२०७५ वैशाख २३ गते संसदको दोश्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिको संसद आव्हान पत्र सुनाउने, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र प्राप्तीका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात सहिदप्रति सम्मान अर्पण गर्दै मौन धारणा पछिको पहिलो औपचारिक काम थियो — राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त्यही अध्यादेश पेस गरे, जुन १० दिन अघि अर्थात् २०७५ वैशाख १३ गते राष्ट्रपतिबाट जारी गराइएको थियो। त्यही अध्यादेश २०७५ वैशाख २६ गते सदनको कार्यसूचीमा पर्यो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलले नै त्यो अध्यादेशलाई स्वीकार गरियोस भन्ने प्रस्ताव गरे सदनसामु, सभासदहरूले ‘हुन्छ’ भन्दै स्वीकृती दिए। सदनले स्वीकृती दिनु भनेको अध्यादेशको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नु हो, अध्यादेशलाई ग्रहण गर्नु हो । संघीय संसदका दुवै सदनले २ महिना अघि स्वीकार गरेको अध्यादेशलाई सरकार आफैले विवादमा धकेलेको छ। एकातिर अध्यादेश समय सकिएर निष्क्रिय बनिसकेको राजनीति अर्थ लगाइदैछ। अर्कोतर्फ अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकको नाममा सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक ‘मेडिकल माफिया’ लाई खुशी पार्ने रणनीति अख्तियार गरिएको छ र भनिदैँछ— संसदको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग। अन्यौलमा राखिदैछ संसदलाई। सदनले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको अध्यादेशको  भावना विपरित प्रतिस्थापन विधेयक अगाडी सार्न पाइन्छ कि पाइदैन ? सदनले स्वीकार गरेको भावना र सिद्धान्त विपरितको प्रस्ताव ल्याउँदा संसदको सार्वभौभ अधिकारको प्रयोग भयो कि उनीहरूको सार्वभौम अधिकारको हनन् गरिदैछ? किन आफैले ल्याएको अध्यादेशका सिद्धान्त, भावना र महत्वपूर्ण प्रावधानहरू लत्याएर सौदाबाजीमा रमाइरहेको छ सरकार? प्रश्न गम्भीर छन्।   

किन आफैले ल्याएको अध्यादेशका सिद्धान्त, भावना र महत्वपूर्ण प्रावधानहरू लत्याएर सौदाबाजीमा रमाइरहेको छ सरकार? प्रश्न गम्भीर छन्। 

संसदीय व्यवस्थामा संसद नचलेको समयमा तत्कालिन आवश्यकताका आधारमा अध्यादेशहरू जारी गरिन्छ। त्यस्ता अध्यादेशहरू आउँदो सदनमा पेश गरेर त्यहाँबाट अनुमोदन गर्ने परिपाटी हुन्छ। यहाँ पनि प्रारम्भमा त्यही मान्यतामा काम भएको देखिन्छ।  संविधानका प्रावधानहरूका आधारमा विश्लेष्ण गर्दा दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान लागु भएको छैन। यहाँ दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकार गरेका छन्। २६ वैशाख २०७५ को चालु सदनमा अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने नेमकिपाका प्रेम सुवालमात्र थिए। उनको प्रस्ताव प्रचण्ड बहुमतको ‘हुन्न’ भन्ने आवाजसँगै धुमिल भएको हो।  संविधानको धारा ११४ मा दुवै सदनले अस्वीकार गरेको, राष्ट्रपतिबाट खारेज गरिने अवस्था बाहेक संसद प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिन भन्दा बढी अध्यदेश जीवित हुनसक्तैन भन्ने। यही मान्यतामा रहेर संसदले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशहरू संसदको कार्यक्षेत्रमा ल्याउने र अनुमोदन गर्ने नीति नेपालको संसदले लिएको देखिन्छ।  

संविधान प्रतिस्थापन विधेयकबारे मौन छ। यता संसद बैंठक संचालन नियमावलीको परिच्छेद १४ मा अध्यादेश पेश गर्ने प्रावधानहरू छन्। सोही परिच्छेदको दफा ९८ मा स्वीकृत अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको आवश्यकता औंल्याइएको छ। नियमावलीका नियम ९८ मा भनिएको छ ‘... स्वीकृत भएको कुनै अध्यादेशका प्रावधानहरूलाई यथावत वा संशोधनसहित प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यबाट प्रस्तुत गरिने विधेयकको साथमा उक्त अध्यादेश तत्काल लागु गर्नु परेको परिस्थिति र कारण सहितको विवरण संलग्न गरी पेश गर्नुपर्नेछ।’ प्रस्तुत दफाले संसदको अधिकार स्थापित गरेको छ । संसदलार्ई अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण बताउनुपर्ने भनिएको छ। तर सरकार भने अन्यौलग्रस्त देखिएको छ। सरकारका फरक फरक सोच र रणनीतिनै राजनीतिक गतिरोधको प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ, संसद अवरुद्धको राजनीतिबाट ग्रसित छ। सत्ता पक्ष जसरी भएपनि सदन चलाउने नीतिमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक अघि बढाउने क्रममा सरकारले बेइमानी गरेको आरोपसाथ ससद अवरुद्धको नीति अख्तियार गर्देछ।
सरकार आफैले जारी गराएको अध्यादेशको भावना विपरित किन गैरहेको छ? चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई लिएर किन राजनीतिक पक्षहरू विवादित र विभाजित हुन्छन? यस्ता प्रश्नका पछाडि लामो पृष्ठभूमि छ र केन्द्रमा छन् डा. गोविन्द केसी, जो अहिले जुम्ला हुँदै काठमाडौंमा १५ औं आमरण अनशनमा छन्। अहिलेका सत्ताधारीहरू र यसअघि सरकारमा रहेका सबैजसो राजनीतिक दलले केसीका अनशन सामना गरेका छन्। अनशनहरूको परिणाम त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ अस्तित्वमा आएको हो । केदार मक्त माथेमा, प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा अर्जुन कार्की, प्रा.डा. मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेश कान्त अधिकारी, प्रा.डा. भगवना कोइराला, डा. गुणराज लोहनी र डा. हरिप्रसाद लम्साल( सदस्य सचिव)ले तयार गरेको प्रतिवेदन  चिकित्साशास्त्र शिक्षाको मुलमन्त्र मानिन्छ । यही सरकार पनि ३ महिना अघिसम्म त्यही प्रतिवेदनको पक्षमा थियो। वैशाखमा जारी अध्यादेशको प्रस्तावनामा भनिएको छ ‘... चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को मर्म र  भावना समेतलाई दृष्टीगत गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा संचालन गर्ने सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक  भएकोले ... अध्यादेश जारी भएको छ ।’

संसदका दुबै सदनबाट स्वीकृत त्यही अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले असार १५ मा संसदमा दर्ता गरेर असार २० मा फिर्ता लिएको र फेरी असार २२मा दर्ता गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ विवादको मुख्य कारण हो ।

संसदका दुबै सदनबाट स्वीकृत त्यही अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले असार १५ मा संसदमा दर्ता गरेर असार २० मा फिर्ता लिएको र फेरी असार २२मा दर्ता गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ विवादको मुख्य कारण हो । अध्यादेशको  प्रस्तावनमा उल्लेख माथेमा कार्यदल प्रतिस्थापन विधेयकमा, डिलिट गरिएको छ। त्यस्तै अध्यादेशको दफा १२ आशयपत्र प्रदान गरिने दफामा रहेका् ‘यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षसम्म काठमाडौ,  ललितपुर, र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल , डेन्टल र नर्सिङ्ग विषयमा स्नातक कार्यक्रम संचालन गर्न आशय पत्र प्रदान गरिने छैन भन्ने प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकबाट हटाइएको छ।  त्यस्तै अध्यादेशको सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्था दफा १३ को नियम ६ मा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनेछैन भन्ने प्रावधान पनि प्रतिस्थापन विधेयकबाट गायव गरिएको छ।

नियतमा प्रश्न
विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई दिने सम्बन्धकहरूको तितो पृष्ठभूमि,  लेनदेनको, पैसाको खेलो र कलेजहरूमा फ्याकल्टी बनाउन पनि नपुग्ने जनशक्ति जस्ता अनुभव सिद्ध मामलालाई केलाउँदै माथेमा लगायतका विषय विज्ञले प्रतिवेदन तयार गरेका हुन् । निजी लगानीमा काठमाडौं उपत्यकामामात्र मेडिकल कलेजहरू खोल्ने प्रवृति अन्त्य गर्दै मुलुकका अन्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी प्रोत्साहित गर्ने रणनीति प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। कार्यदलको सिफारिस अनुसार अध्यादेश जारी गरियो र अध्यादेशको जगमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएका हुन्। तर अहिले त्यसको विपरित प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि सारिएको छ। अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने योजना सफल भएको छ। अध्यादेशको आयु सकिएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको औचित्य समाप्त भएको छ।  

संविधानका जानकार एवं राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी मेडिकल शिक्षामा वर्षोदेखि देखिइरहेको समस्या समाधान गर्न ल्याइएको अध्यादेशका मुख्य बुँदा र सिद्धान्त नै भत्काए पछि समस्या आएको बताउँछन्। ‘आफैले ल्याएको अध्यादेशको भावना विपरित प्रतिस्थापन विधेयक कसरी ल्याइयो’ अधिकारी प्रश्न गर्छन् ‘राजनीतिक नैतिकताको कुरा हो, यहाँ अनुचित काम भएको छ।’ अधिकारीको विश्लेषणमा पछिल्लो समय राजनीति गलतबाटोबाट अघि बढिरेको छ ।‘हामी सुल्टोबाटो हिडिराखेका छैनौं’ अधिकारीले भने ‘ख्यालख्यालमै धेरै काम भएका छन्, संसदीय अंक गणितले मात्र बलियो हुँ भन्न मिल्दैन ।’ अधिकारीका अनुसार उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज खोल्न दिने कि नदिने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने वा नदिने मुख्य विवादलाई बल्झाउने योजनामा अहिलेको सरकारले काम गरिराखेको छ। ‘हामीले देखिसक्याौ‌ं जनकपुरको मेडिकल कलेज बन्द भयो, वीरगंज र भैरहवाका कलेजले पनि पर्याप्त विद्यार्थी पाइरहेका छैनन्’ अधिकारी भन्छन् ‘एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा बढी मेडिकल संस्थालाई धान्न सक्दैनन् भन्ने अनुभव छ, तर प्रतिस्थापन विधेयक यी दुवै मान्यता विपरित छ, सबैथोक खुला राखिएको छ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, राजनीतिक नैतिकतासँग जोडिएको प्रश्न भन्दछन् अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयकको पछिल्लो राजनीतिलाई। ‘आफैले जारी गरेको अध्यादेश विपरित जान राजनीतिक दललाई सुहाँउने कुरा होइन’ अर्याल भन्छन् ‘संसदको सार्वभौम अधिकार भन्दै सरकार मेडिकल माफियाको पोल्टामा गएको देखिन्छ।’

सदनलाई बन्देज
सामान्यतया सरकारले ल्याएका विधेयकमा आफैले संशोधन हाल्दैन। अध्यादेशलाई त्यसैगरी लिन सकिन्छ । अध्यादेशलाई एउटा विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गरेर त्यसमाा सभासदहरूले संशोधन परिमार्जन गर्ने बाटो खुल्ला राखेको भए सरकारको आलोचना पनि हुने थिएन र संसदले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था आउँथ्यो। तर, यहाँ सरकार आफै फरक फरक मान्यताबाट प्रस्तुत भएको छ। संविधानविद विपीन अधिकारी भन्छन् ‘अध्यादेशलाई जस्ताको त्यस्तै विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गरेर संसदमा छलफल, संशोधन र सहमति गर्ने विकल्प दिनुपर्दथ्यो।’ सरकार आफै विधेयक प्रस्तुतकर्ता आफै संशोधनकर्ता जस्तो देखिएको बताउँदै अधिकारी भन्छन् ‘सभासदको भूमिका खुम्च्याउने काम भैरहेको छ।’ चिकित्साशास्त्र विधेयकको नाममा भैरहेका राजनीतिले बलियो सरकारको नैतिक धरातल कमजोर बनाइरहेको धारणा अधिकारीको छ ।

अध्यादेशको प्रतिस्थापन भन्दै सरकारले संसदमा दर्ता गरेको चिकित्साशास्त्र शिक्षा  विधेयकले राजनीतिक गतिरोध सृजना गरेको छ। प्रतिपक्षी काग्रेस संसद चल्न नदिने अडानमा छ । प्रत्येक दिन विधेयक कार्यसूचीमा राखिन्छ र संसद सचिवालयका सचिवको संसद स्थगितको सूचना सहित सहिद हुन्छ । सभासदहरूलाई गुमराहमा राखिएको छ। सत्ताधारी सभासद, वैशाख २६ मा आफूहरू स्वीकार गरेको अध्यादेशको मर्म र भावना अनुसारको विधेयक खोजिरहेका छैनन्। सार्वभौमसत्ता सम्पन्नको पगरी भिराएर सत्ता भने मेडिकल माफियासँग सौदावाजी गर्दैछ। सभासदहरूको अधिकार हो, आफूहरूले स्वीकार गरेको अध्यादेश माथि छलफल गरेर निचोड निकाल्ने। बिडम्बना सत्ताको छायाँमा रमाइरहेका जनप्रतिनिधिहरु आफनो भूमिकाबारे अनभिज्ञ जस्तै देखिदैछन् । समय मुठभेड र अडानको हुँदै होइन, विवेक र वुद्धि प्रयोग गर्ने बेला हो । विवेकशील, संवेदनशील बनौं ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७५ ०९:५३ आइतबार