काठमाडौं - सरकारले अन्तरिम संगठन संरचना एवं दरबन्दीमा हेरफेर गर्न स्थानीय तहलाई १५ दिनको समय दिएको छ। स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले यसअघि पारित गरेको संगठन संरचना एवं दरबन्दी थपघट गर्न पर्ने भए १५ दिनको मौका दिएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तहको कार्य प्रकृति, सेवाप्रवाह एवं विकास व्यवस्थापनको आवश्यकता, भौगोलिक स्थिति, सेवा पु-याउनुपर्ने जनसंख्यासमेतका आधारमा दरबन्दी हेरफेर गर्नपर्ने भए १५ दिनभित्र जानकारी गराउन भनेको छ। त्यसरी दरवन्दी हेरफेर गर्नका लागि स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार दरवन्दी हेरफेर गर्नुपर्ने भए कुन कुन श्रेणी पदमा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने हो खुलाउनुपर्नेछ। विगतको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी भए उनीहरूलाई के कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ भन्नेसमेत खुलाउनुपर्नेछ। यसअघि विकल्पको रुपमा पद राख्दै आइएकामा अब विकल्पका रूपमा पद राख्न नहुने भएकाले सेवा समूहको एकिन गरी पठाउनसमेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी अन्तरिम संगठन संरचनाभन्दा बढी दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने भए कुन श्रेणी/पद/समूह सेवा थप गर्नुपर्ने हो खुलाई पुष्ट्याई गरी पठाउन र प्रस्तावित पदको कार्यविवरण र संगठन चार्ट तयार गरी पठाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

यसअघि सरकारले स्थानीय तहका लागि गत चैतमा अन्तरिम दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ। हाल केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सरकारले साउन १५ गतेदेखि निजामती कर्मचारीको स्थायी समायोजनको तयारी गरिरहेको छ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यरत निकायमै
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएका निजामती कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन कहाँ हुने भन्ने अन्यौल भैरहेका बेला सरकारले प्रदेश एवं स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको टुंगो लगाएको छ। जिल्लास्थित कार्यालयबाट स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कसले गर्ने भन्ने अन्योल भैरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को गत साता बसेको बैठकले यसको टुंगो लगाएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत जानकारी गराएको छ। जसअनुसार प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमै हुनेछ भने स्थानीय तहमा खटिएका निजामती कर्मचारीको पनि अब स्थानीय तहबाटै कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने भएको छ। जसअनुसार स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फारम भरी स्थानीय तहको कार्यालयमा सुपरीवेक्षकसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७५ ०१:२२ मंगलबार