काठमाडौं - स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आआफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि भइरहेको विवाद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्यअनुसार सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वामित्व संघ र प्रदेश दुवैले खोजेपछि विवाद देखिएको हो।

केही महिनापछि नै उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने तयारीस्वरूप श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले थालेको पहिलो छलफलमै संघ र प्रदेशका अधिकारीबीच कार्यक्रमको स्वामित्व विषयमा विवाद भयो। छलफलका लागि मन्त्रालयले अघि सारेको अवधारणाप्रति सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि पोखे।

संघीय मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव प्रकाश दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक अवधारणामा प्रदेशका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि पोखेपछि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन पेचिलो हुने देखिएको छ। बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई पाँच वर्षभित्र अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेकोे अवधारणमा रोजगारीका अधिकांश कार्यक्रम संघीय सरकारले नियन्त्रण गरी प्रदेशलाई सहयोगीको रूपमा राखिएको भन्दै प्रदेशका मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

मन्त्रालयले स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न पहिलो चरणमा सबै प्रदेश र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गर्ने योजना बनाएको छ। तथ्यांक संकलनपछि वार्षिक रूपमा कम्तीमा प्रत्येक परिवारको एउटा सदस्यलाई वार्षिक एक सय २० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरे पनि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा आफू मातहत उत्तरादायी हुने शाखा खोल्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाए। ‘प्रदेशका मन्त्री संघीय सरकारले तोकेको महानिर्देशक वा क्षेत्रीय प्रमुख होइनन्,’ छलफलमा उनले भने, ‘जति संघका मन्त्रीको भूमिका हुन्छ त्यति नै प्रदेशका मन्त्रीको भूमिका र जिम्मेवारी हुने संविधानमा उल्लेख छ। सोही अनुसार कार्यक्रम सुरु हुनुपर्छ।’

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले दीगो रोजगारीका लागि स्थानीय तहलाई साधन, स्रोतले सम्पन्न बनाइनुपर्ने माग गरिन्। उनले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताइन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आवका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ। सोही कार्यक्रमको रुपरेखा बनाउन मन्त्रालयले पहिलो चरणमा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीहरूसँग छलफल थालेको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको बताए। उनले यो कार्यक्रमबाट पाँच वर्षभित्र बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य हुने दाबी गरे। ‘बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विभिन्न विकल्प र अवधारणमा छलफल थालिएको छ,’ बिष्टले भने, ‘कार्यक्रममा सबैको सहभागिता जुटाउन थुपै्र छलफल गर्नुपर्छ।’  

उनले आगामी पुस/माघसम्म बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन सक्ने गरी काम अघि बढाइएको बताए। उनले बेरोजगारलाई वार्षिक एक सय २० दिनको काम दिने नसके ६० दिनबराबरको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सोच पनि सरकारले बनाएको जानकारी गराए। केही दिनअघि सरकारले मजदुरको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ।

प्रदेश नम्बर २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या मधेसमा बढी रहेकाले संघीय सरकारले मधेसकेन्द्रित हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरे। उनले मधेसमा रोजगारीका अवसर नहुँदा बिदेशिने युवा धेरै रहेको बताए।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या कटौती गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा सूचना केन्द्र र श्रम कार्यालय खोल्ने भएको छ। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा हाल बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवामध्ये चार लाखजति वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिएको भनिँदै आए पनि युवा विदेश पलायन हुँदा उत्पादनमा ह्रास आई आयात बढेको, सामाजिक मूल्यमान्यता र परिवारमा विखण्डन बढिरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७५ ००:३० सोमबार