राजधानीको बौद्धमा रहेको समता अस्पतालको प्रतीक्षालयमा शुक्रबार बिहान बसिरहेका बेला सिन्धुपाल्चोक घर बताउने ७३ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकसँग भेट भयो। उनले राजनीतिको सटिक चित्रण गर्दै भने– हेर्नुहोस् बाबु, हिजो गाउँका ठूलाठालुले गाउँका सोझा मानिसबीच झगडा लाउँथे। पछि झगडा मिलाउने भनेर तिनै ठालुले दुवैलाई नोकर बनाउँथे। आखिरमा गुमाउने तिनै झगडा गर्ने सर्वसाधारण हुन्थे। उनले अगाडि थपे– अहिलेको नेपालमा पनि त्यही छ। हामी झगडा गर्छौं । नेताले झगडा मिलाउने निहुँ गर्छन्। हिजो जे थियो, आज पनि त्यही छ।

ज्येष्ठ नागरिकका कुरा मनमा खेलिरहे । वास्तवमा अहिलेसम्म नेपालको रन्थमोल सकिएको छैन । सबै झमेलाको अचुक दबाइ उनै नेता हुन् । अन्तिममा त्यहीँ पुगेपछि यसको समाधान हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका वरिष्ठ चिकित्सक प्राध्यापक गोविन्द केसीले थालेको १५ आैँ अनशनको शनिबार २२ औँं दिन भइसक्दा पनि समाधान निस्कन सकेको छैन । आखिर यसको समाधान पनि उनै नेताकहाँ छ।

आज नेपाली कांग्रेसले बरु आफूलाई परिवर्तन गर्न थालेको देखिएको छ। अहिलेको सत्तापक्षमा पलाएको उग्रताले समृद्धि होइन, अधिनायकवादको बाटोमा लैजान खोजेको देखिन्छ।

सरकार समाजकै प्रतिविम्ब हुन्छ । समाज यतिबेला विभाजित छ । कम्युनिस्ट, कांग्रेस आदि इत्यादिमा । दलीय पक्षधरताका आधारमा विचार प्रकट हुन्छन् । समाजले सत्य बोल्नुपर्ने हो । तर कांग्रेस समाज वा कम्युनिस्ट समाजले आ–आफ्नो संलग्नताका आधारमा बोल्छ । यस्तो बेलामा कतै नलागी कोही बोल्नेछन् भने तिनलाई यत्तिकै हावामा उडाउन खोज्छन् । डा. केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौंँ ल्याउने क्रममा भएको बल प्रयोगको घटनामा पनि समाज उसैगरी विभाजित भएको छ । घटना भएको हो र होइन भन्ने दोहोरी चलिरहेको छ । हाम्रा संवाददाताले घटनास्थलमा देखेका घटनाको भिडियो साक्षी छ । त्यसैका आधारमा छानबिन गरे पनि सत्यतथ्य पत्ता लागिहाल्छ।

त्यस्तै यतिबेला डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बारेमा राखेको मागलाई लिएर पनि उस्तै वादविवाद चलिरहेको छ । उनको आमरण अनशनको सिलसिला १५ औँ चरणमा आइपुग्दासम्म हामीले यसैगरी यी विषयमा बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौंँ । यी छ वर्षमा डा. केसीले अविच्छिन्न आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन् । हामी विभिन्न अखबारमा कार्यरत सम्पादकहरूले समेत कहिले सामूहिक र कहिले छुट्टाछुट्टै भेटेर उनलाई आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्न र उनले उठाएका मागप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता रहेको बताउँदै आएका छौंँ । जुनसुकै दलको सरकार भएका बेला पनि डा. केसीले उठाएका यी माग मुलुकको चिकित्सा शिक्षाको भविष्यका निम्ति महŒवपूर्ण ठानेर हामीले समर्थन गर्दै आएका छौँं।

सत्ता फेरिइरहे । डा. केसी फेरिएनन् । हामी पनि फेरिएनौँं । यतिबेला सत्तापक्षलाई लागिरहेको छ– हामी सरकार विरोधी भएका कारण यी माग उचालिरहेका छौंँ । यो भ्रममा नपर्दा हुन्छ । यो माग सत्ता पक्ष र विपक्षमा केन्द्रित छैन । त्यसैगरी मेडिकल कलेज सञ्चालकले पनि यो भ्रम नपाले हुन्छ– नेपालका मिडिया विकास विरोधी हुन् । आग्रह यतिमात्र हो– कलेज सञ्चालन एउटा विधि र प्रक्रियाबाट होस् । कुनै नेताविशेषलाई खुसी पारेको भरमा यसको स्वीकृति लिने/दिने काम नहोस् । राम्ररी चिकित्सा शिक्षा नलिएका डाक्टरबाट आफ्नो पेट चिर्न कोही पनि तयार नहोलान्।

मुलुकमा अस्थिरताले विकास निर्माणलाई मौका मिलेन भनेर स्थिर सरकार खोजिएको थियो। स्थिर सरकार ‘जंगबहादुर’ बन्न होइन, मुलुक बनाउन हो भन्ने हेक्का पनि राख्नुप-यो।

लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) लिएर अस्पतालमा खर्च गरिसकेका व्यक्तिको लगानी डुबाउने ? यस्ता प्रश्न पनि उठ्छन् । चिकित्सा शिक्षाका लागि पहिले अस्पताल चलाउनुहोस् । अस्पतालमा बिरामीको चाप, कलेजको पूर्वाधार पूरा भएपछि स्वीकृति पाइन्छ भन्ने प्रष्ट छ । तर यहाँ कलेज खोल्ने, अस्पतालको स्वीकृति लिने र आफूले भनेजसरी विद्यार्थी भर्ना गरी पैसा छाप्ने उद्देश्य अहिले राखिएको छ।

पहिला अलि राम्रो अंक ल्याएर एसएलसी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले डाक्टर बन्ने सपना देख्थे । शैक्षिक उत्कृष्टताका आधारमा चिकित्सा शिक्षा लिन पाउनु पनि पर्छ । त्यस्ता विद्यार्थीले प्रयोगात्मकरूपमा डाक्टर पढ्ने÷पढाउने पद्धति हामीकहाँ नभएको होइन । तर, पछिल्ला दिनमा करोड÷करोडमा डाक्टर बनाउने खेल सुरु भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित विद्यार्थीको अंक होइन, उसका बाबुआमाको गोजी कति दह्रो छ, त्यसले डाक्टर बन्ने÷नबन्ने निर्धारण गर्छ । यसरी डाक्टर बनेका व्यक्तिमा सेवाभन्दा मेवाको भावना बढी हुन्छ । जुन हामीले पछिल्ला वर्षमा अनुभव गर्दै आएकै छौंँ।

चिकित्सा शिक्षा सिधै मानव जीवनसँग सरोकार राख्छ । त्यही भएर पनि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रलाई पैसा बनाउने निजी क्षेत्रका हातमा दिनुहुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेको छ । हामीकहाँ चिकित्सा शिक्षा थाहै नपाई नाफामुखी व्यापारीको हातमा पुगिसकेको छ । अहिले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई पनि हम्मे परेको छ । यसकै नेता तथा कार्यकर्ता यो व्यवसायमा जोडिइसकेका छन् । त्यसबाट छुटाउन सजिलो छैन।

डा. केसीको आन्दोलनका हकमा दोहोरो मापदण्ड सबैजसो दलको देखिएको छ । आमरण अनशनको २१ औँं दिनमा शुक्रबार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भेट गरेका छन् । डा. केसी बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । कम्तीमा देउवाले आफ्नो कार्यकालमा केसीको माग पूरा गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएका कारण पनि उनका अगाडि आफूलाई उभ्याउन सकेका छन् । अहिलेको सरकारले उनीसँग वार्ता गर्ने इच्छा गरेकै छैन । वार्ता समिति बनाए पनि समाधान गर्ने भन्दा उनलाई गलाउनेतिर छ।

त्यसो त कम्युनिष्टहरू आफूलाई सामन्तवादको विरोधी भन्छन् । तर, जव आफू सत्तामा पुग्छन्, आफैं महासामन्त बन्न पुग्छन् । आज डा. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारलाई लाज लाग्छ । कारण उनी सरकार मातहतको सरकारी अस्पतालका चिकित्सक हुन् । के आफ्नो पद्दतिभित्र कुनै व्यक्तिले निःस्वार्थ आफ्ना धारणा राख्न सक्दैन?

विरोधको पनि आ–आफ्नै परिभाषा छ । डा. केसी जुम्लामा आमरण अनशन गरेको २० औँं दिनमा जसरी आक्रामक व्यवहार राज्यका तर्फबाट भयो, त्यसलाई कुनै अर्थमा उचित मान्न सकिन्न । कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सिसिटिभी फुटेज हेरेर कारबाही गर्ने भनेका छन् । साँच्चै उनले त्यसरी कारबाही गरे भने कर्णाली चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानमा निहत्थामाथि लाठी र बुट प्रहार गरिरहेका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमाथि कारबाही होला।

 आफ्नो प्रदेशमा कुनै किसिमको विरोध प्रदर्शन नहोस् भन्ने चाहना मुख्य मन्त्री शाहीमा छ । यो धारणा उनले हामीसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा व्यक्त पनि गरेका थिए। उनको यो चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर हिजो आफूहरूले ‘जनयुद्ध’ नै गरेर आएको बिर्सनु हुँदैन। हिंसात्मक आन्दोलनबाट आएका नेताहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलई यसरी दबाएको सुहाउँदैन। बरु आफूले हिजो गर्दै आएका मागलाई एकपटक सम्झना गर्नु उचित हुन्छ।

विशेषगरी नेकपा शान्तिपूर्ण विरोधप्रति अत्यन्तै उतर्सिएको देखिन्छ । सरकारका काम÷कारबाहीमा चित्त नबुझेका बेला शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउनुपर्छ । अन्यथा, यसले अर्को द्वन्द्वको रूप लिन सक्छ । अहिले सत्तापक्षबाट व्यक्ति हुँदै आएको अर्को धारणा के छ भने यस्ता माग संसद्बाट टुंग्याउनुपर्छ । यस्ता माग राख्दैमा संसद्लाई चुनौती दिएको हुन्छ भने २०५२ सालको ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्ने बेलामा किन यस्तो सोच आउन सकेन ? त्यतिबेला पनि मुलुकमा संसद् थियो।

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतले २०२८ सालमा झापामा सशस्त्र गतिविधि गरिरहँदा बरु मुलुकमा त्यो मौका थिएन । कुनै पनि बहानामा हिंसालाई जायज मान्न सकिँदैन । त्यही भएर झापा काण्डदेखि ‘जनयुद्ध’ सम्मको अहिलेको फ्युजनबाट बनेको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता र सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई धम्क्याएको भने अलि सुहाउँदैन।

वास्तवमा ‘जनयुद्ध’का नाममा मुलुकमा संसदीय शासन व्यवस्थालाई खत्तम पारिएकै हो । १५ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएपछि पनि आखिर त्यही संसदीय अभ्यासमा फर्कनुपरेको छ । र, अहिले डा. केसीले सत्याग्रह गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सुधार गर्नुभन्दा सत्ताको कुर्सी हल्लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । उनले सत्ता मागेका होइनन् । मागेका हुन् केबल चिकित्सा शिक्षामा सुधार।

हामीले नेकपामा लागेका व्यक्तिहरूबाट दलाल पुँजीपतिका निम्ति काम होला भन्ने कहिल्यै सोचेका थिएनौंँ। आज नेपाली कांग्रेसले बरु यसमा आफूलाई परिवर्तन गर्न थालेको देखिएको छ । अहिलेको सत्तापक्षमा पलाएको उग्रताले समृद्धि होइन अधिनायकवादको बाटोमा लैजान खोजेको देखिन्छ । मुलुकमा अस्थिरताले विकास निर्माणलाई मौका मिलेन भनेर स्थिर सरकार खोजिएको थियो । स्थिर सरकार ‘जंगबहादुर’ बन्न होइन, मुलुक बनाउन हो भन्ने हेक्का पनि राख्नुप-यो । होइन भने हाम्रा वर्षहरू फेरि पनि यस्तै रन्थमोलमा बित्नेछन् । दुईतिहाइ बहुमतको घमण्डले समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान देख्नै छाडेको छ। अन्त्यमा यति भन्नैपर्छ– बहुमत सरकार बनाउनका निम्तिमात्र हो । सरकार चलाउन नागरिकको मन जित्नुपर्छ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७५ ०३:१२ आइतबार