञ्चालित छन्। भाडामा घर लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेका धर्मदेवी, पाँचखपन नगरपालिका, मकालु, सिलिचोङ, भोटखोला, सभापोखरी र चिचिला गाउँपालिकाले साँघुरो कोठा र सानो भवनबाटै सेवा प्रबाह गरिरहेका छन्।

प्रायजसो गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुख लगायत प्रशासकीय अधिकृत, अन्य शाखाका कर्मचारी सबैका लागि दुई वटा मात्रै कोठा छ। बैठक बस्न पनि कोठा नभएर अध्यक्षको साँघुरो कोठामै कोचिएर गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्नु पर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भनाई छ। आफ्नै भवन नभएकाले भाडाको घरमा साँघुरै भए पनि काम चलाइराखेको चिचिला गाउँपालिकाका प्रमुख पासाङ नुर्वु शेर्पाले बताए। ‘आफ्नै भवन छैन, निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने ‘आफ्नो नबनुञ्जेल दुःखै हुने नै भयो।’

त्यस्तै मकालु गाउँपालिकाका प्रमुख/उपाध्यक्ष चमेली राईको पनि उस्तै व्यथा छ। साना–साना कोठा भएको घर छ, त्यसैमा विभिन्न फाँटका कर्मचारीहरू एउटै कोठाबाट कष्टपूर्ण तरिकाले सेवा दिइरहेको बताइन्। उनले भनिन्, पूर्वाधार निमार्ण हुन नसक्दा सेवाग्राहीलाई सहज ढंगले सेवा प्रबाह गर्न सकिरहेका छैनौं। यस्तै हो भने, अझै चार–पाँच वर्ष त गाउँपालिकाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमै अलमल होला जस्तो छ, उनले भने।

भाडामा लिएका भवनमा समेत पर्याप्त ठाउँ नभएको चिचिला गाँउपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष चन्द्र गुरुङले बताए। यसरी भाडामा लिएका घर, भवनमा पनि साँघुरा कोठा भएकाले सेवा प्रबाहमा समेत समस्या भएको जनप्रतिनिधिरू बताउँछन्। कतिपय तहमा जनप्रतिनिधिले बस्ने ठाउँ पाउन समेत मुस्किल परेको छ। भाडामा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले एक वर्षमा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भाडामै खर्च हुने गरेको छ। 

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७५ १०:३९ मंगलबार