नयाँ दिल्ली - अधिकारवादीहरुको महिनौंको विरोध अभियानपछि भारत सरकारले सबै प्रकारको ‘स्यानिटरी’ उत्पादनमा लगाएको १२ प्रतिशत कर हटाएको छ।

महिनावारीका बेला महिलाले प्रयोग गर्ने उत्पादनसहित सबै प्रकारको स्यानिटरी बस्तुमा १२ प्रतिशत बस्तु तथा सेवा कर अर्थात् जिएसटी लागू गरिएको एक वर्षपछि त्यसलाई हटाउने घोषणा भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

अभियानकर्ताहरुले करका कारण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याडजस्ता महिनावारीका बेला अत्यावश्यक पर्ने बस्तु किन्न थप कठिन हुने दाबी गर्दैै लामो समयदेखि सरकारी नीतिको विरोध गर्दै आइरहेका थिए । भारतमा अहिले पनि प्रत्येक पाँच जना महिला तथा युवती मध्ये चारजनाको पहुँचमा ‘स्यानिटरी प्याड’ नरहेको विभिन्न निकायको अनुमान रहेको छ । महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडसहित सबै प्रकारका उत्पादनमा लगाइँदै आएको १२ प्रतिशत कर हटाउने सरकारी निर्णयलाई करको विरोधमा अभियान चलाइरहेका अभियानकर्ताले स्वागत गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

‘विद्यालय र जागीरमा रहने महिलालाई महिनावारीसम्बन्धी उपयुक्त सफाइ कायम गर्न यो एउटा सबैभन्दा प्रतिक्षित र आवश्यक कदम थियो । यसले उनीहरूलाई आफ्नो वास्तविक क्षमता देखाउन र अगाडि बढ्न मद्दत गर्नेछ,’ महिनावारी स्वास्थ्य सचेतनासम्बन्धी एउटा परोपकारी संस्था सच्ची सहेलीकी संस्थापक सुर्भी सिंहले थोम्सन रोयटर्स फाउन्डेसनसँगको कुराकानीका क्रममा बताएकी छन् ।

भारतमा छात्राले विद्यालय छाड्ने एउटा मुख्य कारणमध्येमा महिनावारीसमेत रहने गरेको छ भने कतिपय महिला ‘स्यानिटरी प्याड’को पहुँच नहुँदा घरमै बस्न बाध्य हुने गरेका छन् । भारतमा केही महिलाले ‘स्यानिटरी प्याड’को सट्टामा कपडा र टालो प्रयोग गर्ने गर्छन् तर यस्ता बस्तु सफा नभएमा संक्रमणको खतरा रहने महिला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्नेले बताउने गरेका छन् ।

यसै कारणले गर्दा सरकारले प्याड र ट्याम्पुन्सलाई विलासी वस्तुका रूपमा १२ प्रतिशत कर लगाएपछि तत्कालै यसलाई हटाउनका लागि अदालतमा जाने र हस्ताक्षर संकलन गर्ने जस्ता अभियान सुरु भएको थियो । सरकारी निर्णयको विरोधमा भएको प्रदर्शनमध्येको एउटा अभियानमा चार लाखभन्दा बढीको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ । यो अभियान  ‘लहुका लगान’ नामले परिचित थियो, जसको अर्थ हुन्छ, ‘रगतको कर’।

महिनावारी र गरिबी भारतमा मात्रै नभई बेलायतजस्ता देशमा पनि ठूलो समस्यका रूपमा रहेको छ । प्लान इन्टरनेसनल युके नामक च्यारिटी संस्थाका अनुसार बेलायतमा विपन्न परिवारका २१ वर्ष मुनिका प्रत्येक १० जना युवतीमध्ये एकजनाले अझै पनि स्यानिटरी उत्पादन किन्न सक्दैनन् । बेलायतमा अझै पनि महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानिटरीसम्बन्धी बस्तुमा ५ प्रतिशत कर जारी छ । बेलायतमा विद्यमान स्यानिटरीसम्बन्धी कर हटाउनु पर्ने मागसहित लामो समयदेखि अभियानकर्ताहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन्।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७५ ०२:३६ मंगलबार