काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४१ सालमा स्थापना भएयता अधिकांश कार्यकारी निर्देशकले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, मुकेशराज काफ्ले ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा २०७१ असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काफ्लेलाई दुई वर्ष दुई महिनाका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबका कारण उनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।
मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीसमक्ष काफ्लेले राजीनामा बुझाएको पुष्टि गरे । मन्त्रिपरिषद्ले असोजमा उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयसँग २०७१ कात्तिक १२ गते करार सम्झौता भएको थियो । करारमा राजीनामा भन्ने विषय उल्लेख छैन तर एक वा अर्को पक्षलाई चित्त नबुझे वा दुवैको सहमतिमा करार तोड्न सकिने बुँदा छ ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबका कारण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन्
प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गरी केही विषयमा समझदारी भएको काफ्लेले बताए । ‘उहाँसँग केही कुरामा समझदारी भएको छ तर त्यो अहिले खुलासा गर्न मिलेन,’ उनले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय भएको जानकारी नआउँदासम्म मैले प्राधिकरणमै काम गर्नेछु ।’
सम्झौतामा राजीनामा भन्ने विषय उल्लेख नभएकाले सरकारले करारकै आधारमा आफ्नो विषयमा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने काफ्लेले बताए । ‘मेरो कार्यमूल्यांकन सम्पादन करारअनुसार नै भएपछि अन्य विषयमा पनि त्यहीअनुसार चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्झौताअनुसार मैले राजीनामा दिन मिल्दैन ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले आगामी असोज २४ देखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । ‘कार्यसम्पादनमा उनी असफल भए वा सरकारलाई चित्त नबुझे वा दुवै पक्षको सहमतिमा करार भंग गर्न सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘काफ्लेले राजीनामा दिने होइन, करार तोड्ने अग्रिम जानकारी गराउने हो ।’ कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा नै दिए पनि त्यसलाई करार मानेर ऊर्जा सचिवले सम्झौता तोड्ने व्यहोराको टिप्पणी उठाई मन्त्रिपरिषद् लैजानुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा काफ्ले असफल भएका छन् । यस्तो मूल्यांकनमा चित्त नबुझे उनले स्वतन्त्र समितिबाट मूल्यांकन गरिपाउँ भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन दिन पाउँछन् । मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले २१ दिनभित्र पुनर्मूल्यांकन गरिसक्नुपर्छ तर काफ्लेको हकमा भने त्यो गरिएको छैन । ‘निर्धारित समय नाघेपछि मूल्यांकनको जानकारी मन्त्रालयले पठायो, यो गैरकानुनी हो,’ उनले भने ।
छोटो–छोटो समयमा फेरिने ऊर्जामन्त्री, संस्थाभित्रैका टे«ड युनियन र अति राजनीतिकरणले पछिल्लो दुई दशकमा कुनै पनि कार्यकारी निर्देशकले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् । पछिल्लो दशकमा दर्जनभन्दा बढी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । यो अवधिमा त्यति नै पटक प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ ।
प्राधिकरण स्थापना भएपछि हालसम्म १३ जनाले १५ पटक प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका छन् । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१’ मा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको छ । स्थापनाकालमा कार्यकारी निर्देशक भएका हर्षमान श्रेष्ठले मात्र पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका थिए । उनले २०४२ भदौ १ देखि २०४६ असार ८ सम्म जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
त्यसयता कीर्तिचन्द ठाकुर, अजितनारायणसिंह थापा, जनकलाल कर्माचार्य, अर्जुनकुमार कार्की, उत्तरकुमार श्रेष्ठ र जीवेन्द्र झाले दुईदेखि ३ वर्षको कार्यावधि पूरा गरेका थिए । बाँकी व्यक्तिको कार्यकाल सरकारको जस्तै ८÷९ महिना वा एक वर्ष हुने गरेको छ । पछिल्लो दशकमा काफ्लेले नै सबैभन्दा बढी २२ महिना काम गरे ।
नियुक्ति नै नगर्ने अडान लिएकी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले काफ्लेले कात्तिकमा पद सम्हालेदेखि नै निकाल्ने खेल सुरु गरेकी थिइन् । त्यसपछि मन्त्रालय सम्हालेका वामदेव गौतम, टोपबहादुर रायमाझी र शर्मासम्मले उनलाई निकाल्न पहिलो प्राथमिकता दिएका थिए ।
जनआन्दोलनपछिका जलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि अहिलेका ऊर्जामन्त्री शर्मासम्मले त्यो परिपाटी तोड्न सकेका छैनन् । हरेक एक वर्ष वा ९÷९ महिनामा सरकार फेरिने र मन्त्रालयको जिम्मा लिने नेताले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिन हतार गरेकै कारण विद्युत विकास अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको यस क्षेत्रका जानकारको धारणा छ ।
प्राधिकरण ऐनअनुसार साधारणसभा गरेर नयाँ व्यक्ति चयन नहुँदासम्म सरकार वा मन्त्रालयले मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तर, विडम्बना झन्डै ३२ वर्षसम्म प्राधिकरणको साधारणसभा भएको छैन र नियमअनुसार प्रमुख नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेको छैन ।
००००००
अहिलेसम्म हरेक मन्त्रीले आफूअनुकूल वा पार्टी निकट व्यक्ति राख्ने परम्परा कायमै छ । २०६८ मा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका गोकर्ण विष्टले प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने थिति बसाल्ने प्रयास गरेका थिए तर त्यो प्रक्रिया ठोसरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
साधारणसभा नहुनु र सरकारैपिच्छे संस्थाको नेतृत्व फेरिरहनुमा राजनीति दल तथा मन्त्रालय जिम्मे लिएर आउने पार्टीकै नेताको बदमासी देखिन्छ । हरेक मन्त्रीले जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइनसम्बन्धी ठेक्कामा आफूअनुकूल निर्णय गराउने र सम्बन्धित आयोजनाबाट मोटो रकम उठाउने नियतले नेतृत्व फेर्ने गरेका छन् ।
विष्टले प्रतिस्पर्धाबाट शान्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा पु¥याएका थिए । त्यतिबेला उनी एमाले निकट भएको आरोप लागेको थियो । टे«ड युनियन कर्मचारी तथा उच्च अधिकारीले असहयोग गरेको भन्दै शर्माले ३ महिनामै पदबाट राजिनामा दिएका थिए । त्यसपछि गठन भएको संस्थान समन्वय तथा निर्देशन बोर्डले सबै सार्वजनिक संस्थानमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक र कार्यकालः कसकाे कती ?
- हर्षमान श्रेष्ठ २०४२–५–१ देखि २०४६–३–८
- कीर्तिचन्द ठाकुर २०४६–४–८ देखि २०४६–६–८, २०५२–२–९ देखि २०५५–१–२८
- अजितनारायण सिंह थापा २०४९–८–१२ देखि २०५१–७–२०
- सन्तबहादुर पुन २०५१–९–४ देखि २०५२–९–२
- देवीप्रसाद बास्तोला २०५५–२–१ देखि २०५६–२–२७
- भोलानाथ चालिसे २०५६–२–२८ देखि २०५७–२–८
- विष्णुबम मल्ल २०५७–२–९ देखि २०५९–१–८
- जनकलाल कर्माचार्य २०५९–१–९ देखि २०६२–७–१०
- हरिश्चन्द्र शाह २०६२–७–११ देखि २०६३–१–२४
- अर्जुनकुमार कार्की २०६३–४–४ देखि २०६५–७–२०, २०७०–५–३० देखि २०७१–२–३०
- उत्तरकुमार श्रेष्ठ २०६५–७–२२ देखि २०६६–४–१६
- जिवेन्द्र झा २०६६–४–१६ देखि २०६८–१–२५
- दीपेन्द्रनाथ शर्मा २०६८–४–१५ देखि २०६८–७–२३
- रामेश्वर यादव २०६९–८–३० देखि २०७०–४–३०
- मुकेशराज काफ्ले २०७१–६–१२ देखि २०७३–६–२४
स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७३ ०१:०५ शनिबार