काठमाडौं - प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएका सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा दुईवटा उजुरी परेका छन्। सुनुवाइ समितिले जोशीविरुद्ध उजुरी दिन गत असार २८ गते १० दिनको समय तोकेको थियो। आइतबार १० दिन पूरा भएको छ। यस समयमा जोशीविरुद्ध दुई उजुरी परेको संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा सुनुवाइ समितिका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।

उजुरी दिने समय सकिएपछि सुनुवाइ समितिले उजुरीको अध्ययन गर्न सोमबार १ बजे बैठक बोलाएको छ। सुनुवाइ समितिले तयार गरेको अन्तरिक कार्यविधिमा उजुरी गोप्य राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको सभापत्विमा बस्ने बैठकले खामबन्दी गोप्य उजुरी खोल्नेछ। ‘उजुरी खोलिसकेपछि गम्भीरताका आधारमा उजुरीकर्तालाई बोलाइनेछ’, समिति सचिव घिमिरेले भने, ‘सामान्य प्रकृतिका उजुरी भए उजुरीकर्तालाई बोलाइनेछैन। यस्ता उजुरीको जवाफ सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले नै दिनुपर्नेछ। उजुरीकर्तालाई बोलाउने अवस्था नआएमा सोमबारको बैठकले जोशीको संसदीय सुनुवाइ गर्ने समय तोक्ने घिमिरेले जानकारी दिए।

प्रस्तावित नाममाथि सुनुवाइ भएपछि समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा अनुमोदन भएको मानिनेछैन। संसदीय सुनुवाइ समितिको पहिलो बैठकले सुनुवाइ समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्दै जोशीका लागि उजुरीको समय तोकेको थियो।

संवैधानिक परिषद्ले गत जेठ २९ गते जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। जोशी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने गर्छ। परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुमोदन भएमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँछ। प्रधानन्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुन्छ। तर ६ वर्ष नपुग्दै ६५ वर्र्ष उमेर पूरा भएमा स्वतः अवकाश हुन्छ।

परिषद्ले जोशीको सिफारिस गरेकै दिन सिफारिस पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो। संसद् नियमावली नबनेको र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएका कारण संवैधानिक परिषद्को पत्र सचिवालयमा एक महिनासम्म थन्किएको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीले जन्ममिति विवादका कारण पदबाट राजीनामा दिएपछि जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

संविधानको धारा २९२, संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको नियम २५ तथा सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ हुन लागेको हो। नेपालका प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका व्यक्तित्वको सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७५ ०१:१४ सोमबार