प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथिको हमला प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै हुने खतरा धेरै देशको अनुभवले बताउँछ । यो सम्भावना वास्तविकतामा परिणत हुने बाटोतिर नलागोस् भनी सतर्क हुनु  आज देशमा  प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादीहरूको कर्तव्य हुन आएको छ।

दुईतिहाइ मत पाएको वाम र मधेसवादी सरकार गठन भएपछि देशमा सुशासन, निश्पक्षता, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सम्बर्धन  तथा आर्थिक  विकास र  जनताको जनजीविकाका प्रश्न समाधान गर्न इमान्दारी र नयाँ सक्रियता सरकारबाट हुनेछ भन्ने सबैको आश थियो र अझै पनि छ । तर विगत पाँच महिनाको सरकारी क्रियाकलाप हेर्दा दुईतिहाइ दम्भको आडमा गम्भीर, विसंगति, भ्रष्टाचार र नवसामन्तवादका विकृतिहरूले जग हाल्न थालेको देखापरेको छ । यो प्रवृत्तिका तीन पक्ष प्रष्ट देखापर्न थालेका छन्।

अधिनायकवाद उन्मुख शासकीय शैली
वर्तमान सरकारभित्र दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ धेरै बढेर गएको देखापरेको छ.। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको आलोचना गर्नेहरू जनता विरोधी हुन् भन्ने मान्यता बलियो हुँदै गएको छ ।

र, यसै कारण अधिनायकवादी मनस्थिति विकसित हुँदै गएको देखापरेको छ । हालैका केही घटना हेरौँ : नेपाल सरकारले विदेश जान लागेका एक उपकुलपतिलाई हालै अपहरण शैलीमा विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री निवासमा एक घण्टा राखी विमान उडेपछि आफ्नो क्रियाकलापको कुनै कारण नदिइ छाडिदियो ।

पहिले कांग्रेसले प्रशासनमा राजनीतीकरण गरेको थियो भने हामी किन पछि पर्ने भन्ने मनस्थितिका कारण हिजोका भूल फेरि दोहोरिँदैछ ।

यस्तै एक उच्च तहका कर्मचारीलाई गृहमन्त्रीको कार्यालयमा लगी केही कागजमा सही गर्न प्रष्ट दबाब दिइयो । यी क्रियाकलाप ‘हामी जे पनि गर्न सक्छौँ र कानुनी प्रक्रियाको खास मतलब गर्नुपर्दैन किनभने संसद्मा हाम्रो भारी बहुमत छ’ भन्ने चिन्तन हो । यो चिन्तन अधिनायकवादी मनस्थितिको द्योतक हो । यसबारे समयमै सतर्क नभए र यो प्रवृत्ति बढेर जानेछ र त्यसपछिको प्रहार पत्रकारिता र स्वतन्त्र प्रेसमा अघोषित किसिमबाट सुरु हुनेछ । जसको पहिलो स्वरूप लेखाइमा स्वनियन्त्रणको परम्परा सुरु हुनेछ।

गिर्दो शासकीय क्षमता
विगत पाँच महिनाको सरकारी कार्यशैली हेर्दा सरकारी कार्यक्षमता ओरालो लाग्ने देखापरेको छ. । नयाँ सरकारले निष्पक्षता, कार्यकुशलता र उत्कृष्टतामा शासकीय चरित्र देखाउला भन्ने आशा बिस्तारै निराशामा परिणत हँुदैछ । प्रशासनमा राजनीतीकरण गर्ने पुरानो रोग झन् बलियोरूपमा देखिने हो कि भन्ने शंका  बढेको छ। पहिले कांग्रेसले प्रशासनमा राजनीतीकरण गरेको थियो भने हामी किन पछि पर्ने भन्ने मनस्थितिका कारण हिजोका भूल फेरि दोहोरिँदैछ । हिजोको सरकारको गलत प्रवृत्ति हामी हटाउँछौँ भन्ने साहस कतै देखिएन ।

स्वभावतः जनताका समस्याप्रति उपेक्षा  बढेको छ र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू सामान्य भएका छन् । काठमाडौँको ढल, फोहर र मूल सडकहरूको दुर्दशाले मात्रै पनि यो स्पष्ट गरेको छ । आर्थिक अनुशासन पहिलेभन्दा पनि ओरालो लागेको देखा परेको छ । असारे विकास र लुटले नयाँ उचाइ लिएको छ ।  कुल बजेटको झण्डै एकतिहाइअसारको अन्ततिर खर्च गर्ने यथार्थताले देशमा भ्रष्टाचार र लुट नियन्त्रण गर्न नसकेको स्पष्ट छ ।

तर यसबारे सरकार निरीह छ । ठेकेदार तह लगाउने गृहमन्त्रीको कार्यक्रमले हावा खाएको छ । र, अब त आफ्ना घरमा ठूला नेतालाई भोज खुवाएर फेसबुकमा प्रचार गर्ने व्यापारीले गृहमन्त्रीलाई नै तह लगाउन बेर छैन।  यस्तै एनसेलबाट नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने ४० अरब रुपियाँ उठाउन पाँच महिनासम्म पनि सिन्को नभाँचेर यो लुटमा आजका सत्तासीनहरू पनि मतियार रहेको कुरो स्पष्ट हुँदै गएको छ । म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने उक्ति र अठोट निरिह देखिन थालेकोछ । स्वभावतः जनताका नाममा देशको शासन पार्टीका ठालुहरूको खेल मैदान बनेको छ।

आर्थिक नवसामन्तवाद
क्रान्तिका नाममा नेपाली अर्थतन्त्रपुँजीवादी भनिए पनि सारमा नवसामन्तवाद र दलाल पुँजीवाद हो । सामन्तवादको चरित्र तहगत सामाजिक र आर्थिक संरचना भूस्वामित्वमा सीमित समूहहरूको एकाधिकार तथा आम कृषिकेन्द्रित श्रमको शोषण हो । सामन्तवादबाट स्वतः पुँजीवादमा रूपान्तरित हुने निश्चितता हुँंदैन ।

जब आर्थिक विकास राजनीतिक र शासकीय वैधानिकताको आधार बन्छ, त्यसबखत सामन्तवादी संरचना खल्बलिन्छ तर स्वतः यो पुँजीवादमा रूपान्तरित हुँंदैन । यो परिवर्तनको संक्रमणकालमा सामन्तवाद नवसामन्तवादमा रूपान्तरित भएको धेरै देशको अनुभवले देखाएको छ । नवसामन्तवादी संरचनामा आर्थिक विकासको कार्यक्रम लागु गर्ने क्रममा स्वदेशी र विदेशी क्षेत्रबाट नयाँ साधनस्रोतको जगेर्ना हुन्छ । र, राजनीतिक वैधानिकताका लागि विकाशका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको देखाइन्छ । बजेट पेस हुन्छ, पारित हुन्छ र ठूला नारा पेस हुन्छ।

पाँच महिनाको अवधि हेर्दा वर्तमान सरकार बहुमतको दम्भमा निश्चित तरिकाले राजनीतिमा अधिनायकवादतिर अग्रसर भएको स्पष्ट छ । यो प्रवृत्ति कायम रहने हो भने दुईतिहाइको दम्भले देश फेरि संकटमा पर्नेछ । यो यथार्थता बुझेर सत्ता नेतृत्वले मार्ग परिवर्तन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

तर यथार्थमा उपलब्ध साधनस्रोतको लुट र शोषण जनताका नाममा गरिन्छ । सामन्ती तहगत संरचनाका मूल्य -मान्यता कायम रहन्छन् । हिजोको भारदारी प्रथा र पजनी प्रथाले नयाँ नाम पाउँछन् र व्यवहारमा कायम रहन्छन् ।

जहानिया शासनमा विभिन्न तहका भारदार जस्तै विभिन्न दलको भारदारी कायम हुन्छ र सत्तामा पुगेपछि विकाशको नाममा गतिशील बनाउने नाममा अघोषित पजनी प्रथा कायम रहन्छ ।रूप प्रजातान्त्रिक हुन्छ तर सार सामन्तवादी मान्यतामा अडेको र शासक वर्ग र त्यसका नयाँ भारदारको सम्पन्नता केन्द्रित हुन्छ । स्वभावतः नवसामन्तवाद राज्य शक्तिको दुरुपयोग यसमा अडेको भ्रष्टाचारमा केन्द्रित रहन्छ र यस क्रममा विकासका नाममा देशमा नयाँ ‘भुइँफुट्टा वर्ग’ को निर्माण हुन्छ।

नेपालमा सामाजिक न्यायको घेरामा रहेर प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता र उत्कृष्टतालाई प्रोत्साहन गर्नेखालको पुँजी निर्माणको सट्टा एकाधिकार, कमिसनतन्त्र र राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा अडेको नवसामन्तवाद हावी भएको छ । यो नवसामन्तवादी मूल्य र मान्यताविरुद्ध उभिने ओली सरकारको वाचा यो ५ महिनामै खोक्रो नाराका रूपमा देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि बहुचर्चित आयल निगम जग्गा खरिद भ्रष्टाचार काण्डबारे थुप्रै अध्ययन भइसके तर भ्रष्टाचारबाट आउने रकमलाई सामन्तवादी कुतसरह सम्झने नवसामन्तवादी मान्यताले यो मुद्दालाई बिर्साइसकेको छ।

नवसामन्तवाद र दलाल पुँजीवाद एकअर्कोसँग जोडिएका हुन । नवसामन्तवाद र यसमा निहित शोषण र भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय पुँंजीपति वर्गको विकासलाई दुरुह बनाउँछ । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको विकास कानुनी राज्य र न्यायिक स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको सुरक्षा, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन र प्रशासनमा निष्पक्षता अनि कार्यकुशलताको स्वरूपसँग जोडिएको हुन्छ । नवसामन्तवादले यी विशेषता स्वीकार गर्न सक्तैन । यस्तो स्थितिमा देशमा लगानीकर्ताहरू उद्योगमा मेहनत गर्ने अथवा बाह्य प्रतिस्पर्धा गरी निर्यातमा लाग्नुको सट्टा चाँडो पैसा कमाउन ध्यान केन्द्रित गर्छन् । त्यसैले आयात र कमिसनतन्त्रको बिस्तार स्वाभाविक हुन आउँछ ।

नेपालको आज यही स्थिति छ । आयात बढाउने र सरकारी खरिदमा नवसामन्तवादी समूहसँग साँठगाँठ गरी चाँडो पैसा कमाई उक्त रकम विदेश लैजाने दलाल पुँजीवादी चरित्र हाबी भएको छ । यस अर्थमा नवसामन्तवाद र दलाल पुँजीवाद सँगसँगै जनताको शोषण गर्ने सहयात्री हुन् तर दलाल पुँजीवाद नवसामन्तवादविरुद्ध दरो तरिकाले सरकार उभिन सक्ने लक्षण छैन । यो स्थिति कायम रहे सरकार र जनताको दूरी बढ्ने निश्चित छ र त्यस क्रममा दुईतिहाइको दम्भ पानीको फोका बराबर हुनेछ।

दुईतिहाइको दम्भ र पानीको फोका
यो पाँच महिनाको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने आउँदा दिनहरू सजिला हुने छैन । प्रजातान्त्रिक संरचनाअन्तर्गतको आर्थिक र सामाजिक विकास फुटबलको खेलजस्तो हो । उत्कृष्ट फुटबलको खेलका लागि दुई समूहमात्र भएर पुग्दैन । सबभन्दा महŒवपूर्ण कुरो, रेफ्री र लाइन्समेनको भूमिका हुन्छ ।

फुटबलको खेलमा कुनै एक पक्षले जबर्जस्ती ग¥यो भने रेफ्रीले सजाय दिन्छ र खेलाडीलाई निकाल्न सक्छ । प्रजातन्त्रमा रेफ्री भनेको न्यायपालिका हो र अन्य सवैधानिक निकायहरू हुन् ।नवसामन्तवादका लागि निष्पक्ष रेफ्री हुँंदैन । त्यसैले न्यायालयलगायत संवैधानिक अंगलाई कब्जा गर्ने प्रयास अब बढेर जानेछ । यो प्रयास बिस्तारै सुरक्षा अङ्गतिर देखिए पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ । यसरी राज्यका सम्पूर्ण अङ्गलाई ‘प्रजातान्त्रिक’ तरिकाले अधिनायकवाद र यसअन्तर्गत फस्टाएको अर्थराजनीतिक नवसामन्तवाद र दलाल पुँजीवादतिर देश बढेको देखा परिरहेछ । यसलाई समयमै सचेत र नियन्त्रण गर्न नसके देश फेरि नयाँ भूमरीमा पर्नेछ।

आमचुनावपछि अत्यधिक बहुमतबाट आएको सरकारबाट जनताले सुशासन, निष्पक्षता र समावेशी सम्पन्नता, प्रजातान्त्रिक मूल्य÷मान्यताको सुदृढीकरण, सुनिश्चितताको आशा गरेका थिए । तर यो पाँच महिनाको अवधि हेर्दा वर्तमान सरकार बहुमतको दम्भमा निश्चित तरिकाले राजनीतिमा अधिनायकवादतिर अग्रसर भएको स्पष्ट छ । यो प्रवृत्ति कायम रहने हो भने दुईतिहाइको दम्भले देश फेरि संकटमा पर्नेछ । यो यथार्थता बुझेर सत्ता नेतृत्वले मार्ग परिवर्तन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
अध्यक्ष, एराप्रपा (राष्ट्रवादी)   

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७५ ०५:०७ सोमबार