पोखरा – पदयात्रामा जाँदा विदेशी पर्यटकले तिर्नुपर्ने गरी लागू गरिएको अतिरिक्त शुल्क हटाउन यहाँका व्यवसायीले माग गरेका छन् । संघीय सरकारको सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई यो प्रावधानले असहयोग गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकका लागि अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गरेको छ । प्रदेश सरकारले लागू गरेको शुल्क आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को पहिलो दिनदेखि नै लागू भएको जनाएको छ । पर्यटकका लागि नयाँ शुल्क लागू गरेसँगै गण्डकी प्रदेशभित्रका पदमार्गमा पुगेका पदयात्री विदेशी पर्यटकले अब हरेक स्थानीय तहमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले पर्यटकको घुमाई अझ महंगो पर्न जाने भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

प्रदेश सरकारले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सदस्य मुलुकका विदेशी पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति पाँच र अन्य मुलुकका पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति १० अमेरिकी डलर लिने गरी शुल्क निर्धारण गरेको छ । विदेशी पर्यटकलाई जथाभावी शुल्क लगाएको भन्दै पर्यटकलाई पदयात्रा गराउँदै आएको टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले तत्काल लागू नगर्न माग गरेको छ । व्यवसायीसँगको सल्लाहबिना लगाइएको नियमले पर्यटन क्षेत्र मारमा पर्ने टानका अध्यक्ष दीपकराज अधिकारीले बताए।

‘संघीय सरकार सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्छ, तर, प्रदेश सरकार पर्यटकलाई गाउँपिच्चे शुल्क असुल्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसले सरकारको लक्ष्यलाई समेत बाधा पुग्छ ।’ अधिकारीले पदयात्रामा रमाउन आउने विदेशी पर्यटकसँग पाइलैपिच्छे शुल्क असुल्दा उनीहरुको भ्रमण महंगो हुने र ठाउँठाउँमा पैसा बुझाउनुपर्दा झन्झटिलो हुने पनि बताए।

अधिकारीका अनुसार अन्नपूर्ण फेरोको पदयात्रा पूरा गर्दा विदेशी पर्यटकले कम्तिमा पाँचवटा स्थानीय तह पार गर्नुपर्छ । पर्यटकहरु पदयात्राको तालिका अनुुसार त्यो भन्दा बढी रुट घुम्न पनि सक्छन् । त्यस्तै मनास्लु पदमार्गमा जाँदा पनि पर्यटकले तीन–चारवटा स्थानीय तह पार गर्नुपर्छ ।

मोटरमा जाने दूरीबाहेक पदयात्रा क्षेत्रमा मात्र प्रवेश गर्दा पर्यटकले धेरैवटा स्थानीय तह पार गर्नुपर्ने र सबै ठाउँमा शुल्क तिर्दा महंगो पर्न जाने अधिकारीले बताए ।पर्यटकले प्रदेश सरकारको बाहेक अरु शीषर्कमा पनि शुल्क तिर्दै आएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को पदमार्गभित्र पुगेका विदेशी पर्यटकले अहिले एक्याप, पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) बापत शुल्क तिर्दै आएका छन् । त्यस्तै उपल्लो मुस्ताङ, र मनाङका माथिल्लो भेगमा जाँदा अर्ध–निषेधित क्षेत्रका लागि थप शुल्क तिर्ने गरेका छन्।

अहिलेसम्म पोखरा आएका विदेशी पर्यटकले पोखरा बजार मात्र घुमेर फर्किदा कतै पनि अतिरिक्त शुल्क (गन्तव्यमा प्रवेश शुल्क बाहेक–गुफा, मठमन्दिर,) तिर्नुपर्दैन । तर, त्यही विदेशी नागरिक अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको पदमार्गमा जाँदा उसले अनुमतिको शुल्क तिर्नुपर्छ । एक्यापले अहिले सार्क मुलुकका पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति दुई सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ । त्यस्तै सार्क सदस्य बाहेकका मुलुकका विदेशीसँग प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ शुल्क लिन्छ।

त्यस्तै पदयात्रामा जाँदा विदेशीले टिम्सका लागि पनि शुल्क तिर्नुपर्छ । सार्क मुलुकका सदस्यका पर्यटक पदयात्रामा जाँदा टिम्सबापत एकल जाँदा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, समूहमा (साथमा नेपाली गाइड अनिवार्य) जाँदा प्रतिव्यक्ति तीन सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसबाहेक सार्कबाहेकका मुलुकका विदेशीले एकल जाँदा प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ र समुहमा जाँदा एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

मनाङको अर्ध–निषेधित क्षेत्रमा जाँदा विदेशी पर्यटकले डिसेम्बरदेखि अगस्टसम्म प्रतिव्यक्ति प्रतिसाता ७५ र सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म ९० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यस्तै मुस्ताङको अर्ध–निषेधित क्षेत्रमा जाँदा १० दिनका लागि प्रतिव्यक्ति पाँच सय र थप प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ।

पदयात्रा क्षेत्रमा लगाएको शुल्क कार्यान्वयन नगर्न माग राख्दै टानले आइतबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुभ्mदै मुख्यमन्त्री गुरुङले पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसबारे सल्लाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यसबारे अध्ययन गर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने गरी कुनै पनि कदम नचाल्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीले जनाएको टानका अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए।

शुल्क लिनैपरे एकद्वार प्रणालीबाट उठाउन सकिने गरी सहजीकरण गर्ने पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले आश्वासन दिएको अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामीले शुल्कले पदयात्रा पर्यटन क्षेत्रमा पर्नसक्ने असरबारे कुरा राख्यौं,’ मुख्यमन्त्रीसँगको भेटपछि अधिकारीले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी काम गर्ने उहाँहरुको बचन छ ।’
आर्थिक मामिला मन्त्री गुरुङले पनि शुल्कबारे पर्यटन व्यवसायीसँग घनिभुत छलफल गर्ने बताएका छन् । ‘व्यवसायीसँग यसबारे बुझेर अरु कदम चाल्ने भन्ने आर्थिक मामिला मन्त्री गुरुङको भनाइ छ,’ अधिकारीले गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘पदयात्रा क्षेत्र पर्यटनको मुल आधार भएकाले यसलाई सहजीकरण गर्नेछौं ।’

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७५ ०१:५१ सोमबार