प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपत्यकाका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिएको १२ दिन वित्दासम्म खाल्डाखुल्डी जस्ताको तस्तै छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले असार २७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, मन्त्रालयका सचिव,  सडक विभागका प्रमुखलाई कार्यालयमा बोलाएर कलंकी–थानकोट, चाबहिल–जोरपाटी–बौद्ध सडक तत्काल स्तरोन्नती सहित कालोपत्रे गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसैगरी मुलुकभरका सबै सडक, ढल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा आधुनिक, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय बनाउन पनि निर्देशन दिएका थिए ।  निर्देशन दिएको १२ दिन बितिसक्दा पनि चावहिल–जोरपाटी, कंलकी–नागढुंगा सडकको अवस्था भने सुध्रिनुको सट्टा झनै विग्रदो छ ।
नागढुंगा खण्डमा त सरकारले केही नगरेको भन्दै स्थानीयले आइतबार सांकेतिक रुपमा माटो ल्याएर खाल्डामा हाल्दै विरोध जनाएका छन् । अस्तव्यस्त र हिलाम्मे सडकका कारणले सर्वसाधरणको दैनिकी बिथोलिएपछि स्थानीय विरोध गरेका हुन्।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ६ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र लामाले प्रधानमन्त्रीले  सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न तथा मर्मतसम्भार गर्न निर्देशन दिएपनि हालसम्म चाबहिल–जोरपाटी सडकको समस्या ज्युकात्याई रहेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले खाल्डाखुल्डी पुर्न दिएको  समयावधि १२ दिन बितिसक्यो । चाबहिल–जोरपाटी सडकखण्डको अवस्था उस्तै छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले रोडर लगाएर केही मर्मतसम्भार गरेपनि  पानीले बगाएर सडक उस्तै खाल्डा छन्।’

उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले व्यवस्थित ढंगले काम नगरेकाले नै चाबहिलजोरपाटी सडक अस्तव्यस्त भएको हो । ‘एकातर्फ भेलबाढीले आउजाउ गर्न समस्या पारेको छ । अर्काेतर्फ हिलाम्मे छयाप्पेर वरपरको वस्ती नै दुर्गन्धित भइरहेको छ।’

 बौद्धका छिरिङ दोर्जेले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरिने बताउँछन् । ‘गत वर्ष  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि १५ दिनभित्रै उपत्यकामा खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिएका थिए । कामै भएन,’ उनले भने,‘अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाबहिल–जोरपाटी सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न लगाएको सुनेको छु । खोई ! कार्यान्वयन होला जस्तै  नै लाग्दैन  । सडकको मुआब्जा विवाद नटुंगाएसम्म कार्यान्वयन हुनै  सक्दैन ।’

उनका अनुसार नेताहरुले लोकप्रिय हुनको लागि भाषण गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिकै कारणले जनताले वर्षाैदेखि सास्ती खेप्न बाध्य भइरहेका छन् । अहिले घाम लाग्दा दुर्गन्ध फैलने बौद्ध–जोरपाटी क्षेत्रमा पानी परेपछि भने सडक खहरे खोला बन्छ । सडक पार गर्न साँघु हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

बौद्ध क्षेत्रमा ढलकै कारण सडक लथालिंग छ, बस्तीभर दुर्गन्ध फैलिएको छ ।  फुटेको ढल ह्वास्स गन्हाउँछ, एम्बुसजस्ता खल्डाखुल्डी उस्तै छन्,’ बौद्धका छिरिङ दोर्जेले भने, ‘घाम लाग्दा धुलो र दुर्गन्धले सताउँछ, पानी पर्दा सडकले अत्याउँछ ।’ बौद्ध–जोरपाटी क्षेत्रमा मात्र होइन, राजधानीका अधिकांश सडक पानी पर्ने्बित्तिकै खहरे खोलाजस्तै बन्छन् । कतिपय स्थानमा पानी जमेर पोखरीजस्तो हुन्छ । ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बौद्ध, जोरपाटी, चाबहिल, महाराजगन्ज, सामाखुसी, गोंगबु, बालाजु, पुतलीसडक, सहिदगेट, जमल, लैनचौर, टुकुचा, तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर, थापाथलीलगायत क्षेत्रमा पानी जम्ने समस्या छ।

‘पानीले भरिभराउ सडक कस्तो छ भनेर थाहा हुँदैन,’ रत्नपार्क–बूढानीलकण्ठ रुटका सवारीचालक दीपक श्रेष्ठले भने ‘अन्दाजका भरमा सवारी चलाउँछौँ, गाडीको पट्टा ठोकिएपछि मात्र खाल्डाखुल्डीमा पसेको मेसो पाउँछौँ ।’  
ढल व्यवस्थित नहुँदा गाडी चलाउन हम्मेहम्मे परेको उनी बताउँछन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले कलंकी–थानकोट, चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी र उपत्यकाका अन्य सडकका खाल्डाखुल्डी ५० दिनभित्रै व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए । हालसम्म सडक विभागले उक्त सडक खण्डमा व्यवस्थित ढंगले काम गर्न सकेको छैन । ५० दिनमध्ये २५ प्रतिशत समय गुज्रिसक्दा समेत सडकको हालत भने उस्तै छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठले  वर्षात्कै कारणले चाबहिल–जोरपाटी, कंलकी–नागढुंगा सडक मर्मतसम्भार गर्न नपाएको बताउँछन्।

‘वर्षात्को समयमा  सडक मर्मतसम्भार गर्दा कुनै औचित्य नै देखिदैंन । पानी पर्ने बित्तिकै बगाइहाल्छ,’ उनले भने,‘आयोजनाले ठेकेदारकम्पनीलाई १५ दिनभित्रै कार्ययोजना बनाएर नै सडकका खाल्डाखुल्डी तथा स्तारोन्नति गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं ।’ उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले नियमित रुपमा मर्मतसम्भार गरेपनि झरिको कारणले ठूलो परिणाममा काम गर्न सकेका छैनौं।

सडक विभागका महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार नै सडक मर्मतसम्भारको लागि कार्ययोजना बनाइरहेको दावी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन बमोजिम नै कार्ययोजना बनाइरहेका छौं,’ उनले भने,‘विभागले उपत्यकाका सडकका बारेमा टिप्पणी तयार पारिसक्यौं । अब मन्त्रीपरिषद्को बैंठकमा पु¥याउनेछौं । महानिर्देशक श्रेष्ठ काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार सम्बन्धि मुद्दाको पूर्णपाठ आइसकेपनि सडक विस्तार गर्न सहज नभएको बताउँछन् । ‘सर्वाेच्च अदालले सडक विस्तार मुद्दाको पूर्णपाठ ल्याएर पनि विवाद सल्टिने देखिएन् ।त्यसैले सडक विभागले  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पूर्णपाठ न्यायिक पुनरावलोकनको लागि पठाउने तयारी गरिरहेका छौं।’  

सडक विभागले उपत्यकाको सडक विस्तारमा बारम्बार समस्या आएकाले समस्या समाधानको लागि कार्ययोजना नै बनाएर टुङगाउने प्रयत्नमा जुटेको जनाएको छ ।‘उपत्यकाको सडक विस्तारमा धेरै समस्या देखियो ।

जसको कारणले सडक विभागले धेरै नै गाली खानुपरेको छ,’ उनले भने,‘सडक विभागले मन्त्रालय तथा  क्याविनेटमा टिप्पणी फाइनल लगेर  यथास्थितिमा नै सडक कालोपत्रे गर्ने, ठेकेदार कम्पनीसँग फरफरक गरेर ठेक्का  टुंगाउने वा मुआब्जा दिएर विस्तार अगाडी बढाउने विषयमा गम्भिर छलफल गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ महानिर्देशक  श्रेष्ठले अबको केही समयभित्रै कंलकी–नागढुंगा तथा चाबहिल–जोरपाटी सडक मर्मतसम्भार गर्ने बताएका छन्।

सुक्ष्म अनुगमन गरिरहेका छौं :  प्रवक्ता
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता बिनोदबहादुर कुँवर सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनलाई सुक्ष्मढंगले अनुगमन गरिरहेको बताउँछन्।

‘भौतिकपूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागले खाल्डाखुल्डी पुर्न र मर्मतसम्भारको लागि ५० दिनको समयावधि माग्नुभएको हो । उहाँहरुलाई सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने,‘मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अनुगमनमाथिको पनि अनुगमन गरिरहेको छ । भनेको समयमा नै काम नगरेरमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’ उनका अनुसार  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रतिवद्धता अनुसार काम गरेरमा केही समयभित्रै जनताले महसुस गर्ने गरी नतिजा देख्नेछन्।

 काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी सडक विस्तारसम्बन्धि परेको मुद्दाको पूर्णपाठ स्पष्ट नहुँदा सडक विस्तारले गति लिन नसक्ने बताउँछन् । ‘सर्वाेच्च अदालतको पूर्णपाठले सडक विस्तारले गति लिइन्छ भन्ने आशा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘फैसलाको पूर्णपाठले तत्कालै सडक विस्तारले गति लिने छाँटकाँट देखिँदैन ।’ सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरूषोत्तम भण्डारीले गत असोजमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ गत असार १४ गते सार्वजनिक भएको थियो।

सडक विस्तार सम्बन्धि मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै उपत्यकाको सडकमा देखिएको कानुनी विवाद सल्टिए पनि प्राविधिक समस्या देखिएको छ ।सर्वाेच्च अदालतले गत बिहीबार जारी गरेको पूर्णपाठमा सडक विस्तार गर्दा सरकारले स्थानीयको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने आदेश रहेको छ । ‘सरकारले जग्गाधनीसँग मुआब्जा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा सहमति सडक विस्तार गर्नुपर्नेछ,’ सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ,‘स्थानीय जनतासँग सहमति नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्न पाइँदैन ।’ ‘सर्वाेच्चको फैसलामा कंलकी–थानकोट नागढुंगा सडकको दायाँ–बायाँ पर्ने निवेदकको जग्गाको क्षतिपूर्ति सडक सीमा निर्धारण गर्दाका बखत दिएको देखिएन,’ सर्वाेच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७५ ०३:३२ सोमबार